सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण – ९
मधेसमा चुनावी रिपोर्टिङ गर्दै हिँड्दा हामीले एउटा रोचक अनुभव गर्यौं।
मधेसका भित्री गाउँहरूमा छिरेर जसै हामी बुढापाका, अधबैंसे युवाहरूसँग चुनावी चर्चा सुरू गर्थ्यौं, गाउँका केटाकेटी वरिपरि झुम्मिन आइपुग्थे।
हामीले आफ्नो परिचय दिएर चुनावको विषयमा कुरा गर्न आएको भन्नेबित्तिकै सबभन्दा पहिला तिनै केटाकेटी कराउँथे, 'यहाँ त सब घन्टी हो घन्टी!'
सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका– २ का ६७ वर्षीय गुद्दर ठाकुरलाई भेट्दा पनि त्यस्तै भयो।
हामीले उनलाई 'यसपालि कसलाई भोट दिन चाहनुहुन्छ' भनेर सोध्दा छेउमा बसेर कुराकानी सुनिरहेका उनका १० वर्षीय नातिले भनिहाले, 'बाबा, घन्टीमा दिनू घन्टीमा!'
हजुरबुबा केही बोलेनन्, मुसुमुसु हाँसिरहे।
हामीले ती बच्चालाई एकछिन चुप रहन आग्रह गर्यौं।
उनी के चुप लाग्थे र!
हजुरबुबाको काखमा लुटपुटिँदै, गालामा उम्रेका सेताम्मे दारी खेलाउँदै मायालु पारामा भने, 'बाबा, घन्टीमा छाप लाउनू है!'
आफ्नो नातिको कपाल मुसार्दै गुद्दरले भने, 'सुनिहाल्नुभयो, यहाँ त सब यस्तै भन्छन्?'
'केटाकेटी त जे पनि भन्छन् नि, तपाईं के भन्नुहुन्छ?' हामीले सोध्यौं।
'मेरो पनि त्यही हो,' गुद्दरले भने, 'छोरा–नातिले जता भन्यो, त्यतै छाप लाउने हो यसपालि।'
'मेरो छोरा कतारमा कपाल काट्ने काम गर्छ। उसले हरेक दिन फोन गरेर बालेन शाहलाई भोट दिनू भनेको छ। नातिहरू यसै भन्छन्। गाउँलेहरू पनि बालेन शाहलाई हेरौं भनिरहेका छन्। त्यसैले यस पटक त बालेनलाई नै भोट दिने हो,' गुद्दर ठाकुरले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए।
हजुरबुबाको जबाफले उनका नाति सन्तुष्ट देखिए।
हामीतिर हेर्दै भने, 'देख्नुभयो त अंकल, यहाँ त सब घन्टी हो घन्टी!'
