शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकार भित्र जाने बताएका छन्।
शनिबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पन्तले संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको स्पष्ट पारेका हुन्।
'शिक्षक गाउँपालिका अध्यक्षको, वडा अध्यक्षको काम गर्ने मानिसले आएर हप्काउने प्राणी हो ? यसको समाधान कस्ले दिन्छ फेरि । त्यसैले यो प्रावधानहरु सार्दाखेरि हुने भनेको संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र गएको छ । यसमा तपाईहरुका कुरा कसरी सन्तुलन मिलाउने त्यो कुरा निश्चय पनि हेरौंला । तर त्यहाँको अधिकारमा गयो है भनेको छु,' उनले भने।
मन्त्री पन्तले एसईई प्रदेश सरकार मातहत जाने विषयमा संघीय सरकार र मन्त्रालयले प्रष्ट रुपमा भनेको जानकारी दिँदै शिक्षा इकाईलाई तीनै तहको काम गर्ने गरी दिनुपर्ने बताए।
शिक्षा इकाइले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको कामसँगै स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा मन्त्री पन्तले जोड दिए।
'हामीले दिने हो भने शिक्षा इकाईलाई तिनै तहको काम गर्नेगरि दिऔं । यसले संघीय सरकारको पनि काम गरोस्, यसले प्रदेश सरकारको पनि गरोस् र यसले स्थानीय निकायलाई पनि सहयोग गरोस् । यो यस्तो संस्था होस् जसले धेरै राजनीतिक एक्सरसाइज पनि गर्दैन,' उनले भने। -न्युज एजेन्सी नेपाल
