उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ नगर्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीशहरू टंकप्रसाद गुरूङ र टीकाराम आचार्यले पाठकलाई पक्राउ नगर्न जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
‘निवेदकले सम्प्रेषित गरेको सामग्रीबाट कसूर भएको भनी परेको जाहेरीको आधारमा निजलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था स्थापित भएको नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म निवेदकलाई पक्राउ नगर्नू/ नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०८२/०३/०२ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ।
अर्थात अब प्रहरीले उनलाई यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पक्राउ गर्नसक्ने छैन।
अदालतमा पाठकले पत्रकारको परिचयपत्र पेस गरेका थिए। त्यसअनुसार उनी लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आएकोबारे अदालतले तथ्यको रूपमा स्वीकार गरेको छ।
‘... इन्टरफेस नेपाल नेटवर्क कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र समेत लिएको तथा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइन सञ्चार माध्यमको रूपमा समेत दर्ता भई अनुमति लिएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै, पत्रकारले सम्प्रेषण गरेका सामग्रीबारे कुनै उजुरी भए काउन्सिलमार्फत् छानबिन र कारबाही हुनसक्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
‘प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ मा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था भई समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा सो काउन्सिल क्रियाशील रहेको अवस्था छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त ऐनको दफा १२ मा भएको व्यवस्था तथा ऐन अनुसार लागु भएको पत्रकार आचार संहिता २०७३ को व्यवस्था अनुसार सञ्चार माध्यम वा पत्रकारले सम्प्रेषण गरेको सामग्रीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले उक्त काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था भई त्यस्तो उजुरी उपर काउन्सिलबाट छानबिन र कारबाही हुनसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।’
यसकारण उनलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै आदेश गरेको हो।
असार २ गते पत्रकार पाठकले दायर गरेको निवेदनमाथि उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतले भनेको थियो, ‘निवेदकको गम्भीरतालाई विचार गरी निवेदक दिलभूषण पाठकलाई कानुन बमोजिम बाहेक धरपकड नगर्नू, नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) क बमोजिम विपक्षीहरूका नाउमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
अदालतले बिहीबारका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा समेत बोलाएको थियो।
यसरी आदेश गरेपछि साइबर ब्युरोले पत्रकार पाठकविरूद्ध असार ३ गते सूचना जारी गरेको थियो। ब्युरोले पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै आफै उपस्थित हुन आउन भन्दै सूचना जारी गरेको थियो।
पत्रकार पाठकविरूद्ध जेठ २८ गते नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।
पाठकले हिल्टन होटल र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसिंह देउवालाई जोडेर भिडिओ रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका थिए। 'टफ टक' नामक युट्युब च्यानलमार्फत झन्डै चार साता अघि पाठकले उक्त भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए।
त्यसविरूद्ध उजुरी परेपछि ब्युरोको आग्रहमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
जिल्ला अदालतले कार्यक्षेत्रबाहिर गएर पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै विरोध पनि भएको थियो।
आफूमाथि जारी भएको पक्राउ पुर्जीविरूद्ध पाठकले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका थिए।
