प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दल नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकारले दुरगामी महत्त्वका योजनामा सरकारले कैची चलाएको बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रका दीर्घकालीन महत्त्वका योजना हटाएको बताएका हुन्।
'मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोचलाई अघि सार्ने योजनाहरु हटाइए, जसले उद्यमशीलता र स्वरोजगारको प्रवर्द्धन गर्दथ्यो, उनले भने।
प्रचण्डले थपे, 'स्थानीय श्रोतमा आधारित उद्यमशीलता विकास, पारम्परिक हस्तकला प्रवद्र्धन र निर्यात जस्ता योजनाहरु सरकारले हटाइदिएर आफ्नो राष्ट्रिय दृष्टिकोणको कम्जोरी प्रदर्शन गरेको छ। सुदुरपश्चिमको मेगा फूड पार्क, कर्णालीको खाद्य र फलफूल प्रशेधन केन्द्र लगायतका दीर्घकालिन योजनाहरू पनि हटाइएका छन्।’
उनले अत्यन्तै मेहनत र भिजनका साथ अघि सारिएका गण्डकी त्रिभुज परियोजना, आइटी दशक, सार्वजनिक सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनका लागि ब्लूप्रिन्ट, नागरिक सेवा केन्द्र, निजगढ–ढल्केबर, नेपाली गलैंचा करिडोर स्थापना, कोशेली घर, एक पालिका एक डाउनटाउन, गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन, हिल स्टेशन, प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा आर्थिक उत्पादनको नयाँ मोडेल लगायतका कैयन नीति तथा कार्यक्रमहरु अहिलेको सरकारले सरकारले रछ्यानमा मिल्काएको आरोप लगाए।
'यससँगै, महिलाहरुका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमदेखि जेष्ठ नागरिकहरूको हक अधिकारका लागि अघि सारिएका नीतिहरू पनि निरन्तरता पाउन सकेनन्,' उनले भने।
प्रचण्डले सरकारको आर्थिक विकासको योजनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विकासको ढाँचामा कोर्स करेक्सन गर्ने कुरा भनिए पनि कसका हितका लागि करेक्सन गरियो भन्ने नखुलेको बताए।
'यी योजनाहरूको हटाउनु भनेको अर्थतन्त्रको स्थायीत्व र समृद्धिका लागि हानि गर्नु हो। महिलाका लागि प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम र जेष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धी नीतिहरू पनि निरन्तरता पाउन सकेनन्। यस्ता योजनामा कैंची चलाएर सरकारले कसलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ?,' उनको प्रश्न थियो।
उनले दुई तिहाइको अहंकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको र त्यसको प्रतिबिम्ब नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट देखिएको बताए।