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन शाह यो क्षेत्रका उम्मेदवार नभए पनि यहाँ उनकै कारण रास्वपालाई भोट हाल्ने मतदाताहरू छन्।
सप्तरी त्यही जिल्ला हो जहाँबाट गजेन्द्र नारायण सिंहले मधेसवादी राजनीति सुरू गरेका थिए। गजेन्द्रले २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाल सदभावना पार्टी खोले र निर्वाचन लडे।
सप्तरी–२ बाट गजेन्द्रले निर्वाचन जिते र सदभावना पार्टीले बहुदल पुनर्स्थापना भएपछिको पहिलो निर्वाचनमा संसदमा ६ सिट जित्यो। उनले सुरू गरेको मधेसवादी राजनीति फैलिँदै, झाँगिदै यहाँसम्म आइपुगेको हो।
राजविराज सहरको केन्द्रमा ठिंग उभिएको गजेन्द्र नारायणको सालिक हुर्किँदै, झाँगिदै यहाँसम्म आइपुगेको मधेसवादी राजनीतिको साक्षी पनि हो। उनको सालिक भएको सहरको यो भागलाई कुनै समय राजा त्रिभुवनको नाममा 'त्रिभुवन चोक' भनिथ्यो। अहिले गजेन्द्र नारायण सिंह चोक, छोटकरीमा गजेन्द्र चोक भनिन्छ।
गजेन्द्रको राजनीतिक जरो नेपाली कांग्रेससँग जोडिन्छ। उनी युवा अवस्थामै कांग्रेसको राणा शासन विरूद्धको संघर्षमा संलग्न थिए। बिपी कोइरालाले उनलाई ३० वर्षको युवा उमेरमा सप्तरी जिल्लाको पार्टी सभापति नियुक्त गरेका थिए।
सप्तरी जिल्ला आजको जस्तो सानो थिएन। आजको सिराहा र उदयपुर पनि सप्तरीमै पर्थे। २०१५ सालमा निर्वाचन हुँदा संसदमा १०९ सिट मात्र थिए। त्यो बेला नै सप्तरीमा ४ सिट थिए। सो निर्वाचन हुँदा गजेन्द्र नै कांग्रेसको सप्तरी जिल्ला सभापति थिए। त्यो निर्वाचनमा कांग्रेसले दुई–तिहाई सिट ल्याएर बिपी कोइराला पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सैनिक 'कु' मार्फत सत्ता हत्याएपछि बिपी कोइरालालाई जेल हाले। धेरै कांग्रेसी नेता–कार्यकर्ताझै गजेन्द्र पनि निर्वासनमा गए। उनले निर्वासन जीवन मूल रूपमा भारतको दरभंगामा बिताए।
बिपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ सालमा नेपाल फर्किएपछि गजेन्द्र पनि २०३४ सालमा नेपाल फर्किए। २०३७ सालको जनमत संग्रहमा उनले बहुदलको पक्षमा धुमधामसँग प्रचार गरे।
२०४० साल गजेन्द्रको राजनीतिक जीवनको 'टर्निङ प्वाइन्ट' हो।
२०३९ सालमा जनसंख्या आयोगले डाक्टर हर्क गुरूङलाई 'नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ' बारे एउटा प्रतिवेदन बनाउन जिम्मा दियो। आयोगका अध्यक्ष थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा। २०४० साल असारमा हर्कले प्रतिवेदन पेस गरे।
त्यो प्रतिवेदनमा समावेश सिफारिसहरूको संवेदनशीलताका कारण तत्काल सार्वजनिक गरिएन। पछि बिस्तारै प्रतिवेदनका सिफारिसहरू 'लिक' हुन थाले। त्यसले मधेसमा ठूलो तरंग पैदा गर्यो।
प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा पाँच वटा काम सिफारिस गरिएको थियो।
पहिलो, सीमा नियमन। पहिलो चरणमा सीमा पार गर्ने व्यक्तिहरूको नाम दर्ता गर्ने, दोस्रो चरणमा प्रवेशाज्ञा लागू गर्ने र तेस्रो चरणमा नेपाल–भारत सीमा पार गर्न पूर्ण रूपमा राहदानी प्रणाली लागू गर्ने।
दोस्रो, महत्त्वपूर्ण सिफारिस थियो 'वर्क पर्मिट' (कार्य अनुमति पत्र) लागू गर्ने। नेपालमा काम गर्ने गैर–नेपाली (मुख्यतया भारतीय मूलका श्रमिकहरू) का लागि अनिवार्य 'वर्क पर्मिट' व्यवस्था गर्ने।
