गोरखा र धादिङका नेताहरूले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित गोरखा र धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आयोजना अघि बढाउन माग गरेका हुन्।
पुर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बूढीगण्डकी परियोजना छिटो भन्दा छिटो सुरू गर्न प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए।
‘बूढीगण्डकी परियोजना छिटो भन्दा छिटो सुरू गर्नुपर्यो। नेपाल आफैले बनाउने भन्ने सुरूमा यसको निर्णय थियो, विकास समितिमार्फत। पछिल्ला सरकारले त्यसलाई विभिन्न बहानामा अड्काए र अहिले कम्पनीमार्फत जुन अगाडी बढाउने कुरा आएको छ, त्यसैले हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने तुरुन्तै यसलाई सुरू गरियोस्,’ भट्टराईले भने, ‘अर्थमन्त्री यसको जानकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ यो सुरूको बेलामा मेरो आर्थिक सल्लाहाकार पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यूको अगाडी नै भन्नुभयो, यसलाई अगाडी बढाउन कुनै समस्या छैन। हामी छिट्टै सुरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भएको छ।’
उक्त छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता राजेन्द्र बजगाईले प्रधानमन्त्रीले कम्पनीको रोक्का कोष फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तुरून्त अघि बढाउने र रोक्का जमिन–मुआब्जाका समस्या स्थायी समाधान हुने आश्वासन दिएको जानकारी दिए।
नेताहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम छिटो अघि बढाउन सरकार लागिपरेको बताएकी छन्।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना भइसकेको र उक्त पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अतिरिक्त करवापतको रकम पनि प्रत्येक वर्ष खातामा जाने व्यवस्थाका लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
यससम्बन्धी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन उनले ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन्।
१ हजार २०० मेगावाटको यस जलविद्युत आयोजनाको लागत २०७९ मा २ खर्ब ५५ अर्ब अनुमान गरिएको थियो। अब यो लागत ४ खर्ब नाघ्ने अनुमान छ।
नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरी ४२ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय जग्गाधनीलाई मुआब्जा पनि दिइसकेको छ।
काठमाडौँ, पोखरा र चितवनजस्ता ठूला सहरको बीचमा रहेको यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा ८ वर्ष लाग्ने आकलन छ।
यस्तो छ ज्ञापन पत्र:
-1746009348.jpg)
