राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मंगलबार पनि विरोध जनाउने भएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणमा विरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बनाएको छानबिन समिति पनि झारा टार्ने काम गरेको ठहर गरेको छ।
‘दलको बैठकले शंकरदास बैरागी नेतृत्वको समिति झारो टार्ने काम गरेको हाम्रो ठहर छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।
राप्रपाले पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। विरोधका बाबजुद पनि सभामुख देवराज घिमिरेले संसद चलाएको भन्दै उनीहरूले बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै आएको छ।
रास्वपाले विरोधमा वेल घेराउ गर्दै आएको छ। अहिले रास्वपाको पनि संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज बजेट पारित गर्ने कार्यसूची छ। बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा आज बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ।
बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आर्थिक विधेयक, २०८२ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
त्यसअघि बैठकले श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अर्थ र सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ।
बैठकमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह, दुर्गा राई, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, जनार्दन शर्मा, विमला सुवेदी, रेखा शर्मा, चित्रबहादुर केसी, शक्तिबहादुर केसी, हितराज पाण्डे, रामकुमार राई, देवेन्द्र पौडेल, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराली, ज्ञानु बस्नेत, उर्मिला माझी, अम्मरबहादुर थापा, छिरिङल्हामु लामा (तामाङ), नारायणी शर्मा, गङ्गा कार्की र लेखनाथ दाहालद्वारा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