तेस्रो, नागरिकतामा कडाइ गर्ने। नागरिकता ऐन परिमार्जन गरी नागरिकता पाउन कडा प्रावधानहरू राख्ने।
चौथो, बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्ने। भारतबाट तराईमा हुने बसाइँसराइले नेपालको जनसांख्यिकीय सन्तुलन बिगार्न सक्ने हुँदा यसलाई तत्काल रोक्ने।
र, पाँचौं, नेपाल–भारतबीच सीमित नाकाबाट मात्र व्यापार गर्ने।
मधेस विरूद्ध दुर्भावना फैलाएको, मधेसीमाथि थप विभेद र अन्याय गर्न खोजिएको र मधेसको आर्थिक जीवन तहसनहस पार्न खोजिएको भन्दै गजेन्द्र नारायण सिंहले हर्क गुरूङको प्रतिवेदनको विरोध गरे। उनले सप्तरी लगायत जिल्लामा प्रदर्शनहरूको नेतृत्व गरे र कालो झन्डा देखाए।
प्रतिवेदनको विरूद्धमा उनले 'सप्तरी घोषणापत्र' जारी गरे।
सो घोषणापत्रमा मुख्य रूपमा पाँच वटा माग थिए — नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अपनाउनुपर्ने, तराईमा जन्मिएका वा बसोबास गर्दै आएका सबैलाई नागरिकताको अधिकार दिनुपर्ने, हिन्दी भाषालाई तराईको सम्पर्क भाषाको रूपमा स्वीकार गर्दै दोस्रो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने, नेपालको सेना र प्रहरीमा मधेसीहरूको समानुपातिक भर्ती हुनुपर्ने र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तय गरिनुपर्ने।
'सप्तरी घोषणापत्र' जारी गरेपछि गजेन्द्रलाई सरकारले पक्रियो र राजकाज मुद्दा लगायो। ९–१० महिना जेल बसेर उनी हिरासत मुक्त भए।
त्यसपछि २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा उनी सप्तरी–२ बाट उठे र जिते।
राष्ट्रिय पञ्चायतमा सदस्यहरूले दौरासुरूवाल लगाएर जानुपर्ने नियम थियो। सदनमा नेपालीमा बोल्नुपर्थ्यो। गजेन्द्र भने धोती लगाएर सदनमा जान्थे र हिन्दी बोल्थे। मधेसीमाथि भएको विभेदको कुरा उठाउँथे, संघीयता माग गर्थे। राष्ट्रिय पञ्चायतमा उनले धोती–कुर्ता लगाएको र हिन्दीमा बोलेकोमा पञ्चायतका नेताहरूले धुँवाधार विरोध गरे। तर उनले टेरेनन्।
यसरी उनले मधेसको आवाज पञ्चायकालमै संसदमा पुर्याए। र, २०४८ सालमा बहुदल पुनर्स्थापना भएपछि नेपाल सदभावना पार्टी दर्ता गराएर सो दललाई नै संसदमा पुर्याए।
गजेन्द्रले मधेसीको पक्षमा सुरू गरेको राजनीति हुर्किँदै, फैलिँदै, आरोह र अवरोह खेप्दै आजको दिनमा आइपुगेको हो। र, राजविराज सहरको बीचमा उभिएर गजेन्द्र नारायण सिंहको सालिकले यी सबै आरोह–अवरोह देख्दै आएको छ।
गजेन्द्रले ४२ वर्षअघि सुरू गरेको जुन विद्रोहले मधेसको राजनीति वा मधेसवादी राजनीति जन्माएको थियो, त्यसले यो निर्वाचनमा आजसम्मकै सबभन्दा विषम परिस्थिति बेहोर्दै छ।
मधेसवादी दलहरु यो निर्वाचनमा आफ्नो अस्तित्वको लडाइँ लडिरहेका छन्। अरू नेताहरूको कुरा छाडौं, आजको मधेसी राजनीतिका दुई प्रमुख हस्तीहरू उपेन्द्र यादव र सिके राउतको राजनीति गजेन्द्रको सालिक अगाडि लड्खडाइरहेको छ।
जनमत पार्टी अध्यक्ष सिके राउत सप्तरी–२ बाट सांसद उठेका छन्। उनी आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीभन्दा धेरै नै पछाडि रहेको हामीले स्टोरी लेखिसकेका छौं।
