राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने विषयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि प्रारम्भिक छलफल सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले अहिले पीडित पक्षहरूले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने विषयलाई नियन्त्रण गर्न शुल्कहरू निर्धारण गर्ने गरी विधेयक आएको बताउँदै यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको बताए।
उनले सम्पन्नता नभएका पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै वकिल तथा अधिवक्ताले लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने गरी विधेयक तयार भएको बताए।
उनले मन्त्रालयले पीडितहरूलाई विशेष रूपमा चासो दिएको जिकिर गरे।
सांसद प्रधानले पीडितलाई न्यायालयमा पुर्याउनको लागि वकिल तथा अधिवक्ताहरूले लिने शुल्कलाई विधेयकले नियन्त्रण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘अहिले पीडित पक्षहरूले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने जुन कुराहरू छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि यसमा व्यवस्था गरेर शुल्कहरू निर्धारण गर्ने प्रयासहरू गरिएको छ, त्यो एकदमै महत्वपूर्ण छ। वास्तवमा पीडित पक्ष, जोसँग सम्पन्नता छैन, उसले न्याय पाइराको छ भन्ने अनुभूति गर्न सकिने अवस्था छैन।’
उनले अगाडि भने, ‘त्यस कारण, अहिले जुन किसिमले चार्जहरू गरिएको छ, पीडितहरूलाई हेरेर अहिले मन्त्रालयले विशेष रूपमा चासो दिएको देखिएको छ। पीडितलाई कसरी सहज रूपले सही कुरा न्यायालयमा पुर्याउनको लागि शुल्कहरू लिने चलन छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न एकदम आवश्यक थियो, यसमा त्यो उल्लेख गरिएको छ।’
उनले विधेयकमा उल्लेख गरिएका कानून व्यवसायीहरूको स्तर वृद्धि लगायतका विषयहरू अति महत्वपूर्ण र समय सान्दर्भिक भएको जिकिर गरे। – न्युज एजेन्सी नेपाल
