शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकार र आन्दोलनकारी बीचको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्।
शनिबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सभापति थापाले सरकार र आन्दोलनका रीबीचको सम्झौता संसदीय प्रणाली विपरीत हस्ताक्षर नगराउन आग्रह गरे पनि नैतिक दबाबले हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको बताएका हुन्।
'म समितिमा आएर आलोचित पनि भएको छु। उपसमितिले पनि त्यहाँ गएर सही नगर्नु होला भनेको थियो । म सही नगरेरै आउन खोजेको हो । मैले सही नगरेसम्म त्यो रोकिँदै नरोकिने भएपछि म बाध्य भएको हुँ । मैले त्यो विषयमा धेरै आलोचना खेप्नु पनि पर्यो,' उनले भने।
उनले त्यसकारण सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसदभित्र प्रवेश गर्नु नै कमजोरी रहेको बताए।
'मैले त्यहाँ पनि संसदीय प्रणालि विपरीत मलाई सही नगराउनुस् भनेको थिएँ त्यसैलाई जबरजस्ती भन्ने शब्द परेको हो । नत्र मैले जबरजस्ती हात समाएर गराएको भनेको छैन । मलाई नैतिक रुपले नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएको हो । त्यसैले त्यो विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट यो विधेयकलाई छिटो छरितो पाँच सात वटै बैठकमा हामीले पेश गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो । त्यसैले अब छलफल नै बाँकी रहेकोले १५ गते त सम्भावना देखिँदैन । त्यसो हुँदा लगातार छलफल गरेर अघि बढ्यौं भने अझै पनि सम्भव छ,' उनले भने।