हामीले सप्तरी– ३ घुम्दा देख्यौं — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि आफ्ना प्रतिस्पर्धी रास्वपाका अमरकान्त चौधरीभन्दा धेरै पछाडि छन्। उनले अबका दुई दिनमा आफ्नो अवस्था सुधार गरेर निर्वाचन जित्ने सम्भावना हामीले कम देखेका छौं। यसको विस्तृत चर्चा हामी केही बेरमा गर्नेछौं।
त्योभन्दा पहिले मधेसी राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको उदय र उनले गरेको योगदानको कुरा गरौं।
गजेन्द्रपछि मधेसी हक र अधिकारको लडाइँ सबभन्दा प्रभावशाली रूपमा लडेका नेता हुन् उपेन्द्र।
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि लेखिएको अन्तरिम संविधानको विरोध गर्दै उपेन्द्रले काठमाडौंको माइतीघरमा सो संविधान च्याते। उनले त्यति बेला अन्तरिम संविधान च्यातेर सुरू गरेको मधेस विद्रोहले नै नेपालमा संघीयताको नीब राख्यो। सेनामा मधेसीको प्रवेश लगायत गजेन्द्रले उठाएका कतिपय मागहरूको सम्बोधन भयो।
र, त्यसले उपेन्द्रलाई मधेसका एक प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित गरायो।
उपेन्द्र मधेसी जनतामाझ कतिसम्म लोकप्रिय भए भने, २०६४ सालको आमनिर्वाचनमा उनी नेतृत्वको दल मधेसी जनाधिकार फोरमले २०६४ सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा मधेसका ४८ सिटमध्ये ३० सिट जित्यो। समानुपातिक तर्फ २२ सिट ल्याएर संसदमा ५२ सिट सहित फोरम संविधानसभामा चौथो ठूलो दल बन्यो।
२०६३/६४ सालको मधेस आन्दोलनले अर्को पनि मधेसी दललाई जन्म दियो — महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)।
यो दलले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरेर पहिलो संविधानसभामा २० सिट जित्यो र पाँचौ ठूलो दल बन्यो। यो दल टुक्रिँदै, जुट्दै यसपालि जसपामा समाहित भएको छ। यसका वयोवृद्ध नेता महन्थ ठाकुर यसपालि जसपाबाट समानुपातिक सांसदको उम्मेदवार छन्।
यी दुई मधेसवादी दलहरूको उदय भएको केही वर्षपछि मधेसमा फेरि अर्को मधेसवादी दलको उदय भयो — सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी।
मधेसलाई 'अलग देश' बनाउने आफ्नो उद्देश्य लिएर सिके राउत २०६८ सालमा अमेरिकाबाट नेपाल फर्किए। केही वर्ष यो अभियान चलाएर उनी पनि २०७९ सालमा संसदीय राजनीतिमा होमिए।
मधेसमा अरू मधेसवादी दलहरूलाई पन्छाएर मधेसी राजनीतिको एक्लो मियो बन्ने उनको मनसुवा थियो। त्यसका लागि उनले सिधै उपेन्द्र यादवलाई टक्कर दिने बाटो रोजे। सप्तरी–२ मा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र विरूद्ध उम्मेदवारी दिए।
त्यति बेला सिकेले दोब्बरभन्दा बढी मत ल्याएर उपेन्द्रलाई पराजित गरे। सिकेले ३५ हजार ४२ मत ल्याउँदा उपेन्द्रले १६ हजार ९७९ मत पाएका थिए। पहिलो निर्वाचनमै सिकेले जनमतलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाए। मधेस प्रदेश सभामा पनि १३ सिट सहित जनमतले बलियो उपस्थिति जनायो।
२०७९ सालको चुनावमा क्रमशः ३.९९ प्रतिशत र ३.७४ प्रतिशत मत ल्याएर मधेसका दुई दल जसपा र जनमत मात्रै राष्ट्रिय पार्टी बने। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले १.५ प्रतिशत मात्र मत प्राप्त गर्यो र राष्ट्रिय पार्टी बन्न असफल बन्यो। राष्ट्रिय पार्टी बन्न कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ।
