राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पटकपटक हेर्न नमिल्नेमा परेपछि सर्वोच्च अदालतले हेर्न नमिल्ने बाहेकका न्यायाधीशहरूको इजलासमा राख्न आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो।
तर उक्त इजलासले पनि हेर्न नमिल्ने भएको थियो।
सामान्यत: बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ। तर लामिछानेको यो मुद्दा पाँच पटक हेर्न नमिल्नेमा परिसकेको छ।
यसरी पाँच पटक हेर्न नमिल्नेमा परेसँगै आइतबार न्यायाधीशहरू शर्मा र पोखरेलको इजलासले हेर्न नमिल्ने बाहेकका न्यायाधीशहरूले गोला तान्ने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताए।
‘पाँचौ चोटी हेर्न नमिल्ने देखिएको रहेछ। त्यसमा हेर्न नमिल्नेलाई तर्काई हेर्न मिल्नेलाई गोला तान्न दिन भन्ने आशयको आदेश भएको छ,’ उनले भने।
रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सुरूमा वैशाख ८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त इजलासले हेर्न मिलेको थिएन।
वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
त्यसपछि वैशाख २८ गते न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल, वैशाख ३० गते हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ र वैशाख ३१ गते नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।
रवि लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
