सरकारले पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करी र ठगी जस्तो गम्भीर संगठित अपराधको छानबिन गर्न सरकारले स्वार्थ प्रेरित र कमजोर समिति गठन गरेको रास्वपाले बताएको छ।
मंगलबार पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, 'निष्पक्ष छानबिनको मर्मविपरीत, कर्मकाण्डी र नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा सरकारद्वारा गठित समिति हामी पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्छौं।'
पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नभएर राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षणमा फस्टाएको संगठित अपराधको सञ्जाल हो भनेको छ।
'यसमा वर्तमान गृहमन्त्रीको परोक्ष संलग्नताको आशंका र प्रत्यक्ष संरक्षणको प्रारम्भिक प्रमाण एवं कार्यान्वयन तहका कर्मचारीहरूको सक्रिय सहभागिता प्रस्टै देखिएको छ। तर, पछिल्लो प्रकरण छानबिनको कार्यादेशसमेत नदिई सरकारको बफादार आदेशपालक र शक्तिका सदावहार समर्थकको नेतृत्व र छानबिन गरिनुपर्ने मन्त्रालयहरूकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नतामा समिति बनाइनु समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न होइन, सम्भावित दोषी उम्क्याउन हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारको यो निर्णयले दोषी पहिचान नहुने, पीडितले न्याय नपाउने र पद्धतिमा पनि सुधार नहुने रास्वपाको भनाए छ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बैठकमा पार्टीका उपसभापति एवं सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको निर्णयको भर्त्सनासहित समिति अस्वीकार गर्ने घोषणा र संसदीय छानबिन विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडान दोहोर्याएका पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूला भनिएका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत तानिन सक्ने सम्भावनाका कारण स्वार्थवश कमजोर समिति बनाएर छानबिन ढिसमिस पार्ने सरकारको उद्देश्यप्रति खबरदारी गर्दै गठित समिति तत्काल खारेज गर्न माग गर्छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लागू भएयताका सबै गृहमन्त्री र गृहसचिव तथा अध्यागमन विभागका महानिर्देशक र त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित सम्बद्ध उच्च कर्मचारी उपर छानबिन गर्न सक्ने संसदीय विशेष समिति वा उच्चस्तरीय आयोग गठनको अडानमा यथावत् रहेको रास्वपाले स्मरण गराएको छ।
र, माग पूरा नभएसम्म विरोध र खबरदारी निरन्तर रहने जनाएको छ।
'सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्ट्राचार विरूद्धको अभियानमा भिजिट भिसा प्रकरण महत्वपूर्ण लडाइँ हो। नेपाली नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस मुद्दाको स्थायी सम्बोधन, दोषी उपर कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने अभियानमा हामी प्रतिबद्ध छौं। र, यस अभियानमा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायतको निरन्तर खबरदारी एवं ऐक्यबद्धताको अपेक्षा पनि गर्छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
