नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले सर्वोच्चको आदेशबारे आ-आफ्नै ढंगबाट गरिएका प्रचारमा सत्यता नरहेको बताएका छन्।
बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका सापकोटाले पूर्णपाठ आएपछि मात्रै त्यसबारे टिप्पणी गर्नु उचित हुने बताएका हुन्।
'यसमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने कुरा छैन। टिप्पणी धारणा व्यक्त गर्दा अध्ययन गर्नुपर्छ। लिखित पनि आएको छैन। आ-आफ्नै ढंगले प्रचार गरिएको छ। त्यसमा सत्यता पनि छैन। पूर्णपाठ आएपछि त्यसलाई राम्ररी अध्ययन गरिसकेपछि राम्ररी व्यक्त गर्न ठीक हुन्छ,' उनले भने।
अहिले अंश मात्रै भएकाले त्यसमा टिप्पणी गर्दा अपरिपक्वता हुने उनको भनाइ छ।
'पूर्णपाठ आएपछि छलफल गर्छौं।ऐन आयोग पनि बनिसकेको छ। अदालत पनि जानकार छ। यसमा टिप्पणी गर्नु छैन,' उनले भने।
पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरूद्ध व्यक्ति हत्याको मुद्दामा उत्प्रेषणा जारी गरेको थियो।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
सापकोटालाई काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्या गरेको अभियोगमा सजाय माग गर्दै कनकमणि दीक्षित, अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामा र सुशील प्याकुरेलसमेतले रिट दायर गरेका थिए।
सापकोटालाई हत्याको आरोप लगाइएको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्न आदेश माग गर्दै दिइएको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन थियो।
उनीमाथि २०६२ सालमा तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ।अपहरण गरेर लगिएका लामाको शव दुई महिनापछि गाडिएको अवस्थामा काभ्रे बुढाखानीमा फेला परेको थियो।
लामाको हत्यामा सापकोटा र पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका सूर्यमान दोङको संलग्नता रहेको भन्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएकी थिइन्।
सो जाहेरी दरखास्तलाई प्रहरीले दरपीठ गरेको थियो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनुपर्ने भन्दै प्रहरीले दरपीठ गरिदिएपछि लामा सर्वोच्च गएकी थिइन्। लामाको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश गरेको थियो। आदेशपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो।
जाहेरी दर्तामात्र गरेन सापकोटालाई पक्राउ गर्न सिन्धुपाल्चोक प्रहरीलाई चिठी समेत काटेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सापकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे। उनको नियुक्तिविरूद्ध मानव अधिकारवादीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले उनलाई मन्त्री नबनाउन आदेश त गरेन तर १५ दिनमा अनुसन्धानको रिपोर्ट अदालतमा पेस गर्न आदेश गर्यो।
बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले सापकोटाविरूद्धको जाहेरी दरखास्त र सर्वोच्चको आदेश समेत तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। भट्टराई मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै लामाले सर्वोच्चमा फेरि रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भट्टराई मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णयलाई अन्तरिम आदेशले रोक्यो।
सापकोटाको मुद्दामा अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट बुझाउन अदालतले गरेको आदेश प्रहरीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले प्रहरी विरूद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
लामाले दिएको रिटको अन्तिम सुनुवाइ र प्याकुरेलको अवहेलना मुद्दा लगायत सापकोटाका मुद्दालाई एकैसाथ राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको थियो।
