प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्न बनाएको नेकपा एमालेका सांसद छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमिति विद्यालयमा निजी लगानीका विषयमा निष्कर्षमा पुग्न असफल भएको छ।
उपसमितिले कम्पनी कानुन अनुसार खुलेका विद्यालय कहिलेसम्म शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने भन्ने विषयमा अब समितिमा छलफल गर्ने भएको छ।
त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) को विषयमा पनि उपसमितिले सहमति जुटाउन सकेन।
सुरूआतमा विद्यालय शिक्षामा नै इसिडी राख्ने समझदारीमा पुगेको उपसमिति अन्त्यमा पुन: समितिको पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने गरी उठेको छ।
उपसमितिले यीसहित अन्य असहमतिका विषयमा पुन: छलफल गर्ने भएको छ।
उपसमितिले यी दुबै विषयमा छलफलका लागि समय अभाव भएको उल्लेख गर्दै समितिमा छलफलको प्रस्ताव गर्न लागेको हो।
सांसदहरू विद्यालय शिक्षामा निजी लगानी स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्।
उनीहरू अबदेखि निजी लगानीका विद्यालय खोल्न तयार छैनन्।
त्यस्तै अहिले कम्पनी अनुसार खुलेका विद्यालयहरू कम्तीमा १५ वर्षमा शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने अडान सांसदहरूको छ। तर सरकार निजी लगानीका विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने विषय कानुनमा समयअवधि तोकेर जान तयार छैन।
