उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको संसदीय दल बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संसदीय दलले निर्णय गरेको छ,’ जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असार ३० गते बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफल भएको दुई दिनमै जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।
भूमि विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले जसपा नेपालबाट सहयोग खोजेका थिए। अध्यक्ष यादवले प्याकेजमै सहमति खोजेका थिए।
भूमि अध्यादेश ल्याउँदा पनि जसपा नेपालले विरोध गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभामा जसपा नेपालका ५ जना र राष्ट्रिय सभामा ३ जना सांसद छन्। राष्ट्रिय सभामा सरकारलाई बहुमत पुर्याउन जसपा नेपालको साथ आवश्यक थियो।
यसअघि रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। असार २१ गते नाउपा संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएको थियो।
नाउपाबाट सांसद अरूणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री छन्। पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि उनले अझै पदबाट राजीनामा दिएका छैनन्।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।
जसपा नेपाल भने सरकारमा सहभागी थिएन, सरकारलाई समर्थनमात्रै गरेको थियो।
-1715151161.jpg)
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
