मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले बुधबार दिउँसो राजीनामा गरेका छन्। कात्तिक २४ गते उनले मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए। उनको नियुक्ति गोप्य रूपमा भएको थियो भने शपथ ग्रहण पनि राति जनकपुरभन्दा बाहिर एक रिसोर्टमा गराइएको थियो।
दुवै कार्य निकै नै विवादित बनेका थिए।
प्रदेशसभाका अधिकांश दलहरूले उनको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। गत सोमबार उक्त रिटको फैसला आयो जसमा मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश दिइयो।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार पार्टीको एक कार्यक्रममा अदालतको सो आदेशलाई संविधान विपरीत भन्दै आलोचना गरे।
ओलीको आशय थियो — संविधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान छँदाछँदै अदालतले २४ घन्टे अल्टिमेटम किन दियो?
अदालतले गत सोमबार राति ८ बजे २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश दिएको थियो। त्यस अनुरूप मंगलबार राति ८ बजेसम्म विश्वासको मतको छिनोफानो भइसक्नुपर्थ्यो। तर ढिलोगरी अदालतको पत्र प्राप्त गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले अस्वाभाविक रूपमा एक दिन लम्ब्याएर बुधबार मात्रै विश्वासको मत लिए।
उल्लिखित दुवै प्रसंगले अध्यक्ष ओली, मुख्यमन्त्री सरोज यादव र एमाले वृत्तलाई नै समय अभाव भएको देखियो।
तर अदालतले सार्वजनिक गरेको १५ पृष्ठको संक्षिप्त आदेशपत्र अध्ययन गर्दा एमालेकै पक्षमा फैसला भएको देखिन्छ।
बरू, रिट दायर गर्ने पक्षले दुखेसो मनाउनुपर्ने हो, किनभने उनीहरूको तीन प्रमुख मागमध्ये दुइटाको विपक्षमा आदेश आएको छ।
विवादको पृष्ठभूमि
मधेस प्रदेशमा पछिल्लो विवाद जेनजी आन्दोलनयता सुरू भएको हो। जेनजी आन्दोलन क्रममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीस कुमार सिंहले फेसबुकमार्फत राजीनामा घोषणा गरेका थिए। तर पछि उनी आफ्नो घोषणाबाट पछि हटे। जनमत पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अन्ततः कात्तिक २८ गते उनले राजीनामा दिए।
लगत्तै कात्तिक २९ गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुरूप नियुक्ति पाएका थिए। सदनभित्र रहेका दलहरूमध्ये कांग्रेस र एमालेबाहेक सबै दलले सोनललाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन दिएका थिए।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। मुख्यमन्त्री सोनलले कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। त्यही प्रयोजनका लागि कात्तिक २२ मा प्रदेशसभा बैठक पनि डाकियो। बैठकमा अप्रत्याशित रूपमा दुई जना सांसदहरू रहबर अन्सारी र माला कर्णले सोनललाई विश्वासको मत नदिने भन्न थाले।
उनीहरू दुवै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हुन्।
आफूले विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि सोनलले हतार हतार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे। प्रदेशसभाभित्र मत विभाजनको घन्टी बजिसकेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरेकाले अब मत विभाजन गरिरहन आवश्यक नरहेको भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले बैठक अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए।
कात्तिक २३ का दिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले एमालेका सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। उनको नियुक्ति संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम गरिएको भनिएको थियो, जसको सूचना गोप्य राख्दै रातिको समयमा लुकेर जनकपुरभन्दा पर एक होटलमा शपथ ग्रहण गराइएको थियो।
गोप्य तरिकाबाट सरोज यादवको नियुक्ति र होटलमा लुकेर गराइएको शपथ ग्रहणको चर्चाले नेपाली राजनीति वृत्त निकै तरंगित बन्यो।
सोनल नेतृत्वको गठबन्धन सर्वोच्च अदालत जाने भयो। प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (३) प्रयोग गर्नु अगाडि आफूहरूसँग परामर्श नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू पनि सर्वोच्च जाने भए। यसरी सोनल पक्षीय गठबन्धनमा कांग्रेस मिसिँदा एमालेका (सरोज यादव) को विपक्षमा ७४ जना सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए।
त्यसबाहेक पनि केही रिट परेका थिए। सबै रिटमा मुख्यमन्त्री सरोज यादव, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख र उनको कार्यालय, प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश सभा लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
रिटमा मूलतः तीन कुरा माग गरिएको थियो।
पहिलो, कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने क्रममा सम्पूर्ण मत विभाजन नहुँदै तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले राजीनामा घोषणा गरेको कारण त्यो प्रक्रिया पूरा नभएको मानिनुपर्ने।
दोस्रो, संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिको सम्भावना विद्यमान हुँदाहुँदै १६८ (३) अनुसार सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति र सो काम गर्ने तत्कालीन प्रदेश प्रमुखको कार्यलाई असंवैधानिक ठहर गर्नुपर्ने।
तेस्रो, माथि उल्लिखित मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति बदर गरी धारा १६८ (२) अनुरूप पुनः मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया सुरू हुनुपर्ने।
सो रिटका सरोज यादव पक्षका अर्थात् विपक्षीहरूको दाबी थियो, धारा १६८ (२) अनुरूप जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर धारा १६८ (४) अनुरूप विश्वासको मत लिने घोषणा गरेको तर बीचमै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकाले धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नेकपा एमालेका सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो। त्यसकारण सबै कार्य संविधान अनुरूप छ।
अदालतको आदेशमा के छ?
