मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरिसकेका छन्। राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाफाले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्।
योसँगै कांग्रेस सहितका सात दल मुख्यमन्त्रीमा जितेन्द्र सोनललाई नै अघि सार्ने कि अरू कसैलाई भन्नेबारे विमर्शमा जुटेका छन्। बुधबार विश्वासको मत लिन डाकिएको प्रदेशसभा बैठकमा उनले राजीनामा घोषणा गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित पत्र बुझाएका थिए।
सर्वोच्चले सोमबार परमादेश जारी गर्दै मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घन्टाभित्र शपथ लिन भनेको थियो। विश्वासको मत नपाएको खण्डमा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न बाटो खोलिदिएको थियो।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले असंवैधानिक ढंगले सरोजलाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा तीन वटा रिट परेको थियो।
१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २५, कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १९, जनमतका १३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र नेपाल संघीय समाजवादीका १–१ सांसद छन्।
तीन जना प्रदेशसभा सदस्य निलम्बनमा परेका छन्।
बहुमतका लागि ५४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक छ। सात दल मिलेर सरकार बनाउँदा केही सदस्यले विद्रोह गरे पनि सहजै बहुमत पुग्छ।
जेनजी आन्दोलनदेखि बन्यो अस्थिरता
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि मधेसको राजनीति अस्थिर छ। जेनजी आन्दोलनपछि संसदमा बहुमत जुटाउन नसकेर राजीनामा दिने सरोज यादव तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन्।
आन्दोलनको रापतापमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले फेसबुकबाट राजीनामा घोषणा गरे। यद्यपि उनले त्यो केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सिके राउतको निर्देशनमा चालिएको कदम रहेको बताउँदै आएका छन्। तर उनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिएनन्।
सबभन्दा पहिले उनी आवद्ध जनमत पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो। त्यसपछि अन्य दलले क्रमशः साथ छाडे। विश्वासको मत नपाउने स्थिति बनेपछि सतिशले असोज २८ गते राजीनामा दिए।
त्यसयता दुई महिनामा थप दुई जनाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। सतिश सत्ताच्युत भएको एक महिनापछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनल मुख्यमन्त्री बने।
१३ जना प्रदेशसभा सदस्यसहित जनमतले जितेन्द्रलाई साथ दिने निर्णय गरेको थियो। तर सतिशसहित दुई जनाले जनस्वराज पार्टी रोजेर साथ दिएनन्। सर्वोच्चको आदेशका कारण जनस्वराज पार्टीले मान्यता भने पाउन सकेको छैन।
अर्कोतिर माओवादी केन्द्रभित्र जकडिएको आन्तरिक कलह संसदमा पोखियो। माओवादीका रहबर अन्सारी र माला कर्णले विद्रोह गरे। रहबरले आफ्नो अनुहारमा मोसो नै दले।
विश्वासको मत लिन आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा जितेन्द्रले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति बन्यो। ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा बनेको भनिएको सरकार २५ दिनमै ढल्यो।
राजनीतिक परिस्थिति झन् जटिल बन्यो। एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डलको भूमिकामा प्रश्न उठ्यो। जितेन्द्रलाई समर्थन नदिएको कांग्रेस सहितका सात दलले विरोध जनाए।
एमालेको कोटामा प्रदेश प्रमुख बनेकी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले पनि राजनीति गरिन्। 'सञ्चो छैन, उपचारका लागि काठमाडौं जान्छु' भनेर जनकपुरबाट बिदा भइन्। तर बाटोको बर्दिबासस्थित होटलमा निवर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाइन्। असोज २३ को सो कदमले मधेसलाई झनै जटिल अवस्थामा पुर्यायो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले प्रदेश प्रमुख सुमित्राले सरोजलाई मुख्यमन्त्रीमा शपथ खुवाएकी थिइन्। तर उनलाई सरकारले कारबाही गरेर जिम्मेवारीबाट हटायो।
सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई पदीय मर्यादा विपरीत आचरण गरेको भन्दै प्रदेशसभाले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरिदियो।
एमालेलाई राप्रपा र नाउपाले मात्र साथ दिएका थिए। कांग्रेस सहितका सात दल मोर्चाबन्दी गरेर विरोधमा लागे।
एमालेले गुमायो तीन मुख्य पद र कांग्रेसको साथ
राजनीतिक खिचातानी गर्दा मधेसमा सबभन्दा अपरिपक्व कदम एमालेले चालेको देखिन्छ। पछिल्लो दुई महिनामा उसले कांग्रेससँगको साथ गुमाएको छ। जबकि बाँकी ६ प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन्।
कांग्रेस, एमाले र जनमत मिलेर सरकार बनाउने तयारी हुँदै गर्दा अन्तिममा जनमतले जितेन्द्रलाई साथ दियो। कांग्रेसले एमालेको साथ विश्वासको मत लिने बेलासम्म छोडेको थिएन।
विश्वासको मत लिने बेलामा सभामुखको भूमिका शंकास्पद देखियो। कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीको 'ललिपप' दिएको एमालेले आफूले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखलाई प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री हात लियो।
सोही कदमका कारण एमालेले प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्री गुमाएको छ।
मधेस राजनीतिका जानकार नित्यानन्द मण्डल २०७९ को चुनावबाट मधेसमा बलियो शक्तिको रूपमा उदाएको एमाले पछिल्ला घटनाक्रमले कमजोर बन्दै गएको बताउँछन्।
'मुख्य तीन वटा पद गुमाइसकेको छ। अझ धेरै समस्या झेल्नुपर्छ,' उनले भने, 'मधेसमा एमालेले निरन्तर अपरिपक्व कदम चालिरहेको छ।'
एमालेले मधेसमा सीमान्तकृत दलित समुदाय र अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायलाई हातमा लिन खोजे पनि असफल भएको उनको भनाइ छ।
'एमालेले मधेसमा दलितलाई मन्त्री, दलित विकास समितिको उपाध्यक्ष, माघ पूर्णिमाको दिन रविदास जन्मोत्सवको बिदा, दलित तथा मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि एक लाख रूपैयाँ छात्रवृत्ति र मदरसा कार्डसमेत फाल्यो,' उनले भने, 'यादव बहुल प्रदेशमा एमालेले दलित र मुस्लिम समुदायको समर्थन बटुल्न खोजेको देखिन्छ। तर आन्तरिक किचलोले समस्या थपिएको छ।'
मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको जनमतलाई अदालतले फुट्नबाट रोके पनि जुट्न सकेको छैन। मन्त्री बन्न गएकी कञ्चन विच्छालाई राप्रपाले कारबाही गरिसकेको छ।
राजनीतिक खिचातानीका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गरे, कर्मचारीलाई हातपात गरे, सरकारी सम्पत्तिमा तोडफोडसमेत भए।
पदमुक्त सभामुख रामचन्द्रलाई सांसदहरूमाथि हातपात गरेको आरोप लाग्यो। उपसभामुखको कार्यकक्षमा थुनिएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई सुरक्षाकर्मीले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। टायर बाल्ने, प्रदर्शन र धर्नाका कार्यक्रमहरू पक्ष–विपक्ष दुवैतर्फ भए।
विश्लेषकहरू भन्छन्– दलहरूको अपरिपक्व निर्णय अस्थिरताको कारक
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनको जनादेश दलहरू मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने थियो।
संघीयतापछि बनेको पहिलो मधेस प्रदेश सरकार जसपाका नेता लालबाबु राउत गद्दीको नेतृत्वमा स्थिर थियो।
तर दोस्रो निर्वाचनपछि मधेस स्थिर हुन सकेको छैन। चार पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ भने पाँचौं नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ।
सरकार स्थिर हुन नसक्दा सरकारी कामकारबाही प्रभावित बनेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत सबै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन कमजोर छ।
मधेस राजनीतिका जानकार नित्यानन्दका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि मधेसमा आगो लागेको र तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले घ्यू थपिदिएको हो।
'जेनजी आन्दोलनका बेला मुख्यमन्त्री सतीशले सस्तो लोकप्रियताका लागि फेसबुकमा राजीनामा दिनुभयो। त्यहीँबाट राजनीति अस्थिर बन्यो,' उनले भने, 'पछि प्रदेश प्रमुख सुमित्राले स्वास्थ्य खराब भनेर प्रदेशकै राजनीतिक स्वास्थ्य बिगारेर जानुभयो। एमाले मात्रै होइन, अन्य दलहरूको पनि अपरिपक्वताका कारण स्थिरता कायम हुन सकेको छैन।'
उनले थपे, 'बिहान एउटा गठबन्धन हुन्छ, बेलुका अर्को बनिसक्छ। पहिले कांग्रेस र एमालेसँगै थिए। अहिले दुरी बढेको छ। दलमा अडान छैन। निर्णय क्षमतामा परिपक्वता देखिँदैन।'
यादव बहुल मधेसमा राजनीतिक नेतृत्व अन्य समुदायमा जान खोज्दा अल्पसंख्यक समुदायले साथ नदिएको टिप्पणी उनी गर्छन्। जितेन्द्र सोनललाई रहबर अन्सारी र माला कर्णले समर्थन नगरेको प्रसंग उनले उल्लेख गरे।
वीरगञ्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका सामाजिक–शास्त्रका उप–प्राध्यापक वीरेन्द्र साहका अनुसार मधेस प्रदेश केन्द्रिकृत राजनीतिको कोपभाजनमा परेको छ।
'संविधानले प्रदेश स्वायत्त हुन्छ भन्यो तर पार्टी संरचना केन्द्रिकृत नै छ,' उनले भने, 'दलको प्रदेश समिति स्वायत्त भएको भए निर्णय स्वतन्त्र हुने थियो, सामूहिक निर्णय सम्भव हुने थियो।'
पार्टीलाई संघीय संरचना अनुसार चलाउन नसकेकै कारण एमालेले प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्री गुमाएको उनको तर्क छ।
'केन्द्रीय अध्यक्षले आफू अनुकूलका मान्छे अघि सारेर तीनै तहको स्रोतमा रजाइँ गर्ने परिपाटी नै मधेसको अस्थिरताको कारण हो,' उनले भने।
-1746009348.jpg)
