मंसिर १५ मा केन्द्रीय समितिले ल्याएको १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशनहरू सुरू नहुने भएपछि नेपाली कांग्रेसमा फेरि विशेष महाधिवेशनको बहस सुरू भएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको समन्वयमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले मंसिर १५ को केन्द्रीय समितिमा पुस १६ गतेदेखि वडा अधिवेशन गर्ने र ६ तहको अधिवेशन सकेर पुस २६ देखि २८ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएका थिए।
तर कार्यतालिकाअनुसार अधिवेशनहरू सुरू हुने अवस्था देखिँदैन।
भोलि वडा अधिवेशनको कार्यतालिका छ। तर निर्वाचन समितिले निर्वाचन अधिकृत खटाएको छैन।
यतिमात्रै होइन, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको इन्ट्रीसमेत सकिएको छैन।
कतिपय क्षेत्रमा क्रियाशीलबारे विवाद छन्।
भोलिदेखि वडा अधिवेशन हुने कार्यतालिका रहे पनि उक्त कार्यतालिका कांग्रेसले अहिलेसम्म संशोधन गरेको छैन।
कांग्रेस गोरखा सचिव किशोरजंग थापाले आफूहरूले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणसमेत सकेर केन्द्रमा पठाएर वडा अधिवेशन गर्न तयारी अवस्थामा रहे पनि निर्वाचन अधिकृत तोक्नेजस्ता केही काम नभएकोले वडा अधिवेशन अन्योलमा परेको बताए।
‘पुस १६ गते वडा अधिवेशन गर्ने केन्द्रीय समितिले कार्यतालिका बनाएको थियो, हामीले क्रियाशील सदस्यताको सबै काम सकेर केन्द्रमा बुझाइसकेका पनि छौं, तर निर्वाचन अधिकृत तोकिएको अवस्था पनि छैन, अधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरिएको हो भने त्यसको जानकारीसमेत दिइएको छैन,’ उनले भने।
कांग्रेसले महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गर्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकहरू गर्दै आएको छ। तर पछिल्ला चार दिन यो बैठक पनि प्रतिनिधि सभा समानुपातिक उम्मेदवार तय गर्नमा केन्द्रित रहँदा अधिवेशन कार्यतालिका संशोधनबारे छलफल हुन सकेको थिएन।
सभापति देउवाले नै आमचुनावअघि महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यवाहक सभापति खड्कामार्फत् १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेस गरी पारित गराए पनि त्यसअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको हो।
महामन्त्री गगन थापाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा वडा, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी १५ औं महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन प्रस्ताव ल्याएका थिए। त्यो प्रस्तावमा छलफल गरी अहिलेसम्म कांग्रेस कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
नियमित महाधिवेशन पुसभित्रै नहुने देखिएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले तयारी सुरू गरेका छन्। उनीहरूले विभिन्न मोडालिटीबारे छलफल गरिरहेका छन्। हालै उनीहरूले विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न महामन्त्रीहरूले मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए, कानुन व्यवसायीहरूले पदाधिकारीले हस्ताक्षर सनाखत र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न मिल्ने सुझाव दिएका थिए।
कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असोज २९ गते नै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएर विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए। कांग्रेस विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न मिल्छ। हस्ताक्षर बुझेको ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसअनुसार पुस २८ गतेभित्रै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न स्थान र मिति तोक्न विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कांग्रेस नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति खड्का र नेता शेखर कोइराला विशेष महाधिवेशन गर्न नहुनेमा छन्। कोइराला भने चुनावअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
महामन्त्री गगन थापाले चुनावअघि महाधिवेशन नभएका खण्डमा आफू आमचुनावमा भाग नलिने र त्यसबेला परिवर्तनको झण्डा लिएर कार्यकर्ताको घरदैलोमा पुग्ने बताइसकेका छन्।
सभापति देउवा भने विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने अडानमै छन्। उनले आज महाराजगञ्जस्थित निवासमा केही पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै विशेष महाधिवेशन गर्न नहुने, नियमित महाधिवेशन सहमतिमा चुनावअघि गर्न सकिने कुरा गरेका थिए।
अहिले नियमित महाधिवेशन नहुने देखिएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मामाथि दबाब बढाएका छन्। विशेष महाधिवेशन मागकर्ताको हस्ताक्षर सनाखत गर्न र विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न विशेष महाधिवेशन पक्षधर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन्।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता बलदेव तिमिल्सिनाले विशेष महाधिवेशन आयोजनाबारे विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भइरहेको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
विशेष महाधिवेशन माग गर्न हस्ताक्षर गरेका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौं बोलाउने र महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशले परामर्श गर्नेजस्ता कार्यक्रम गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ।
‘हामीले विभिन्न मोडालिटीहरूमा छलफल गरिरहेका छौं, पार्टीले विशेष महाधिवेशन बोलाएन भनेर निर्वाचन आयोगदेखि अदालत जाने मोडालिटी पनि छ,’ उनले भने, ‘विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउने र महाधिवेशन आयोजना गर्ने मोडालिटीमा पनि छलफल भइरहेको छ। केही दिनमा के गर्ने टुंगो लाग्छ।’
महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशले नियमित महाधिवेशन, तीन तहको महाधिवेशन पनि गर्न सकिन्न भन्ने हो भने अब विशेष महाधिवेशन गर्नु केन्द्रीय समितिको दायित्व हुने बताएका थिए। विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले महामन्त्रीद्वयलाई विशेष महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब पनि दिएका छन्।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले हालै केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेर विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न स्मरण पत्र पनि बुझाएका थिए।
-1746009348.jpg)
