केही दिनयता सरकारी सञ्चार माध्यम 'गोरखापत्र' को पृष्ठ संख्या ह्वात्तै बढेको छ। यसको कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण गर्ने एकाधिकार सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दिनु हो।
सरकारले काम सुरू गरेको तेस्रो दिनमै सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्नू भनी संघीय मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सचिव स्तरबाट गरिएको उक्त निर्णयले स्वतन्त्र प्रेसलाई कस्ने नियत राखेको भन्दै प्रेस जगतले विरोध गरेको छ।
अर्कातिर, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू आफ्ना विज्ञापनका लागि सरकारी मिडिया खोज्दै आउनुपर्ने विषय कत्तिको व्यवहारिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
त्यस्तै, स्थानीय र प्रदेशले आफ्ना सूचनाहरू कहाँ सार्वजनिक गर्ने भनेर केन्द्र सरकारले निर्देशन दिन पाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि छ।
सरकारी विज्ञापनलाई लिएर सरकार आलोचित बन्नुका यी तीनै पक्ष हामीले यो स्टोरीमा केलाएका छौं।
पहिलो पक्ष, यो निर्णयले प्रेसलाई सरकारले हेर्ने दृष्टि समस्यामूलक भयो, संविधान र कानुनकै मर्म विपरीत भयो भन्ने प्रेस जगतको भनाइ छ।
कोशी प्रदेशका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले पनि विज्ञापनमा निजी क्षेत्रलाई रोक लगाउने निर्णय कानुन विपरीत भएको बताए। उनी संविधानसभा सदस्य तथा कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री समेत हुन्।
'नेपालको संविधान तथा कानुनले नै सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने अधिकार निजी वा सार्वजनिक वा सरकारी मिडिया सबैलाई छ भन्छ। त्यसैले यो निजी सञ्चार माध्यमको पनि अधिकारको विषय हो। सरकारले यस्ता विज्ञापन व्यवस्थापनका लागि सर्त तोक्न सक्छ, तर दिँदै दिन्न भन्न सक्दैन। यस अर्थमा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र दिने विषय कानुनसम्मत छैन,' उनले भने।
पत्रकार महासंघ लगायत स्वतन्त्र प्रेसको वकालत गर्ने संस्थाहरूले पनि यो निर्णयले सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबीच विभेद गरेको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्। पत्रकार महासंघले चैत २५ देखि पहिलो चरणको दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
यसबारे सोमबार सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले बताइन्।
'कानुनले सरकारी सूचना वा विज्ञापन दिन सरकारी विज्ञापन नै हुनुपर्ने भनेर तोकेको छैन। त्यसैले सरकारले विभेदकारी नीति अपनाउनुभएन,' उनले भनिन्, 'सरकारी विज्ञापन रोक्नु भनेको निजी सञ्चार माध्यममा आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनु हो। यसले अन्तत: प्रेसलाई खुम्च्याउने र श्रमजीवि पत्रकारलाई निरूत्साहित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ भनेर हामीले सञ्चारमन्त्रीलाई यो निर्णय फिर्ता गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं।'
पण्डितले यो निर्णय संविधान र कानुनको मर्म विपरीत भएको र स्वतन्त्र प्रेसका लागि राम्रो संकेत नभएको बताइन्।
'एकातिर संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुने भन्छ। सरकारी सूचना वा विज्ञापन राष्ट्रिय दैनिकमा दिने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले पनि सरकारी र निजी भनेर विभेद गरेको छैन। तर सरकारले गरेको निर्णय विभेदकारी भयो,' उनले भनिन्, 'आफ्नो पक्षपोषण गर्ने मिडियालाई प्रवर्द्धन गर्ने र अरू मिडियालाई कस्दै लैजाने सरकारको नियत देखिन्छ। यसले भोलिका दिनमा सरकार थप अनुदार बन्न सक्ने संकेत दिन्छ।'
