पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा हेलचक्र्याइँ गरेर ४६ जनाको ज्यान लिएको आरोपमा शनिबार गरिएको पक्राउ गैरकानुनी भन्दै उनका वकिलहरूले बहस गरेका छन्।
बालेन नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मानिसहरूको ज्यान गएको घटनामा छानबिनन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेनका आधारमा ओलीलाई थप अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो।
जरूरी पक्राउ पूर्जीका आधारमा पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई आज प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको छ।
इजलसमा अनुसन्धानका लागि म्याथ थप्ने कि नथप्ने बारे वकिलहरूले बहस गरेका छन्। ओलीलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार नै नभएको उनका वकिलहरूको तर्क छ।
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका ओलीका वकिल रमेश बडालले इजलाससमक्ष बहस गर्दै ओलीले गोली चलाउने आदेश र निर्देशन दिएको भनेर आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख नै नभएको जिकिर गर्दै म्याद थप्नु नपर्ने बताएका छन्।
‘तपाईंले मनशायपूर्वक मार्न खोजेको पनि रहेनछ। मार्ने नीयत, मनशाय पनि रहेनछ। त्यसरी मार्ने परिस्थिति बनाएको पनि रहेनछ भनेर त प्रतिवेदनले नै भनेको छ। तर राज्यको तल्लो निकायले गरेको कामकारबाहीको जिम्मेवारी माथिका व्यक्तिहरूले थाहा छैन भनेर भन्न नपाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै लापरबाहीमा अनुसन्धान गर्न भनेको रहेछ,’ उनले भने, ‘यति नै विषय हो जो भोलि पर्सी प्रमाणित हुन सक्दैन। त्यसकारणले म्याद थप गर्नु पर्दैन।’
आयोगकै प्रतिवेदनले ओलीको संलग्नता पुष्टि नगरेको उनको भनाइ छ।
‘आयोगको प्रमाणले पुष्टि नभएको अवस्थामा मुद्दा चलाउनु पर्ने छैन। त्यसैले म्याद थप पनि गर्नु हुँदैन,’ उनले जरूरी पक्राउ पुर्जीले पक्राउ गर्नुपर्ने कुनै आधार समेत नभएको भनेर बहस गरे।
‘तत्कालै त्यो मान्छे भागेर जाने अवस्था हुनुपर्यो हैन अर्थात चाहिँ प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो त्यो अवस्था पनि यसमा विद्ममान छैन। त्यस कारणले म्याद समेत थप्न पर्दैन भन्ने हाम्रो तर्क रह्यो,’ उनले भने।
जेनजी आन्दोलनमा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दा सरकारले पक्षपात गरेको पनि उनको तर्क छ।
‘त्यसलाई दुई भागमा बाँड्यो एउटै घटनामा केहीको हकमा अनुसन्धान बाँकी राख्ने केहिको हकमा तत्काल पक्राउ गर्ने। बन्दुक बोक्नेको हकमा अहिले कार्यान्वयन नगर भन्ने त गर्न मिल्दैन, उनले भने।
-1774774487.png)
-1746009348.jpg)
