संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीले असहमति जनाएका छन्।
संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशमा आफूले पहिलो पटक असहमति जनाएको उनले बताएका छन्। सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषय छाडेर इजलास सामान्य विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको भनाइ छ।
असार १८ गते, मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोज कुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया ठीक रहेको भन्दै यसविरूद्ध परेको रिट खारेज गरेको हो।
संविधानका विषयमा प्रश्न उठेका मुद्दामा संवैधानिक इजलासले सुरूमा त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्। तर त्यसो नगरेकाले फैसलामा पहिलो पटक आफ्नो असहमति रहेको उनले बताए।
२०७७ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।
परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना सदस्य रहन्छन्। त्यसमध्ये ५ जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या पुगेको मान्ने व्यवस्था थियो। तर तत्कालीन ओली सरकारले यसलाई संशोधन गरी अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र त्यही बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याए।
त्यही अध्यादेश बमोजिम संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरियो। पहिलो पटक २०७७ माघ २१ गते ३२ जना र दोस्रो पटक २०७८ असार १० गते २० जना नियुक्त गरिएका थिए।
यसरी अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गरी भएका नियुक्तिविरूद्ध दर्जनभन्दा बढी रिट परेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले पहिलो पटकको नियुक्ति बदर र पछिल्लो सदर गर्नुपर्ने राय दिए। पछिल्लो नियुक्तिबारे सबै न्यायाधीश सहमत भए। शर्मा, चुडाल र मल्लले भने रिट खारेज गर्नुपर्ने राय दिएका थिए। यसरी राय बाझिँदा बहुमतका आधारमा रिट खारेज भएको थियो।
यो फैसलामा संवैधानिकताको परीक्षण भने इजलासले नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए।
प्रस्तुत छ सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले गरेको टिप्पणीको सम्पादित अंश—
यो रिटमा निवेदकहरूको मूल सरोकार संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्त गर्न जारी अध्यादेश नै असंवैधानिक भएकाले नियुक्ति हुन सक्दैन भन्ने थियो। संविधान विपरीतका नियुक्ति, कामकारबाही बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन थियो। यो कुरा प्रस्ट छ।
संविधानको विद्यार्थीका रूपमा मैले हेर्दा निवेदकहरूको यो प्रमुख प्रश्न सर्वोच्च अदालतले हल गरेको देखिँदैन।
कुनै पनि संवैधानिक विवादमा संवैधानिकताकै प्रश्न छ भने त्यो नै पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। यो न्यूनतम आवश्यकता हो। अरू विषयवस्तुतर्फ सोच्नुभन्दा अगाडि संवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्नमै आफ्नो शक्ति लगाउनुपर्छ। र, त्यो प्रश्नको उचित समाधान खोजिनुपर्छ। माग बमोजिमको दाबी ठीक हो कि होइन, ठिक हो भने उपचार के हुनसक्छ भन्नेतर्फ विचार गर्नुपर्छ।
रिट जारी गर्ने राय राख्नुभएका प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले उठाएका विषय निवेदकको दृष्टिमा सामान्य मात्र हुन्। उहाँहरूले मूल विषय त्यागेर सामान्य विषय मात्र उठाउनुभयो।
यो मुद्दामा धेरै कठिन थिएन।
संवैधानिक परिषद संविधानको एउटा नौलो व्यवस्था हो। २०४७ सालको संविधानले गरेको यो व्यवस्थामा थपघट हुँदै २०७२ सालको संविधानसम्म आइपुगेको हो। संवैधानिक परिषदको नेतृत्व जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ। यसमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश लगायत पदाधिकारी छानिन्छन्।
निष्ठा भएका प्रधानमन्त्री हुन्जेल यी सबै प्रणालीले काम गरे। गठबन्धनको सरकार बन्न सुरू भएपछि भागबण्डा खोज्न सुरू भयो। भागबण्डामा चित्त नबुझ्दा प्रतिपक्षी दलका नेता परिषद बैठकमा नजाने लगायतका काम हुन थाल्यो। अत्यधिक असहयोग भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याए।
सर्वोच्च अदालतले भने चार वर्ष सयम खर्चिँदा पनि फैसलामा संवैधानिक प्रश्नको विषय प्रवेश नै गराएन। संवैधानिक इजलासले संवैधानिक प्रश्न छोड्न मिल्छ त?
मिल्दैन।
कुनै पनि विवादमा संवैधानिकताको प्रश्न छ भने अदालतले अरू कुनै विषयमा समय खर्च गर्न हुँदैन।
तर अदालतले संवैधानिकताको परीक्षण छाडेर ठूलो त्रुटि गरेको छ। फैसलामा जे–जस्ता तर्कहरू दिइएका छन्, ती कुनै तर्क हुन् जस्तो लाग्दैन।
अदालतको फैसलाले भनेको छ— अध्यादेश खारेज भएपछि त्यो वैधानिक थियो कि थिएन भनेर परीक्षण गर्नुपर्दैन। यसलाई अति सरलीकरण गर्ने अधिकार अदालतलाई छैन।
यो अध्यादेशले संविधानको धारा २८४ को संशोधन गरेको छ। यसको सर्वसम्मतिको निर्णय प्रक्रियालाई बहुमतीय बनाएको छ। अध्यादेश खारेज भइसक्यो भनेर अध्यादेश मार्फत संविधानको व्यवस्थालाई संशोधन गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रक्रियालाई बैधता दिने हो भने भविष्यमा यस्ता सयौं अध्यादेश आउनेछन्। यसले संविधानको सर्वोच्चताको अवमूल्यन गर्नेछन्।
म यो फैसलालाई सम्मान गर्न सक्दिनँ। यो संविधानको पक्षमा छैन। निवेदकको मूल दाबीमा प्रवेश नगरी फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छैन।
अर्को कुरा, फैसलामा न्यायाधीशले आत्म-आलोचना गर्नुभएको छ।
यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक होइन, न कुनै राजनीतिक ठाउँ हो। अदालतमा कुनै न्यायाधीश बसेको हुन्छ, कुनै बेन्चमा बसेको न्यायाधीशले कानुनका आधारमा न्याय गर्ने हो। कानुनमा समस्या छ भने त्यसको वैधानिकताबारे प्रश्न गर्ने हो।
अदालतको संरचनाबाट भए/गरेका विषयवस्तुलाई फुलकोर्टले हेर्छ। फुलकोर्टका निर्णय रजिस्ट्रार र प्रधानन्यायाधीशले कार्यान्वयन गर्छन्। त्यो विषयवस्तु फुलकोर्टमा उठाउने विषय हो।
मैले पहिलो पटक संवैधानिक इजलासको फैसलामा असहमति जनाएको हुँ। संसद विघटन, पार्टी विभाजन, लगायत सबै कुराहरूमा अदालतसँग म उभिएको छु। किनभने त्यसमा विधिशास्त्र थियो। र, कतिपय कुरामा मेरो भन्दा अदालतको फरक दृष्टिकोण आए पनि मैले सहर्ष स्वीकार गरेको थिएँ।
अदालत भनेको सार्वजनिक नीति संस्था पनि हो। अदालतको फाइलले भनेको कुरा सधैं सम्मान गरेको छु। तर अहिले अदालतले सर्वोच्चतालाई सम्झौता गरेको छ।
यो पनि पढ्नुस्- सर्वोच्चको फैसलामा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको टिप्पणी
-1746009348.jpg)
