प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले वर्षायाममा बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता मौसमजन्य उच्च जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको स्थानान्तरण, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा समन्वय र जनचेतना अभिवृद्धि गर्न स्थानीय र प्रदेश तहसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी कार्ययोजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै समितिले विगतका वर्षहरूमा भएका विपद्को मूल्याङ्कन गरी सिकाइका आधारमा प्रभावकारी जोखिम नियन्त्रणका उपायहरू लागू गर्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिएको छ।
समिति बैठकले प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको सही पहिचान गरी उद्धार तथा राहत कार्यमा पीडित व्यक्ति प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेगरी कडाइका साथ कार्ययोजना अवलम्वन गर्न गृह मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ।
समितिले विपद्को पूर्वसूचनाको लागि हाल प्रयोग गर्दै आएको एसएमएस प्रणाली भरपर्दो नभएको भन्दै फोनमार्फत बोलेर नै सूचना दिने प्रणाली यही वर्षदेखि लागू गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। —न्युज एजेन्सी नेपाल
