प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई जबाफ दिँदा राजनीतिक निकासका लागि संविधानभित्र मात्रै सीमित रहने अवस्था नभएको उल्लेख गरेको पाइएको छ।
सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधानमन्त्री कार्कीले लिखित जबाफ पेस गर्दा भदौ २३ र २४ गतेपछि संविधानभित्रमात्रै सिमिति रहने अवस्था नरहेको बताएकी हुन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूसँग बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न माग गरेको थियो।
‘राजनीतिक निकासका लागि संविधानभित्र मात्रै सीमित रहनु सम्भव थिएन। संविधान लिखित दस्तावेजमात्र होइन, संवैधानिक परम्परा, संविधानवाद्, संवैधानिक आचरण, संवैधानिक नैतिकता, परम्परा, अभ्यास समेत संविधानको बृहत परिभाषाम समेटिएको हुन्छ,’ कार्कीको जबाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको यही परिधि भित्र रहेर संविधानको पालक र रक्षकको भूमिकामा रहनुभएका राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक शून्यता र राज्य संरचनाको व्यवस्थागत शून्यता हुन नदिने ध्येयका साथ राष्ट्रपतिबाट भएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय भएको हो उक्त निर्णयलाई संविधानको कोरा प्रावधानको रूपमा नहेरी संविधानवादकै आलोकबाट हेरिनु मनासिब हुन्छ। अत: संवैधानिक रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गठन गरेको सरकारलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री कार्कीको तर्क छ।
‘देशमा शान्ति सुव्यवस्था र अमनचयन कायम राखी जनताको जिउ धनको रक्षा गर्न राष्ट्रको अभिभावकको रूपमा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपतिबाट भएको सरकार गठनसम्बन्धी निर्णय असंवैधानिक भनी अर्थ गर्नु न्याय संगत हुँदैन,’ जबाफमा भनिएको छ।
कार्कीले जबाफमा भदौ २३ र २४ गतेपछि सरकार गठनका लागि दुई वटा विकल्पहरू रहेको पनि उल्लेख गरेकी छिन्।
पहिलो, प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प थियो।
दोस्रो, आम नागरिकले विश्वास गरेको स्वतन्त्र नागरिक सरकार गठन गर्ने थियो।
तर राजनीतिक नेतृतवकै कारणले जेनजी आन्दोलन भएको, राजनीतिक दल, प्रतिनिधि सभा सदस्य सकैलाई पनि नागरिकले सरकारको रूपमा स्वीकार्ने परिस्थिति नबनेको भन्दै अर्को विकल्पमा गएको प्रधानमन्त्री कार्कीको जबाफ छ।
‘पहिलो विकल्पबाट निकासको सम्भावना नभएपछि दोस्रो विकल्पको रूपमा नागरिक सरकारको विकल्प प्रयोग गर्न अनिवार्य र आवश्यक हुन गयो। आन्दोलनको कारण सैजना भएको स्थितिलाई थप जटिल बन्न नदिनका लागि तत्कालीन परिस्थतिको आवश्यकता तथा संविधानले परिकल्पना नगरेको अवस्थाको कारण नागरिक सरकार गठन गर्नुपर्ने सम्मको अनिवार्य परिस्थिति उत्पन्न भएको तथ्य सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन गर्दछु,’ उनले भनेकी छन्।
त्यसैगरी कार्कीले संविधानलाई थप क्षति नपुग्नेगरी प्रयोग राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संवैधानिक विवेक प्रयोग गरेको पनि उल्लेख छ।
‘देशमा विषम परिस्थति उत्पन्न भई समग्र राज्य नै शुन्यतामा गएको अवस्थामा संविधानको संरक्षकको हैसियतले उक्त धारा ६१ को उपधारा ४ प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक विवेक राष्ट्रपतिमा रहेको देखिन्छ,’ जबाफमा भनिएको छ।
त्यस्तै सुशीला कार्कीले सरकार गठन गर्ने वा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन गर्ने विषय राजनीतिक भएकाले राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको पनि जबाफमा भनिएको छ।
‘सरकार गठन गर्ने वा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन गर्ने जस्ता कार्य राजनीतिक विषय हुन्। राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको छ। नागरिक आन्दोलनको परिणाम स्वरूप उत्पन्न असामान्य परिस्थितिको निकासको लागि राष्ट्रपतिबाट संविधानको पालनाकर्ता र संरक्षणकर्ताको रूपमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको विशिष्ट परिस्थितिलाई राजनीतिक विषयका रूपमा लिइनुपर्ने हुन्छ,’ जबाफमा भनिएको छ।
उनले संविधानको धारा १३२ को उपधारा २ बमोजिम प्रधाननयायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएको व्यक्ति सरकारी पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने संवैधानिक प्रश्नबारे पनि जबाफ दिएकी छिन्।
उनले आफू सर्वस्वीकार्य रूपमा राजनीतिक गतिरोध (पोलिटिकल डेडलक) लाई निकास दिनका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको बताएकी हुन्।
‘जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जना भएको घटनाक्रम र विशेष परिस्थिति पछि नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा हुनुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको र सबै नेपालीलाई मान्य हुने गरी सर्वस्वीकार्य व्यक्तिको रूपमा राजनीतिक गतिरोध निकास (पोलिटिकल डेडलक) लाई निकास दिने गरी म प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको हुँ,’ उनले भनेकी छन्।
विशिष्ट परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएकै कारणले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अर्थ गर्नु मनासिब नहुने पनि उल्लेख गरेकी छिन्।
‘विशिष्ठ परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश भएकै कारण प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अर्थ गर्नु मनासिब हुँदैन। राज्यलाई आवश्यक परेको बेला कुनै पनि नेपाली नागरिक प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक पदमा नियुक्त हुनसक्छ,’ जबाफमा निएको छ, ‘न्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीश भएकै कारण राजनीतिक दायित्वबाट पन्छिन निमिल्ने हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ।’
-1746009348.jpg)