यसपालिको निर्वाचनमा मधेसमा हामीले जस्तो जनलहर पायौं, मधेसी मतदाताको जस्तो रूझान पायौं, त्यसलाई हेर्दा यसपालि कुनै पनि मधेसी दललाई राष्ट्रिय पार्टी बन्न कठिन हुनेछ।
यसरी मधेसवादी दलको राजनीति एक्कासि नाजुक स्थितिमा पुग्नुको कारण बालेन शाह नै हुन्।
बालेन मधेसवादी राजनीतिको पक्षधर पनि होइनन्। आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि मधेसले गरेको संघर्ष र सहादतमा बालेनलाई धेरै चाख भएको देखिएको छैन। केही समय अघिसम्म उनी संघीयताको पनि विपक्षमा थिए र प्रदेशसभामा मत खसाल्न पनि इन्कार गरेका थिए।
बालेनका बारे राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले गरेको टिप्पणी घतलाग्दो छ।
उनी भन्छन्, 'काठमाडौंमा जन्मेका बालेन शाह मधेसका छोरा होइनन्, काठमाडौंका छोरा हुन्। तर उनी मधेसी छोरा चाहिँ हुन्।'
मधेसवादी राजनीति नगर्ने 'मधेसी छोरा' का कारण यसपालि मधेसवादी दलहरूको राजनीति चौपट हुने क्रममा छ।
यसको दीर्घकालीन असर के र कस्तो रहन्छ, अहिले नै भन्न हतार हुन्छ। एउटा निर्वाचनमा सबै सकिँदैन पनि र सबै निर्माण हुँदैन पनि।
तर पनि बालेनको पार्टी रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको एउटा भनाइ यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ — सिंगो देश र मधेसलाई विभाजन गर्ने, अलगथलग गर्ने राजनीतिको युगलाई अन्त्य गर्न खोजेको हो हामीले।
के रविले दाबी गरेजस्तो मधेसवादी राजनीतिको युगको साँच्चै अन्त्य हुँदैछ?
अब कुरा गरौं जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र उम्मेदवार भएको सप्तरी–३ मा देखिएको चुनावी माहोलको।
यो निर्वाचन क्षेत्रमा तीन दिन घुमेर धेरैभन्दा धेरै मतदातासँग कुरा गर्दा हामीले उनको पक्षमा कुनै माहोल देखेनौं। खासमा उनी यहाँ जितको प्रतिस्पर्धामा छैनन्।
अघिल्लोचोटि नमिठो हार बेहोरेको सप्तरी–२ जान नसकेर सप्तरी–३ आएको भन्दै मतदाताहरूले उनको आलोचना गरेका छन्। उपेन्द्रले मधेसी जनताको हितमा नारा मात्र दिएको, काम गर्न नसकेको गुनासो पनि धेरैले गरे।
यहाँका मतदाता उपेन्द्रलाई छाडेर नयाँ उम्मेदवारप्रति आकर्षित छन्। मतदाता यसपालि रास्वपाका उम्मेदवार अमरकान्त चौधरीतिर ढल्केका छन्। अमरकान्त उपेन्द्र लगायत अरू प्रतिस्पर्धीभन्दा निकै अगाडि रहेको हामीले पायौं।
अमरकान्तको पक्षमा माहोल बन्नुको कारण पनि रास्वपालाई बहुमत दिलाएर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मतदाताको चाहना नै हो।
फागुन २१ को निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा जसपाका उपेन्द्र र रास्वपाका अमरकान्तसँगै कांग्रेसका दिनेशकुमार यादव, नेकपा एमालेका ताराकान्त चौधरी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अरूणकुमार साह, जनमत पार्टीका सुरेन्द्रप्रसाद शर्मा सहित २७ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्।
