गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन आदेश संशोधन गरी सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गरेको छ।
प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशका ११ वटा सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।
जसमा कांग्रेसले ६ वटा अस्पताल र एमालेले ५ वटा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन्।
प्रदेश सरकार मातहत रहेका २ वटा आयुर्वेदिक अस्पतालसहित १६ वटा अस्पताल छन्।
अहिले ११ वटा अस्पताल अध्यक्ष नियुक्त गरिएको र बाँकी ५ वटा अस्पतालका अध्यक्ष पुस पहिलो साता नियुक्त गरिने गण्डकीका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले बताए।
सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समिति गठन गर्न प्रदेश सरकारले २०७९ मा पहिलो पटक गठन आदेश जारी गरेको थियो। त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन सरकार थियो। त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादी मिलेर भागबण्डाका आधारमा सरकारी अस्पतालका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।
त्यसपछि बनेका गठबन्धन सरकारले भागबण्डा मिलाउन गठन आदेश संशोधन गर्दै आएको छ।
२०७९ को निर्वाचन पश्चात गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता खगराज अधिकारीले गठन आदेश संशोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नै जिल्ला अस्पतालको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेका थिए।
अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादी मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएका थिए।
केन्द्रमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेर सरकार बनाएपछि प्रदेशमा पनि यिनै दुई दलको सरकार अहिलेसम्म कायम छ।
पुरानो सरकारले गठन आदेश मार्फत नियुक्त गरेका सरकारी अस्पतालको अध्यक्षको कार्यकाल बाँकी छँदा नै उक्त आदेश खारेज गरेर प्रदेश सरकारले नयाँ आदेश जारी गरेको हो।
पटक पटक गठन आदेश खारेज गर्ने र नयाँ जारी गर्ने, संशोधन गर्ने गरेर अहिलेसम्म ४ पटक अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश जारी भइसकेको छ।
दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउनकै लागि गठन आदेश जारी गर्ने र भागबण्डाका आधारमा अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मंगलबार नियुक्त भएका अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा कांग्रेसबाट जिल्ला अस्पताल तनहुँको अध्यक्षमा कमलामोहन वाग्ले, जिल्ला अस्पताल पर्वतको अध्यक्षमा यामबहादुर नेपाली, लमजुङ अस्पतालमा विजय गुरूङ, मुस्ताङ अस्पतालमा तेन्जिङ थकाली, नवलपुरको मध्यविन्दु अस्पतालमा बालकृष्ण घिमिरे र बागलुङको बिर्तावाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कमल भुषाल नियुक्त भएका छन्।
एमालेको भागबाट पोखराको लेखनाथस्थित जनरल तथा सरूवा रोग अस्पताल अध्यक्षमा ऋषिराज जमरकट्टेल, स्याङ्जा जिल्ल्ला अस्पताल अध्यक्षमा डिलकुमार भुजोल, बेनी अस्पताल म्याग्दीमा डेकबहादुर बानियाँ, मनाङ जिल्ला अस्पतालमा अर्विण गुरूङ र धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा श्रीप्रसाद शर्मा नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त अध्यक्षहरूको कार्यकाल ३ वर्ष रहेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकीका सचिव डा. विश्वबन्धु बगालेले प्रदेशका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति भएकाले नयाँ गठन आदेश जारी गरेको बताए।
अध्यक्ष नियुक्त गर्न स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने, फौजदारी अभियोग नलागेको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड गठन आदेशमा राखिएको छ।
गण्डकी प्रदेश मातहतका सरकारी अस्पतलाहरू अहिले २५ बेडदेखि १०० बेडसम्म छन्। यसअघि अस्पताल अनुसार फरक फरक गठन आदेश भएकाले खारेज गरेर एउटै गठन आदेश जारी गरेर नियुक्त गरेको सचिव बगालेले बताए।
‘गण्डकी सरकार मातहतका अस्पतालहरू अपग्रेड गरिएका छन्। अस्पताल अपग्रेड गरिएपछि गठन आदेश बनेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले सबै अस्पतालका लागि एउटै गठन आदेश जारी गरेर व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।’
उनका अनुसार, अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नियुक्त भएका व्यक्तिका लागि तलब लगायतका सुविधा पनि राखिएका छैनन्। अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दा भत्ताको व्यवस्था गरेको सचिव बगालेले बताए।
भागबण्डामा सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष नियुक्त गरिएको विषयमा गण्डकीका स्वास्थ्यमन्त्री एवं एमाले नेता कृष्ण पाठकले भागबण्डा नगरेको दाबी गरे।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विभिन्न नाममा छलफल हुँदा ११ अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको उनले बताए।
अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्तिमा भागबण्डा गर्न गठन आदेश संशोधन पनि नभएको उनको जिकिर छ।
‘भागबण्डा गरेर अस्पतालको अध्यक्ष नियुक्त गरेको होइन। पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा जसको पनि राजनीतिक पक्षधरता देखिन्छ नि,’ उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा गठन आदेश संशोधन गरिएको हो, भागबण्डा गर्न होइन।’
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर सापकोटाले भने यसरी भागबण्डा मिलाएर जिल्ला अस्पताल अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन्।
उनले बुधबार बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राजनीतिक भागबण्डाका अधारमा अस्पतालका अध्यक्ष नियुक्त गरिनु गलत भएको बताए।
भागबण्डामा राजनीतिक नियुक्त गर्नुभन्दा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नै अस्पतालको पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरे।
‘भागबण्डा मिलाउन कानुन संशोधन गर्नुहुन्छ। आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने परिपाटी जेनजी आन्दोलनपछि पनि फेरिएन,’ उनले भने, ‘जिल्ला अस्पतालको अध्यक्ष समन्वय प्रमुखलाई बनाउनुपर्छ। भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्छ।’
-1746009348.jpg)