निरंकुश सत्ताले निजी प्रेसमा हमला गर्न सबभन्दा पहिला विज्ञापनमा रोक लगाउने नजिर रहेको उनले बताइन्।
'२० वर्षअघि ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालमा सबभन्दा पहिला निजी सञ्चार गृहलाई दिँदै आएको विज्ञापनमा रोक लगाइएको थियो,' उनले भनिन्, 'झन्डै दुई-तिहाइको सरकारले पनि त्यही नीति अपनाएको छ।'
पत्रकार शिव गाउँलेले दुई-तिहाइ मत पाएर बनेको सरकारले गरेको यो निर्णय स्वतन्त्र प्रेसको हितमा नभएको बताए।
'सरकारले सैद्धान्तिक रूपमै नमिल्ने निर्णय गर्यो। आफ्नो र पराया मिडिया भनेर विभेदकारी निर्णय गर्यो। सरकारले निजी मिडियालाई 'आफ्नो होइन' भन्ने निचोड निकाल्नु गलत हो। जब सरकारले मिडियालाई 'आफ्नो र पराया' ठान्न थाल्छ, त्यसले प्रेसलाई अठ्याउने र 'आफ्नो होइन' भन्ठानेकासँग प्रतिशोध साध्ने ठाउँ बनाउँछ,' उनले भने, 'त्यो कुरा विज्ञापन दिने/नदिने विषयको निर्णयबाटै स्वतन्त्र प्रेसलाई कस्न सुरू हुने हो।'
सरकारी विज्ञापन वितरणमा थुप्रै अनियमितता हुने गरेकाले त्यसलाई रोक्न निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिन रोक लगाइएको हो भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारीहरूको जिकिर छ। गाउँले भने विज्ञापन वितरणमा अनियमितता भए नियामक निकायले कडाइका साथ हेर्नुपर्ने बताउँछन्।
'त्यो त नियामक निकायको सुशासनको प्रश्न हो, त्यहाँ पो सुधार गर्नुपर्यो,' उनले भने, 'निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनमा रोक लगाउनु अनियमितता रोक्ने उपाय होइन। मलाई अचम्म लागेको छ, रविजी, बालेनजी, र स्वर्णिमजी जस्ता मिडियाको अर्थ-राजनीति बुझेका नेताहरूले यो निर्णय कसरी अगाडि बढाउनुहोला?'
उनले नेपालमा अख्तियार प्रमुख हुँदा लोकमानसिंह कार्कीको रवैया र भारतमा नरेन्द्र मोदीले सुरू गरेको प्रेस नीति सम्झिए।
'लोकमान रिसाउँछन् कि भनेर मिडियामा विज्ञापन दिन सोच्नुपर्ने दिन थिए। उता भारतमा पनि प्रेसलाई 'गोदी मिडिया' बनाएर व्यावसायिक पत्रकारितालाई थला पारेका मोदीले पनि विज्ञापन नदिने नीतिबाटै सुरूआत गरेका थिए,' उनले भने।
सन् २०१९ मा भारतले टाइम्स मिडिया ग्रुप, एबिपी ग्रुप र द हिन्दुलाई दिँदै आएको सरकारी विज्ञापन रोकिदिएको थियो। यसलाई भारतमा नरेन्द्र मोदीको उदयपछि मिडियालाई सत्ताको 'गोदी' बनाउने उपक्रममध्येको एउटा घटना मानिन्छ। त्यसपछि सरकारको आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यम मोदी नजिकका व्यापारीले किन्न थाले। सरकारको छायाले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउँदै लग्यो।
विज्ञापनका माध्यमबाट मिडिया नियन्त्रण गर्ने अभ्यास गरेको हंगेरी सरकारले पनि हो।
त्यहाँ सन् २०१० मा भिक्टर अर्बानले दुई-तिहाइ मतका साथ चुनाव जितेपछि उनका साथीहरूले सञ्चार माध्यममा लगानी बढाए। ती मिडिया बिस्तारै सत्ता समर्थक हुन थाले। आठ वर्षमा त्यहाँ एउटा फाउन्डेसन खडा भयो, जसमा झन्डै ५ सय मिडिया आबद्ध भए। सत्तालाई समर्थन गर्ने मिडियाको उक्त समूहमा ८० प्रतिशत सरकारी विज्ञापन गएको सरकारी रेकर्डले देखाएको थियो।
यसरी सरकारी मिडियामा मात्र सरकारी विज्ञापन जाँदा ठूला मिडियालाई भन्दा स्थानीय स्तरका साना मिडियालाई असर पर्ने पण्डितको भनाइ छ।
'ठूला मिडियालाई भन्दा लोकल मिडियालाई यसले पहिला प्रभाव पार्छ। अहिले नै स्थानीय तहले लोकल मिडियालाई दिँदै आएका विज्ञापन गोरखापत्रमा पठाउन थाले आर्थिक रूपले धानिन गाह्रो हुने गुनासाहरू आएका छन्,' उनले भनिन्।
दोस्रो पक्ष, सरकारी मिडियामा मात्र विज्ञापन दिने कुरा स्थानीय तहकै लागि पनि अव्यावहारिक हो।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेन फेसबुक, टिकटक र इन्टरनेटको जमानामा गोरखापत्रमा विज्ञापन देऊ भन्ने सरकारको निर्णय व्यावहारिक नभएको बताउँछन्।
'मान्छेले अचेल कहाँ गोरखापत्र हेर्छ र! उनीहरू इन्टरनेटमा छन्, हामी सूचना लिएर त्यहीँ जानुपर्छ। उही गोरखापत्र, रेडियो नेपालमा विज्ञापन दिएर हुन्छ त? सरकारले यो विषय समिक्षा गर्नुपर्छ,' उनले भने।
यति मात्र होइन, स्थानीय तहले विकास निर्माण वा अन्य गतिविधिका लागि जारी गर्ने सार्वजनिक सूचनाका विज्ञापन गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्नभन्दा स्थानीय स्तरका पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न बढी प्रभावकारी हुन्छ। स्थानीय स्तरमा गोरखापत्रभन्दा स्थानीय पत्रिका नै बढी हेरिन्छन्।
त्यस्तै, स्थानीय तहमा रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनभन्दा स्थानीय एफएम वा टेलिभिजन स्टेसनहरू बढी लोकप्रिय छन्। सरकारको अहिलेको निर्णयले सरकारी विज्ञापन वा सूचना थाहा पाउन नागरिकले सरकारी सञ्चार माध्यम नै पढ्न, हेर्न वा सुन्न बाध्य हुनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। यसले नागरिकको छनौटको अधिकार खोसिएको उनीहरूको भनाइ छ।
यसमा सबभन्दा बढी प्रभाव पर्ने मौसम, बाढीपहिरो वा भवितव्यका सूचना हुन्। यस्ता सूचना स्थानीय तहलाई नै केन्द्रित गरेर तयार पारिएका हुन्छन्, जसको प्रभावकारिता त्यहीँका सञ्चार माध्यममा बढी हुन्छ।
तेस्रो पक्ष हो, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सूचना कहाँ दिने भनेर केन्द्र सरकारले निर्देशन दिन पाउँदैन।
कोशी प्रदेशका सांसद रेवतीरमण भण्डारी प्रदेश सरकारले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको पैसा खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदेश संसदले बनाएको कानुन अनुसार प्राप्त गर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहले पनि आफ्नो कोष कसरी खर्च गर्ने भनेर स्थानीय कार्यपालिकाले बनाएको कानुनले भन्छ।
'स्थानीय तहले आफ्नो सञ्चित कोषमा भएको पैसाले विज्ञापन दिने हो। सूचना पठाउने र त्यसबापत पैसा दिने हो भने त्यो पैसा कसलाई दिने, कति दिने, कसरी दिने, कुन माध्यमबाट दिने, कुन विधिबाट दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश कानुनमा तोकिए अनुसार हुन्छ,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्देशन मान्न प्रदेश वा स्थानीय तह बाध्य छैन।'
सरकारको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त अधिकार कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको भन्दै मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
यो निर्णयले संविधानको धारा १७, १८ र १९ ले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक निस्तेज बनाउने रिटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७६ का विभिन्न दफाको पनि विपरीत रहेको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ।
उक्त रिटमा 'सरकारको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने र कुनै पनि तवरले कमजोर बनाउने कार्य नगर्न/नगराउन' परमादेश माग गरिएको छ।
तत्कालका लागि यो रिटमा अन्तिम आदेश दिन नसके अन्तरिम आदेशद्वारा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिनेबारे छलफल गर्न चैत ३० गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
-1746009348.jpg)
