पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका निलम्बित सांसद मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू तेज नारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई पुर्पक्षको लागि २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको उपरजिष्ट्रार कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिए।
‘उहाँलाई २५ लाख बराबरको धरौटी वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर छाड्न आदेश भएको छ,’ उनले भने।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका बस्नेत आइतबार अदालतमा उपस्थित भएका हुन्।
उनको बयान सकेसँगै थुनछेक बहस सुरू भएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले बस्नेतविरूद्ध जेठ १ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीसहित १६ जनाको संलग्नता रहेको भन्दै जनही तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको थियो।
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया सुरू हुँदा बस्नेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री थिए। उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उक्त प्रविधि खरिद प्रक्रिया सुरू गर्न भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर उक्त निर्णय गरेको ठहर गरेको छ।
त्यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचारधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नै नभएको अवस्थामा टेरामक्स सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम राखेर मन्त्री बस्नेतले पदीय दुरूपयोग गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
उनको त्यो निर्णय नेपाल दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा ३४ गको आशय विपरीत हुन आउने पनि अख्तियारले अदालतमा दायर गरेको आरोपमा भनिएको छ। अख्तियारले अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५को वार्षिक कार्यक्रममा कार्यक्रम थप गरेर दूरसञ्चारको स्वायत्त हैसियतमा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको भनेको छ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै गलत रहेको अख्तियारले देखाएको छ। खरिदका लागि निर्धारित विधि र कार्यक्रमले तोकेको ढाँचा विपरित हुने गरी, तत्कालीन मन्त्रीले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरेको अख्तियारको आरोपपत्रा उल्लेख छ।
मुद्दा दायर भएपछि बस्नेत स्वत: निलम्बनमा परेका थिए।
