कोशी प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटिरहेका बेला प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले वितरणमुखीभन्दा परिणाममुखी बजेट ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नीति कार्यक्रम तथा बजेटबारे विपक्षी दलहरूसँग पालैपालो छलफलमा छन्।
यही क्रममा मंगलबार माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो नेतृत्वको टोलीसँग मुख्यमन्त्रीले छलफल गरेका थिए।
माओवादीले प्रदेश सरकारलाई सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेको हो।
माओवादीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। यसले प्रदेशको आर्थिक विकासमा ठोस योगदान पुग्ने माओवादीको विश्वास छ।
प्रदेश सरकारको नीति युवामुखी हुनुपर्ने भन्दै माओवादीले स्टार्टअपमा केन्द्रित विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ। युवाहरूलाई उद्यमशील बनाउने योजनासँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिएको छ। यस क्षेत्रको विकासले युवाहरूलाई नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्ने र प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक बनाउन मद्दत गर्नेछ।
नेता आङबोले दिएको जानकारी अनुसार शिक्षाको सन्दर्भमा गुणस्तरमा जोड दिँदै माओवादीले प्रदेशका १४ जिल्लामा न्यूनतम १४ वटा नमुना आवासीय विद्यालय निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
प्राविधिक शिक्षामा विशेष जोड दिँदै शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउने नीतिको माग पनि गरिएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाले प्रदेशको मानव संशाधन विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने माओवादीको ठहर छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै माओवादीले प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूको पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिमा गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
यसका लागि गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराउने स्पष्ट खाका बनाउनुपर्ने भनिएको छ। नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व भएको माओवादीले स्मरण गराएको छ।
बसाइँसराइका कारण पहाडी भेगहरू सुनसान बन्दै गएका सन्दर्भमा माओवादीले पहाड र ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले आन्तरिक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। पहाडी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासबिना समग्र प्रदेशको विकास सम्भव नहुने माओवादीको भनाइ छ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा माओवादीले चालु र बहुवर्षीय योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। त्यस्तै रुग्ण र अलपत्र आयोजनाहरूलाई अनिवार्यरूपमा सम्पन्न गरिने नीति आवश्यक रहेको धारणा माओवादीले अघि सारेको हो।
नयाँ योजना छनोट गर्दा त्यसले छिट्टै र देखिने परिणाम दिन सक्ने खालको हुनुपर्ने बताइएको छ।
प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित आयोजना समावेश गरिनुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ र सडकलाई प्राथमिकता दिई समावेशी विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने माओवादीको माग छ। विकासका अवसरहरू सबै क्षेत्र र समुदायमा समान रूपमा पुग्नुपर्ने माओवादीको माग छ।
कृषिमा पनि प्रोजेक्ट लोन वा स्टार्टअप लोन उपलब्ध गराउँदै उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई बढावा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, सहिद र बेपत्ता परिवारको क्षतिपूर्ति तथा आवास निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ। विपद् प्रभावित र पीडित परिवारलाई सहयोग गर्नु सरकारको मानवीय दायित्व भएको माओवादीको भनाइ छ।
दलित अधिकार र भाषासम्बन्धी विधेयक सदनमा तत्काल पेस गरिनुपर्ने प्रस्तावसँगै माओवादीले सार्वजनिक खर्च कटौती र राजस्व वृद्धि गरेर सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई सबल बनाउने नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मितव्ययीता र आर्थिक अनुशासन कायम राख्नु प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक रहेको माओवादीको ठहर छ। कोशी प्रदेशको बजेट अधिवेशन जेठ ४ गतेबाट सुरू हुँदैछ।
