भुटानी शरणार्थीहरूका पाँच अधिकारवादी समूहले अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर फिर्ता आएका १० जना शरणार्थीलाई आफ्नै देशमा सहज रूपले बस्ने वातावरण बनाउन भुटान सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेको छ।
भुटान पिपल पार्टी, ड्रुक नेसनल कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समिति, भुटान स्वतन्त्र जनमञ्च र नेसनल रिकन्सिलेसन कमिटी भुटानले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त माग गरेका हुन्।
अमेरिकी सरकारले १० जना भुटानी शरणार्थीलाई डिपोर्ट गरेर उनीहरूको वास्तविक मुलुक फिर्ता पठाएको भए पनि त्यहाँको सरकारले अपनाउन मानेको छैन। आजभन्दा ३५ वर्षअघि भुटान सरकारले जसरी नेपालीभाषी नागरिकलाई अनागरिक बनाएर लखेटेको थियो, यसपालि पनि अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर आइपुगेका १० जना त्यसरी नै लखेटिए।
शुक्रबार भुटानको पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिनेबित्तिकै उनीहरूलाई भारतसँगको सीमावर्ति नाका फुन्सोलिङ ल्याएर छाडिएको थियो। त्यहाँबाट उनीहरू पानीट्यांकी नाका हुँदै नेपाल छिरे। यसरी छिरेकामध्ये ३ जना भुटानी शरणार्थी शुक्रबार राति बेलडाँगी शिविर आइपुगेका थिए। उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। बाँकी सात जना सम्पर्कमा छैनन्।
यसै सम्बन्धमा भुटानी शरणार्थीहरूको पक्षमा वकालत गर्दै आएका पाँच समूहले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
'भुटानले संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएका नागरिकलाई पुनः देश निकाला गरिनुले सन् १९४८ को मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसले भुटानले वकालत गर्दै आएको कथित लोकतन्त्रको उपहास मात्र होइन, वास्तविकता उदांगो पारेको छ।'
'सुरूदेखि नै तेस्रो मुलक पुनर्वास प्रक्रियाले भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा थियो र छँदैछ। भुटानी शरणार्थी समस्याको एक मात्र समाधान स-सम्मान स्वदेश फिर्ती नै हो भन्ने यथार्थलाई वर्तमान घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। यस कारण विश्वका मानव अधिकारवादी संस्थाहरू, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसंघ, राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी भुटान सरकारले अपनाएको अमानवीय र घृणित कार्यको गम्भीरतापूर्वक निन्दा गर्न र मुद्दाको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गर्छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'कथित प्रजातन्त्रको घोषणापछि पनि भुटान सरकारको आफ्ना नागरिकहरूलाई बलपूर्वक देश निष्कासन गर्ने वा बेपत्ता पार्ने अभ्यासमा सुधार नआएको हालैको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। अमेरिकाले १० जना भुटानीलाई भुटान सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको भनिए पनि केवल तीन जना सम्पर्कमा आएका छन्। ती नेपालको अध्यागमनको हिरासतमा छन्। जबकि अन्य सात जनाको अवस्था अज्ञात छ। हामी विश्वका सबै संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, एम्नेष्टी इन्टरनेसनल र विशेष गरी भारत र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई उनीहरूको खोजी गर्न र राज्यविहीनता एवं पहिचानविहीनता हुने स्थितिबाट बचाउन अपिल गर्छौं।'
संयुक्त विज्ञप्तिमा भुटान पिपल पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौड्याल, ड्रुक नेसनल कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष रिन्जिन दोर्जी, भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष तिलक राई, भुटान स्वतन्त्र जनमञ्चका महासचिव डिबी सुब्बा र नेसनल रिकन्सिलेसन कमिटी भुटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यी पनि पढ्नुहोस्:
