गृहमन्त्री रमेश लेखकले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएरै छाड्ने बताएका हुन्।
‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई यो सरकारले सम्बोधन गरी छोड्छ। हामी त्यो कुरामा अघि बढिसकेका छौं, यो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने, सुशासन दिने, यस्ता संक्रमणकालीन न्याय जस्ता देशका प्राथमिकताका विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो सरकार बनेको हो। सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको छ।’
उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।
‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भीर विषय हो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई पूर्णता दिएका छौं, कानूनले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको थिएन, यसमा म प्रष्ट छु, त्यसका लागि म काम गर्न तयार छु, त्यसका लागि सहयोग पुग्नेगरी तपाईंहरूले काम गर्न सक्नुपर्छ, ज्यादै ठूलो समस्या छ, यौनजन्य हिंसाका पीडितहरू धेरै छन्, बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा कुनै मेलमिलाप पनि हुँदैन र क्षमतादान पनि हुँदैन, सरकार यस विषयमा अगाडि बढेको छ,’ उनले भने।
उनले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्ने कुरा कुनै पनि बहानामा ढिलाई गर्न नहुने बताए।
‘संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा ढिला भयो भने हामी पछि पर्छौँ, दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सिफारिस समिति अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसपटक बनेको ऐनमा पीडित समन्वय इकाई भनेर गठन भएको छ, नियमावलीमा पनि थप स्पष्ट पारेर पीडितको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ, पीडितको सहभागिता विना संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न सक्दैन, पीडित र आयोगलाई जोड्ने गरि हामी अगाडि बढ्न सक्छौं।’
उनले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव १३२५ र १८२०ले द्वन्दपीडित महिलाहरूको सुरक्षा र सहभागिता निर्णयका प्रत्येक तहमा सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोडदिए।