अदालतले दुवैतर्फका अधिवक्ताहरूको बहस, नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन एवं अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा निम्न अनुसारको आदेश दिएको हो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आफ्नो राजीनामाका कारण प्रक्रिया पूरा नभएको दाबी गरेको सन्दर्भमा अदालतले एउटा पुरानो मुद्दाको फैसलाको नजिर टेक्दै उनको तर्क अस्वीकार गरेको छ।
सोनलले विश्वासको मत लिने प्रक्रियाबारे अदालतले भनेको छ, 'विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा स्वीकार गरी मार्गप्रशस्त गर्नुलाई एकै अर्थमा बुझिन्छ।'
अदालतले यो कुरा २०७७ सालमा संघीय सरकार गठनको सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा संवैधानिक अदालतको फैसलालाई नजिरको रूपमा ग्रहण गर्दै भनेको छ।
अदालतले यो तर्क गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७६ र धारा १६८ मा उल्लेख प्रावधानको बनोट र प्रयोजन समान प्रकृतिको रहेकाले उक्त व्यवस्थाका सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएका व्याख्याहरू यहाँ उद्धृत गर्नु वाञ्छनीय मात्र नभई संघ र प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धमा सैद्धान्तिक एकरूपता कायम गर्न समेत अपरिहार्य छ भनेको छ।
अर्थात् त्यस दिन जितेन्द्र सोनलको राजीनामालाई उनी स्वयंले मार्गप्रशस्त गरेको रूपमा अदालतले बुझेको छ।
नियुक्ति सन्दर्भमा, धारा १६८ (३) प्रयोग गरेर प्रदेशसभाभित्र सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका यादवलाई जसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो, त्यसबारे अदालतले विभिन्न (कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम) प्रदेशको सरकार गठनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा अदालतको व्याख्यालाई नजिरका रूपमा उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुखबाट हतार भएकोतर्फ संकेत गरेको छ। तर असंवैधानिक भनेको छैन।
आदेशमा भनिएको छ — धारा १६८ (१) र (२) हाम्रो संविधानले सरकार गठनका सम्बन्धमा अवलम्बन गरेको आधारभूत सिद्धान्त हो। उक्त धारा १६८ को उपधारा (३) र (५) अपवाद हुन्। यी धाराको मूल उद्देश्य यथासम्भव संसद विघटन नहोस् भन्ने हो। तसर्थ, धारा १६८ (२) को सरकार बन्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय प्राविधिक मात्र नभई संसदीय मूल्य मान्यता र हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको प्रावधान हो। धारा १६८ (२) को विकल्प देखिएसम्म सोही विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रदेश प्रमुख, सभामुख र दलहरूले सल्लाह–परामर्श गरी उक्त अवस्था विद्यमान छ छैन भन्ने वस्तुगत अवस्था देखिएपछि मात्र धारा १६८ (३) को प्रयोग गरिनु उपयुक्त देखिन्छ।
धारा १६८ (३) प्रयोग गरेर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले जसरी यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्, त्यो दुवै काम असंवैधानिक हो, बदर हुनुपर्ने रिटमा जुन कुरा माग गरिएको थियो, त्यस सम्बन्धमा अदालतले भनेको छ — संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने अवस्थाको विद्यमानताको परीक्षण, अवलोकन र मूल्यांकनको सापेक्षतामा नै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको औचित्य स्थापित हुन सक्छ। तसर्थ, संविधानको धारा १६८ (२) वा धारा १६८ (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई तत्कालीन परिवेश, व्यावहारिक अवस्था र वस्तुस्थितिकै सापेक्षतामा हेर्नु तर्कपूर्ण र न्यायसंगत हुने देखिन्छ।
अदालतले यस्तो भन्नुको अर्थ तत्कालिक परिवेशतर्फ इंगित गरेको छ।
प्रदेश प्रमुखले सभामुख र दलहरूसँग गर्नुपर्ने परामर्शलाई जोड दिएको छ, जुन मधेस प्रदेशमा गरिएको थिएन। जुन प्रकारले सार्वजनिक जानकारीबिनै नै धारा १६८ (३) प्रयोग गरिएको थियो, जुन प्रकारले राति जनकपुर बाहिर गएर होटलमा शपथ ग्रहण गराइएको थियो, त्यो नमिलेको तर्फ इंगित गर्दै अदालतको आदेशपत्रमा प्रदेश प्रमुखबाट भएको त्यस कार्यलाई घुमाउरो पारामा असंवैधानिक भन्न खोजिएको छ।
अब यहाँ प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए सरोज यादवलाई विश्वासको मत लिन २४ घन्टा म्याद किन दिइयो?
