नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र मन्त्रीहरूको सार्वजनिक सम्पत्तिका स्रोतबारे प्रष्ट जबाफ दिनुपर्ने बताएको छ।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बिहीबारको बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना सम्पत्ति स्रोतबारे प्रष्ट र कानुनी जबाफ दिनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको उल्लेख छ।
‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेका छन्,’ बैठकपछि प्रवक्ता चालिसेले जारी गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक पदमा आएपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु कानुनी कर्तव्य हो, तर त्यसअघिको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट र कानुनी उत्तर दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक दायित्व हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ।’
हालै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।
साथै कांग्रेसले नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारका पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार पार्टीले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने बताएको छ।
‘संविधानमा लिपिबद्ध लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, मानव अधिकार र भाषिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विविधता जस्ता सारभूत मूल्य–मान्यताप्रति कुनै सम्झौता नगरी आफ्नो निर्वाचन प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेखित नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत सुधारका पूर्व प्रतिबद्धताअनुसार पार्टीले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ।
साथै सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बलियो संसदीय संस्कारलाई मजबुत बनाउन नेपाली कांग्रेस सदैव प्रतिबद्ध रहने पनि पार्टीले जनाएको छ।
‘सहिष्णुता, संवाद र सम्मानपूर्ण व्यवहारमार्फत नै संसदीय लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता छ। अतः सरकारका कानुनसम्मत कार्यमा साथ र समर्थन रहनेछ तथा राष्ट्रिय सरोकारका साझा विषयमा सहकार्य गरिनेछ। तर विधिको शासन, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू संकुचित गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली कांग्रेसको समर्थन रहने छैन। सरकारलाई त्यस्ता कदम नचाल्न सचेत गराउँदै ध्यानाकर्षण गराइन्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ।