राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीका केही पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गरे पनि त्यसबारे निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ।
अध्यक्ष लिङ्देनले उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई साउन २ गते र प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीलाई असार २५ गते पदमुक्त गरे पनि राप्रपाले अहिलेसम्म यो विवरण निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्न पठाएको छैन।
निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राप्रपाको उपाध्यक्षमा गिरी र प्रवक्तामा लावती कायमै छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को उपदफा (१) मा राजनीतिक दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनु पर्ने उल्लेख छ।
सोही ऐनको सोही दफा ५१ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भए गरेको पाइएमा नाम, विधान, नियम छाप. झण्डा वा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्ने उल्लेख छ।
साथै पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर राप्रपाले कारबाहीमा परेका उपाध्यक्ष र प्रवक्ताको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगमा नपठाएकोले उनीहरू कायमै छन् भन्ने देखिएको हो।
राप्रपाले मंसिर ११ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक गरेर पार्टीभित्र देखा परेका विवाद हल गर्न नेताहरूमाथि अब कारबाही नगर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
‘हाल पार्टीको महाधिवेशन र आमनिर्वाचनको प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेको सन्दर्भमा कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका अनुशासनका फाइलहरूलाई स्थगन गर्ने, हाललाई कारबाही नगर्ने भन्ने निर्णय भएको छ,’ लिङ्देनले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकका निर्णय सुनाउँदै भनेका थिए, ‘यसबीचमा अनुशासनसम्बन्धी गतिविधि भए छुट पाइने भन्ने चाहिँ होइन।’
यो निर्णय हुनुभन्दा दुई दिनअघि अध्यक्ष लिङ्देन र महामन्त्री धवल शम्शेर राणासहित नेताहरूबीच पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीको घरमा छलफल गरेर नेताहरूलाई अब कारबाही नगर्नेसहित विभिन्न विषयमा सहमति जुटेको थियो।
पार्टीका नेताहरूमाथि गरिएका कारबाही फिर्ता लिन उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, महामन्त्री राणा र कुन्तिकुमारी शाहीले पटक पटक अध्यक्ष लिङ्देनसँग पत्र लेखेर आग्रह गर्दै आएका थिए।
उपाध्यक्ष गिरी, प्रवक्ता लावती र तत्कालीन अनुशासन समिति अध्यक्ष नवराज सुवेदीलगायत नेताहरूलाई अध्यक्ष लिङ्देनले गरेको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने माग उनीहरूको थियो।
साथै उम्मेदवारलाई टिकट दिने संसदीय समिति केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट संयोजक तोक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अध्यक्ष लिङ्देन आफै संयोजक रहेकोमा विधानअनुसार केन्द्रीय सदस्यबाटै मनोनीत गर्ने सहमति पनि उक्त दिन भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्।
‘पूर्वअध्यक्ष लोहनीको घरमा दुवै पक्षका नेताहरूबीच भएको छलफलले पार्टीको म्याद ६ महिना थप गर्नेसहित विभिन्न सहमति गरेको थियो, केही कार्यान्वयन भएको छ केही हुने क्रममा छ,’ राप्रपाका एक पदाधिकारीले भने।
-1765104232.jpg)
-1746009348.jpg)