यो क्षेत्रमा रूपनी गाउँपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका र डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका ४१ वडा पर्छन्। तीमध्ये सबभन्दा धेरै कांग्रेसले १२ वडा जितेको छ भने जसपाले १०, एमालेले ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ५ वडा जितेको छ।
यो निर्वाचन क्षेत्रको बदलिएको 'राजनीतिक नक्सा' बुझ्न अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा यहाँ कुन दलको कस्तो स्थिति थियो भन्ने हेर्नुपर्छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा यहाँ रास्वपा दौडमै थिएन।
प्रत्यक्षतर्फ तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा उम्मेदवार बनेर कांग्रेसका दिनेश कुमार यादव विजयी भएका थिए। दिनेशले २६ हजार १६६ मत ल्याउँदा जसपाको समर्थनमा उम्मेदवार बनेका एमालेका ताराकान्त चौधरीले २२ हजार ३ सय मत ल्याएका थिए। तेस्रोमा रहेका जनमत पार्टीका अनिश अन्सारीले १५ हजार ११४ मत पाएका थिए।
त्यति बेला रास्वपाका उम्मेदवार प्रमोद कुमार साहले जम्मा २३७ मत ल्याएका थिए।
समानुपातिकतर्फ सबभन्दा धेरै मत जनमत पार्टीले १८ हजार ३४० ल्याएको थियो। दोस्रोमा कांग्रेसले १८ हजार २४९ मत पाएको थियो भने जसपाले १० हजार १५३ र एमालेले ९ हजार ५९४ मत ल्याएको थियो।
रास्वपाले समानुपातिकतर्फ पाएको मत जम्मा २९८ थियो।
हाम्रो विश्लेषणमा यसपालि यो क्षेत्रको पनि शक्ति–सन्तुलनमा व्यापक उलटफेर हुनेछ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ धेरै अदली–बदली आउनेछ।
यसपालि सप्तरी– ३ मा रास्वपा र जसपाबाहेक अन्य पार्टीका कोही उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा नरहेको हामीले पायौं। कांग्रेसका दिनेश र एमालेका ताराकान्तले तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्। तर उनीहरू रास्वपा र जसपाभन्दा धेरै पछाडि छन्।
यो क्षेत्रमा हामीले कुराकानी गरेकामध्ये अहिलेसम्म कसलाई भोट हाल्छु भनेर टुंगोमा नपुगेका १२ प्रतिशत छन्।
यस्ता अनिर्णित मतदातामध्ये अधिकांश अघिल्लो पटक कांग्रेसका दिनेशलाई भोट दिएकाहरू छन्। त्यसपछि जसपाका उपेन्द्र र एमालेका ताराकान्तलाई भोट दिएकाहरू छन्। चुनावसम्म आइपुग्दा उनीहरूले आफ्नो भोट कसलाई दिने भन्ने निर्णय गर्ने नै छन्।
उनीहरूले जे निर्णय गरे पनि चुनावको परिणाममा त्यसले खासै फरक नपार्ने हाम्रो विश्लेषण छ। विगतको हाम्रो अनुभवमा यी अनिर्णित मत पनि अन्तिममा बाँडिन्छन्। तीमध्ये कतिले रास्वपालाई, कतिपय आफूले पहिले दिएकै कांग्रेस, एमाले, जसपा, जनमत वा अरू दललाई मत दिने सम्भावना हुन्छ।
त्यसैले अहिले प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहेका रास्वपाका अमरकान्तले नै सबभन्दा धेरै मत पाउने सम्भावना छ।
हामीले मतदातासँग गरेको कुराकानीका आधारमा विश्लेषण गर्दा अघिल्लो पटक कांग्रेसका दिनेश, एमालेका ताराकान्त र जनमतका अनिशलाई मत दिएका धेरै मतदाता यसपालि रास्वपातिर सर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै, जसपा, लोसपा र नेकपाका पुराना मतदाता पनि ठूलो संख्यामा रास्वपातर्फ आकर्षित छन्।
त्यस्तै, हामीले भेटेका र पहिलो पटक भोट हाल्न लागेका सबैजसो मतदाताले रास्वपालाई नै मत हाल्ने बताए।
