राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्री कायम गरिदिन माग गर्दै डा. मुकुल ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्।
ढकालले बुधबार नै रिट दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिएका छन्। उक्त रिटमा बिहीबार सुनुवाइका लागि न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी समेत चढिसकेको छ।
प्रवक्ता कुइँकेलका अनुसार ढकालले पार्टीको महामन्त्री अझै आफू नै कायम रहेको भनेका छन्।
‘म महामन्त्री कायमै छु। मलाई पार्टीले गरेको निष्कासन गलत छ भनेर रिट दिनुभएको छ,’ उनले भने।
ढकालले दायर गरेको रिटमा रास्वपा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यसमिति, हालका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएइएको छ।
गत साता निर्वाचन आयोगले मुकुल ढकाललाई उनी रास्वपाको महामन्त्री कायमै रहेको भन्ने विवरण उपलब्ध गराएको थियो।
‘प्रस्तुत विषयमा तपाईंले यस आयोगमा मिति २०८२ असार ४ मा दर्ता गर्नुभएको निवेदन माग बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको हेरफेर भएको विवरण मिति २०८० चैत २० मा अद्यावधिक भएको र त्यसभन्दा पछि हालसम्म अद्यावधिक भएको अभिलेखबाट नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ,’ आयोगले ढकाललाई उपलब्ध गराएको जानकारी पत्रमा भनिएको छ।
निर्वाचन आयोगले २०८० चैत २० गते १३ पदाधिकारी र ५ सदस्यहरूको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो।
२०८० मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकले पदाधिकारी तथा सदस्य हेरफेर गरेको थियो। त्यसको विवरण रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरेको थियो।
२०८१ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले डा. ढकाललाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यसको विवरण भने आयोगम अद्यवधिक नभएको पाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले मुकुल ढकाललाई नै महामन्त्री कायम गरेपछि रास्वपाले यसबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसपछि रास्वपाको असार ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो।
