पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फेवातालसहित रामसार सूचीमा सूचीकृत पोखराका ९ वटै ताल पुर्ने व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोग लाग्ने कानुन आवश्यक परेको बताएका छन्।
फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने, पुर्ने र जथाभाबी डोजर चलाउने प्रवृत्ति रोक्दा–रोक्दा आफू हैरान भएको भन्दै मेयर आचार्यले संघीय सरकारले नै यस्तो कानुन लागू गर्नुपर्ने बताए।
'सिमसार संघीय सरकारको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, तर संरक्षणमा कुनै काम गरेको छैन,' उनले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, 'हामीले सिमसार पुर्ने व्यक्ति पक्राउ गर्ने र डोजर, टिप्परसहित सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तिराएर छाड्ने गरेका छौं। यस्तो कारबाहीले अतिक्रमणकारी रोकिएनन्।'
फेवातालको सिमसार क्षेत्रमा रहेको आफ्नो जग्गा एमालेबाट गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले पुरिरहेको अवस्थामा व्यवसायी युवराज खतिवडा पक्राउ परेका थिए। उनले प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गरेपछि अदालतले अनुसन्धानका लागि मंगलबार ५ दिन म्याद थप गरेको छ।
सिमसार अतिक्रमण गर्नु, पुर्नु र जथाभाबी डोजर लगाउनेविरूद्ध स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा खतिवडाले विगतमा ५० पटक यसरी जरिवाना तिरेको मेयर आचार्यले बताए।
'युवराज खतिवडाले विगत १०/१२ वर्षदेखि फेवातालको सिमसार पुर्ने काम गरिरहेको पाइएको छ। पोखरा महानगरमा मात्र ५० पटक जरिवाना तिरेका रहेछन्,' उनले भने, 'अहिलेसम्म तालको ५०० रोपनीभन्दा बढी सिमसार पुरिएको अनुमान गरिएको छ।'
महानगरले नियन्त्रणमा लिएको डोजर र टिप्पर लामो समयसम्म नलैजाने र राति राति डोजर चलाएर पुर्ने काम गरिरहेको उनले बताए।
'नगर प्रहरीले रातिको समय पनि खतिवडाले चलाएको डोजर र टिप्पर समातेको छ,' उनले भने, 'प्रहरीले हिरासतमा लिँदा पनि 'म पुर्छु, कसले के गर्छ' भनेर धम्की दिएका छन्।'
सार्वजनिक ठाउँमा मात्र नभई निजी घर वा संरचना बनाउँदा डोजर चलाउनुपरे महानगरसँग अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसरी निजी घर बनाउन डोजर चलाउँदा कर तिर्नुपर्दैन। तर एक ठाउँको ढुंगा–माटो अर्को ठाउँमा निकासी गर्न कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
खतिवडाले भने निजी, सार्वजनिक सडकका भित्ता, डाँडा, खोलानाला र सिमसारमा जथाभाबी डोजर चलाउँदै आएका छन्। डोजर लगाएर निकालिएका ढुंगा–माटो पानीको दलदल भएको सिमसार क्षेत्रमा लगेर खन्याउने गरेका छन्।
खतिवडाले कानुन हातमा लिएर काम गरेको भन्दै अब कडा रूपमा प्रस्तुत हुने मेयर आचार्यले बताए।
'डोजर जहाँ चलाए पनि अनुमति लिनुपर्छ, ओसारपसार गर्न र सार्वजनिक ठाउँमा चलाउन कर पनि तिर्नुपर्छ,' उनले भने, 'खतिवडाले अहिलेसम्म कहीँ पनि अनुमति लिएका छैनन्। कर पनि तिरेका छैनन्।'
खतिवडाले वन क्षेत्र पनि फडानी गरेकाले वन ऐन अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आफूले पहल गरेको मेयर आचार्यले बताए।
पोखरामा वाइयुके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चलाएका खतिवडाले कानुनी प्रक्रियामा डोजर चलाउँदा तिर्नुपर्ने करभन्दा कम रकम जरिवानामा तिरेको सवालमा मेयर आचार्यले आगामी वर्षदेखि जरिवाना रकम बढाउने बताए।
ढुंगा–माटो ओसारपसार, डोजर चलाउने र सिमसार पुर्ने जस्ता अवैध कार्यमा संलग्न सवारी साधन हेरेर अहिले १० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने पोखरा महानगरको आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ।
कानुन अनुसार अनुमति लिएर चल्नुभन्दा जरिवाना शुल्क कम भयो भन्ने प्रश्नमा मेयर आचार्यले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा यसबारे ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए।
'एक पटक मात्र गल्ती गर्छन् भनेर थोरै जरिवाना शुल्क लगायौं। आगामी वर्षको बजेटमा यसबारे छलफल गरेर व्यवस्था गर्छौं,' उनले भने, 'पहिलो पटक जरिवाना लगाउँदा पनि १० हजार, ५०औं पटकको जरिवाना पनि १० हजार राखेर हुँदैन। पटक पटक गर्नेहरूलाई बढी जरिवाना तोक्ने व्यवस्था आगामी बजेटमा गर्छौं।'
सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक परमादेश जारी गरी फेवाताल संरक्षण गर्न भनेको थियो। आदेशमा फेवातालको वरिपरि ६५ मिटरभित्रका संरचना खाली गर्ने, सिमसारसहित मापदण्डभित्र हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने, ताल सिमांकन गरी क्षेत्रफल छुट्याउने, २०३२ सालअघि दर्ता भएका सिमसार र मापदण्डभित्रका जग्गाको मुआब्जा दिने र त्यसपछि दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गरी फेवातालको नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो।
त्यही आदेश अनुसार फेवातालको तालघर छुट्याएर १०५५ वटा पोल गाडिसकेको मेयर आचार्यले बताए।
अब अदालतको आदेशअनुसार २०३२ सालभन्दा पछाडि दर्ता भएका दूषित दर्ता जग्गा र त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
'फेवातालको सिमांकनभित्रका २०३२ सालअघि दर्ता भएका जग्गा र त्यसपछि दूषित तरिकाले दर्ता भएका जग्गा छुट्याउँदैछौं,' उनले भने, 'त्यो छुट्टिएपछि दूषित दर्ता खारेज गरेर फेवातालको नाममा ल्याउँछौं। त्योभन्दा अघि दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्छौं।'
पोखरा महानगरले जग्गाको वर्गीकरणको कार्य पनि गरिरहेको भन्दै सिमसार क्षेत्रलाई सिमसार क्षेत्रमै राख्ने पनि उनले बताए।
महानगरमा रहेका ३३ वटा वडामध्ये १२ वटा वडासम्मको वर्गीकरण सकिएको भन्दै उनले तालको सिमसार क्षेत्रलाई सिमसारमै वर्गीकरण गरिने बताए। यसरी सिमसारमा वर्गीकरण भएको जग्गामा कृषि कार्य गर्न पाइने भए पनि भवन बनाउन, पुर्न र डोजर चलाउन नपाइने उनको भनाइ छ।
-1746009348.jpg)
