सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरुबीचको छलफल सकिएको छ।
बिहीबार दिउँसो संघीय संसद भवनको शंकर हलमा कांग्रेस र रास्वपा नेताहरूबीच छलफल भएको थियो।
छलफलमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे सहभागी थिए भने रास्वपाबाट उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए।
रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सदन अवरोधपछि पहिलो पटक छलफल भएकाले दुईपक्षले आ-आफ्नो कुरा राखेको बताए।
रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेर संसद अवरोध गर्दै आएको छ।
आजको छलफलमा पनि रास्वपाले आफ्नो अडान कायम राखेको र कांग्रेसले पनि आफ्नो पक्षबाट कुरा राखेको थियो।
'एक अर्काको पोजिसन बुझ्ने प्रयास भयो। उहाँहरूले यो समस्या जसरी प्रस्तुत गरिराख्नुभएको छ त्यो भन्दा धेरै नै गम्भीर हो भन्ने हाम्रो पार्टीको बुझाइ छ। यो कुरा उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्यौं जस्तो लाग्छ,' छलफलपछि उपसभापति वाग्लेले भने।
भिजिट भिसाबारे जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने विषयमा कांग्रेसले भने संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा अर्को आयोग बनाउन आवश्यक नरहेको बताएको थियो।
'हामीले किन जाँचबुझ आयोग चाहिन्छ भनेर पाँच वटा ठोस बुँदा प्रस्तुत गर्यौं। तथ्य, तथ्यांक र तर्कसहित प्रस्तुत गरेपछि पूर्णबहादुर खड्काले त्यो महसुस गर्नुभयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,' वाग्लेले भने।
बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने विषय राखेको थियो।
'उहाँलाई बोल्न दिने तर के बोल्ने भन्ने विषय हामी नै तय गरौं। त्यो नै प्रस्थानबिन्दु हुन्छ र अख्तियारले टुंगोमा पुर्याएपछि त्यसपछि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ थियो,' वाग्लेले भने।
अख्तियारले निजी लाभका लागि सार्वजनिक पद दुरूपयोग गरियो कि गरिएन भनेर मात्रै हेर्ने तर रास्वपाले मानव तस्करीको व्यापक सञ्जालमाथि नै छानबिन हुनुपर्छ भन्ने विषय उठान गरेको उपसभापति वाग्लेले बताए।
'अख्तियारभन्दा धेरै परको कुरा भयो। यसमा प्रहरी, कूटनीतिक नियो, एयरलाइन्सहरू, विचौलियाहरू तानिने भएकाले यसलाई हामीले न्यायिक आयोगबाटै निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पक्ष राख्यौं,' उनले भने, 'जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत नै जानुपर्छ भन्ने अडान राख्यौं।'