यसरी लगभग हिजो यहाँका लोकप्रिय मधेसी दलहरू तथा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिएका र नयाँ मतदाताको ठूलो हिस्सा रास्वपातिर जाने हुँदा यसको भरपुर लाभ रास्वपाले उठाउनेछ।
प्रतिस्पर्धामा रहेका तीन दल जसपा, कांग्रेस र एमालेले पुराना मतदाता जोगाउन र नयाँ वा अरू दलका मतदाता तान्न सक्ने सम्भावना कम छ। यी तीन दलले कुनै नयाँ मतदाता तान्ने सम्भावना पनि हामीले झिनो देख्यौं। उनीहरूलाई जतिले यसपालि मत दिन्छु भने, तीमध्ये बहुसंख्यक यसअघि पनि यिनै दलहरूलाई मत दिएकाहरू हुन्।
यसरी पूर्वविजेता कांग्रेस र त्यति बेलाको निकट प्रतिद्वन्द्वी एमालेबाट भोट काटिएर एकोहोरो रास्वपातिर जानु र सँगसँगै जसपा, जनमत र लोसपा लगायत मधेसी दलहरूका भोट पनि काट्नुले रास्वपालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने हामीले पाएका छौं। यसले रास्वपाको आकार बढ्नेछ भने अरू दलहरूको आकार खस्किनेछ।
यसपालि सप्तरी–२ मा सिके राउत हारे, सप्तरी–३ मा उपेन्द्र यादव हारे र उनीहरूको दलले देशभरि खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत पनि ल्याउन नसकेर राष्ट्रिय पार्टी बनेनन् भने, त्यसले मधेसको अर्को प्रमुख नेतालाई पनि संसदमा पुर्याउनबाट रोक्नेछ। ती नेता हुन् ८२ वर्षीय महन्थ ठाकुर।
महन्थ जसपाको समानुपातिकको सूचीमा छन्। जसपा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन भने महन्थ पनि सांसद बन्ने छैनन्।
यसरी संघीय संसदमा मधेसका प्रमुख नेताहरू हुने छैनन् भने मधेसी दलहरू पनि राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा संघीय संसदमा हुने छैनन्।
त्यस्तो भयो भने, गजेन्द्र नारायण सिंहले २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतमा जितयता, पहिलो पटक मुख्य मधेसवादी दल वा मधेसवादी राजनीति गर्ने नेता देशको प्रमुख व्यवस्थापिकामा हुने छैनन्।
***
सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण – १ ► चितवन–३ मा सोविता गौतमले जित्ने प्रबल सम्भावना
सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण– २ ► काठमाडौं–३ मा मुख्य प्रतिस्पर्धा राजु पाण्डे र कुलमान घिसिङबीच
सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण– ३ ► दाङ–२ मा रास्वपाका विपिन आचार्य अरूभन्दा धेरै अगाडि
सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण– ४ ► रूपन्देही–२ मा अरू उम्मेदवारभन्दा रास्वपाका सुलभ खरेल धेरै अगाडि
सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण – ५ ► काठमाडौं– ६ मा यसपालि पनि रास्वपाका शिशिर खनाल अगाडि
सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण – ६ ► धनुषा–३ मा बालेन उम्मेदवार छैनन्, चर्चा भने उनकै छ
सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण– ७ ► सिके राउतको निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक उलटफेर, रास्वपा धेरै अगाडि
सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण– ८ ► भक्तपुर– २ मा अरू प्रतिस्पर्धीभन्दा रास्वपाका राजीव खत्री अगाडि
-1746009348.jpg)
