चुनाव विश्लेषण छाप्दा निर्वाचन तथा पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलले पत्र लेखेपछि सेतोपाटीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ।
आयोग र काउन्सिलले लेखेका पत्रहरू संविधान विपरीत भएको भन्दै सेतोपाटीका प्रधानसम्पादक अमित ढकालले दुवै संस्था विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार सेतोपाटीले दिएको रिट दर्ता भएको छ। उक्त रिटको पहिलो पेसी शुक्रबारलाई तोकिएको पनि उनले बताए।
चुनावी विश्लेषण प्रकाशनमा रोक नलगाउनु भन्ने आदेश माग गर्दै सेतोपाटी सर्वोच्च गएको हो।
‘निवेदकले सम्बन्धित क्षेत्रका मतदाताहरूसँग कुरा गरी तयार गरी प्रकाशन गरेको निर्वाचन विश्लेषण हटाउन लगाउने र अब प्रकाशन हुन लागेका विश्लेषणलाई प्रकाशन गर्न नरोक्नु भनी प्रतिषेध जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म प्रकाशित सामग्री हटाउन वा प्रकाशनको तयारीमा रहेका सामग्री प्रकाशन गर्न नरोक्नू/ नरोकाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ।’
संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेसा व्यवसाय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समानताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हक लगायतका मौलिक हकको प्रयोग गरेर सम्बन्धित कानुनद्वारा निर्धारित परिधिभित्र रही प्रकाशन गरेको र त्यसपछि पनि निर्वाचन विश्लेषणहरू प्रकाशित गरिरहेको सेतोपाटीको जिकिर छ।
संविधानले दिएका यी हकहरूको अभ्यास र उपभोगमा आचारसंहिता बनाएर रोक लगाउन नपाइने सेतोपाटीको तर्क छ।
‘ती मौलिक हक र मानव अधिकारहरूको अभ्यास र उपभोगमा आचारसंहिता बनाएर रोक लगाउन सकिँदैन। तिनीहरूको अभ्यास र उपभोगमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउनु परेमा विधायिकाले वैध ऐन बनाएर मात्र लगाउन सक्छ। उक्त कुरा धारा १७ (२) (क) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था खण्ड (क) र धारा १९ (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा रहेको “ऐन बनाउन” भन्ने वाक्यांशबाट प्रमाणित छ,’ सेतोपाटीको रिटमा उल्लेख छ।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनाउँदा पनि १२ वटा कार्यलाई मात्र रोक्ने गरी लगाउनुपर्ने संविधानले नै स्पष्ट पारेको रिटमा उल्लेख छ। आयोग र काउन्सिलले बनाएको संहिता कानुनको परिभाषाभित्र समेत नपर्ने जिकिर सेतोपाटीको छ।
‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने ऐन बनाउँदा पनि विधायिकालाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र नछोडी जम्मा १२ वटा कार्यलाई रोक लगाउने प्रयोजनको लागि मात्रै अख्तियारी दिएको छ,’ सेतोपाटीको रिटमा भनिएको छ, ‘…प्रत्यर्थीहरूले ऐनले दिएको सीमित प्रत्यायोजित अख्तियारी प्रयोग गरेर बनाएको नेपाल कानुनको परिभाषाभित्रै नपर्ने आचारसंहिताको आधारमा संविधानद्वारा राज्य विरूद्ध प्रत्याभूत मौलिक अधिकारको अभ्यास र उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाउन पाउँदैनन्।’
यही फागुन ४ गते सेतोपाटीले चितवन क्षेत्र नम्बर ३ को चुनावी विश्लेषण प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि आयोगको निर्देशनमा काउन्सिलले सेतोपाटीलाई उक्त सामग्री आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
यसैबीच, सेतोपाटीले प्रकाशन गर्दै आएको चुनावी विश्लेषण रोक्न माग गर्दै अर्को रिट पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता आभास रेग्मी, आयुष बडाल र आकाश ढकालले उक्त रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा सेतोपाटीले प्रकाशन गरेका चुनावी विश्लेषण/सर्वेक्षणले पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ र नागरिकको गोपनीयताको हकलाई निस्तेज गरेको जिकिर उनिहरूको छ।
‘सेतोपाटी अनलाइनद्वारा प्रकाशित चुनावी विश्लेषण संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अनुचित प्रभाव पर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी गलत सन्देश नागरिकमा जाने, नागरिकसँग गरिएका कुराकानीले निजहरूको जिउधनमा असुरक्षा पैदा भई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा ... निर्वाचन परिणाम झल्कने विश्लेषण/सर्वेक्षण लगायत ... सामग्री हटाउनु भनी विपक्षी सेतोपाटी अनलाइनको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ।
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
