नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पुसभित्र ३ तहको मात्रै अधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
वडा, पालिका, प्रदेश सभा क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेशको अधिवेशन गरेपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी मंसिर १५ गते ७ तहको अधिवेशन कार्यतालिका केन्द्रीय समितिबाट आएको थियो।
तर ७ मध्ये ३ तहको अधिवेशन मात्रै पुसभित्र गर्ने गरी महामन्त्री थापाले बुधबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा प्रस्ताव राखेका हुन्।
सात वटै तहको अधिवेशन १५ दिनभित्र गर्ने गरी यसअघि कार्यतालिका आएको भए पनि क्रियाशील सदस्यतालगायत विभिन्न काम सकिएको छैन, यसले अधिवेशन प्रभावित बनाउने निश्चित भएको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पुस १५ गते जनसम्पर्क समिति, पुस १६ गते वडा अधिवेशन हुँदै पुस २६ देखि २८ गतेसम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने गरी यसअघि कार्यतालिका ल्याएको थियो।
तर आजसम्म करिब ६० जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता मात्रै सिष्टममा इन्ट्री भएको छ।
१५ बढी क्षेत्रमा नयाँ क्रियाशील वितरण गर्न हालै फारम पठाइएको अवस्था छ। क्रियाशील सदस्यता वितरण विगतका महाधिवेशनभन्दा छिटो भए पनि कतिपय क्षेत्रमा विवाद देखिएका छन्।
महामन्त्री थापाले कतिपय ठाउँमा बदनियतका साथ क्रियाशील सदस्यतामा विवाद झिकिएको पाइएको बताएका छन्।
त्यसैले उनले सर्वाधिकार सम्पन्न एक टोली पठाएर फिल्डमै विवाद समाधान गर्ने उपायबारे कार्यसम्पादन समितिमा प्रस्ताव पनि गरेका छन्।
‘महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीले ४० औं दिन छलफल गरेर ढिला गरी १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका बनायौं, त्यो कार्यतालिकाअनुसार एकदम ठूलो समयको दबाब छ, तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौं,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘यहाँ एउटा क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति भन्ने छ। कांग्रेसको सदस्यताको विषय यही समितिबाट सुरू हुन्छ र यहीँबाट टुंगिन्छ भन्ने ढंगले विषयबस्तुहरू आएका छन्, त्यस्तो होइन। यो समिति भनेको कार्यालयको एक सचिवालय मात्रै हो, यसको काम फारम पठाउने हो।’
उनले विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको सबै विषय जिल्लामै टुंगिने र नयाँ क्रियाशीलको सबै विषय प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमै टुंगिने बताए। विवाद भएका खण्डमा मात्रै जिल्ला वा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलगायत निकायले हेर्ने उनको भनाइ छ।
जिल्ला र क्षेत्रमा ठिक समयमा काम गर्यो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने उनले बताए।
‘वडादेखि जिल्लासम्म ठिक समयमा काम गरेको भए क्रियाशील सदस्यता यति ढिलो हुँदैनथ्यो, क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले समन्वय गर्ने हो, काम मातहत समितिहरूले नै गर्ने हो,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘१२ औं, १३ औं र १४ औं महाधिवेशनको अनुभवका आधारमा धेरै जिल्लाहरूमा यसपालि क्रियाशील सदस्यताको काम अद्भूत गतिमा भइरहेको पाएका छौं। केही जिल्लामा विवादहरू छन् र ती ठाउँहरूमा बदनियतका साथ क्रियाशील सदस्यताको काम गर्न दिइएको छैन।’
त्यसैले १५ मंसिरमा केन्द्रीय कार्यसमितिले ल्याएको १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिकामा केही संशोधन गर्न परेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ।