एमाले अध्यक्ष ओलीको पनि सरोकार सार्वजनिक भएको यो विषयमा अदालतले आवश्यकताका निम्न आधार टेकेको छ।
सोनलले राजीनामा गरिसकेकाले, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले १६८ (३) अनुसार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसकेकाले, उनले शपथ ग्रहण गरिसकेकाले र सर्वोच्चले उनलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा दीर्घकालीन महत्वको कुनै काम नगर्नू भनिसकेकाले यादवको नियुक्ति बदर गर्नुभन्दा सदनबाट परीक्षण हुनुपर्ने अदालतले ठान्यो।
त्यसलाई संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र अभ्यास अनुकूल हुने पनि भनियो। यो संसदीय परम्परा, मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसको वैधानिकता परीक्षण अदालतभन्दा पनि प्रदेशसभाबाट नै हुँदा राम्रो हुने आशय आदेशपत्रको छ।
यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा यादवलाई २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिन अदालतले आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको यो फैसलाबाट दुवै पक्षमा आंशिक जित र आंशिक हारको अनुभूति हुनुपर्ने हो।
सोनल पक्षले जित अनुभूति गर्नुपर्ने हो किनभने उनको एउटा माग थियो— संविधानको धारा १६८ (४) अनुसार विश्वासको मतको प्रक्रिया पूरा भएको थिएन, त्यसैले पुनः धारा १६८ (२) अनुरूप नै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरू हुनुपर्छ।
सर्वोच्चको आदेशमा यो मागको सम्बोधन गरिएको छ तर सर्तसहित। सर्त भनेको सरोज यादवले २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् भने मात्रै संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया पुनः सुरू गरिनेछ, जुन बुधबार साँझदेखि सुरू भइसकेको छ।
तर सोनल पक्षका केही मानिस हार महसुस गर्दैछन्, किनभने उनीहरूले सरोज यादवको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए। सर्वोच्चले त्यसो गरेनर। बरू सदर नै गरेको हो।
यता सरोज पक्षले जित अनुभूति गर्नुका स्वाभाविक कारण छन्। अदालतले उनको नियुक्ति वैधानिक मानेको छ।
सरोज पक्षका मागहरू थिए — कात्तिक २२ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा जितेन्द्र सोनलले राजीनामा दिए पनि विश्वासको मत नपाएर स्वयंले मार्गप्रशस्त गरे सरह मान्नुपर्ने, प्रदेश प्रमुख भण्डारीले धारा १६८(३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकाले प्रदेश प्रमुखको कार्य र आफ्नो नियुक्ति दुवै पूर्ण संवैधानिक ठहर हुनुपर्ने।
सोमबार साँझ अदालतले दिएको आदेशमा सोझै ती कुरा उल्लेख नभए पनि घुमाउरो पाराले सरोज यादव पक्षका दुवै माग सम्बोधन गरेको छ।
अदालती भाषाको आफ्नै जटिलता हुन्छन्।
उल्लिखित हरफहरू पढ्दा जति जटिल सुनिए पनि यसको सिधा अर्थ भनेको प्रदेश प्रमुखको कार्य गैरसंवैधानिक नरहेको, सरोज यादवको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति पनि गैरसंवैधानिक नरहेको, यसको संवैधानिकताको जाँचपरख गर्ने काम अदालतको भन्दा पनि प्रदेशसभाकै रहेको कुरा स्पष्ट भनिएको छ।
यो भनेको सरोज यादव पक्षले खोजे अनुरूपकै आदेश हो। त्यस कारण उनीहरूको खुसीका जायज कारण छन्।
-1746009348.jpg)