‘कतिपय जिल्लामा क्रियाशीलको फारम रोक्ने काम भएको छ, त्यसो नगर्न भनिरहेका छौं। तर अवस्था हेर्दा अलमल नगरी सरासर वडा, क्षेत्रको अधिवेशन गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन पुस २६ देखि २८ गते गरौं,’ महामन्त्री थापाले बुधबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमै भने।
महामन्त्री थापाले अब पनि सातै तहको अधिवेशन गर्छु भनिरहने हो भने नियमित महाधिवेशन नगर्ने बाटोमा पार्टी जाने पनि बताए।
‘फागुन २१ को चुनावअघि महाधिवेशन गरेर जानैपर्छ, त्यसका लागि अब ७ तहको अधिवेशन गर्न सक्ने झिनो आशा मात्रै छ, त्यसैले अब वडा, क्षेत्र र केन्द्रीय महाधिवेशन मात्रै गरौं,’ उनले भने, ‘कुनै बाहनामा अधिवेशन टार्न हुन्न, त्यसो गरिए साथीहरूले माग गरेअनुसार विशेष महाधिवेशन हुन्छ।’
महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने तयारीहरूसमेत सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नगरेको आरोप छ।
विधान मस्यौदा समिति संयोजक कसलाई बनाउने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन। यसो हुँदा महाधिवेशन कार्यतालिका आएको एक महिना हुन लाग्दा पनि विधान मस्यौदा समिति गठन भएको छैन।
हालै सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको छलफलमा विधान मस्यौदा समिति संयोजक कसलाई बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई संयोजक बनाउन महामन्त्री गगन थापालगायतले आग्रह गरेका थिए भने सभापति देउवानिकट केही नेताहरूले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई विधान मस्यौदा समिति संयोजक बनाउनुपर्ने कुरा गरेका थिए।
सामान्यतया: विधान मस्यौदा समिति संयोजक महामन्त्री रहने अभ्यास छ। तर सिटौलाले पनि कुनै एक महाधिवेशनका बेला महामन्त्रीबाहेक नेता पनि संयोजक रहेको कुरा सभापति देउवानिवासमा भएको छलफलमा निकालेका थिए।
कांग्रेसमा अहिले चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्ने, क्रियाशील सदस्यतालगायत नटुंगिएकोले चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नसकिने जस्ता पुरानै कुरा फेरि बल्झिएको छ। सानेपामा हिजोदेखि सुरू केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा आज पनि नेताहरूले धारणा राखिरहेका छन्।
महामन्त्री थापाले वडा र क्षेत्रको अधिवेशन गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याएर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्।
१४ औं महाधिवेशनमा पनि कतिपय तल्ला निकायका अधिवेशन नगरी केन्द्रीय महाधिवेशन गरिएको थियो।
२०७८ मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म १४ औं महाधिवेशन भएको थियो। त्यसपछि मात्र मधेस प्रदेशको अधिवेशन भएको थियो भने कतिपय जिल्ला अधिवेशन पनि केन्द्रीय महाधिवेशनपछि भएका थिए।
त्यसबेला केन्द्रीय महाधिवेशन सकिएको एक सातापछि मात्र मधेस अधिवेशन भएको थियो।
साथै १६ जिल्ला अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशनपछि मात्रै भएको थियो।
आन्तरिक विवादका कारण मधेसका ८ जिल्ला र अरू प्रदेशका विभिन्न ८ जिल्लामा केन्द्रीय महाधिवेशनपछि मात्रै जिल्ला अधिवेशन गरिएको थियो।
मधेसका रौतहट, सर्लाही, सप्तरी, सिरहा, बारा, पर्सा, धनुषा र महोत्तरी जिल्ला र कैलाली, अछाम, बाँके, नवलपुर, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, चितवन र सिन्धुलीमा पनि केन्द्रीय महाधिवेशनअघि जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको थिएन।
त्यसैले वडा र क्षेत्रको अधिवेशन गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न मिल्छ। र यस्तो विगतको महाधिवेशनका बेला पनि भएको थियो।
-1746009348.jpg)
