प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले एकचोटि आह्वान गरिसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गर्न लगाएर एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरिरहेको छ।
करिब दुई-तिहाइ बहुमतको सरकारले संसदीय प्रक्रिया छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउनु 'संसदमाथि कार्यपालिकाको ठाडो अतिक्रमण' भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला सरकारले दुई दिनको बीचमा पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको हो।
यसअघि सोमबार राति दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दल र संविधानविदहरूले समेत संसद छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको भन्दै विरोध गरेका थिए।
तर चौतर्फी विरोधका बाबजुद सरकारले मंगलबार राति थप तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार दोस्रो खेपमा मंगलबार राति १० बजे राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएका अध्यादेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश छन्।
यसअघि सोमबार राति पहिलो खेपमा संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश पठाइएका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले पनि सरकारबाट पाँचवटा अध्यादेश आएको पुष्टि गरेको छ। ती सबै अध्यादेश अध्ययन क्रममा रहेको स्रोतले बतायो।
'लगातार दुई दिन राति १० बजे आसपास पाँचवटा अध्यादेश आएका छन्,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'पाँचवटै अध्यादेश अध्ययन क्रममा छन्।'
यसबारे प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार दिपा दाहाललाई सोध्दा उनले यसबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताइन्।
दोस्रो खेपमा पठाइएका अध्यादेशमा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेकाो अध्यादेश निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो अध्यादेशमार्फत् सरकारले अन्य जुनसुकै कानुन संशोधन गर्न सक्छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयका नियमित काम-कारबाहीमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको भूमिका हटाउन त्यससम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने कुरा यसअघि विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले सरकारलाई बताएका थिए।
सरकारले जारी गरेको कार्यसूचीमा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी युनियनहरू संलग्न रहने स्ववियु हटाउने उल्लेख छ।
संसद छलेर ल्याइएका अध्यादेशमध्ये प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिसँग जोडिएको संवैधानिक परिषद अध्यादेश महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको चर्चा छ।
अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसमा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्। कांग्रेसले सोमबार मात्रै भीष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदीय दल नेता घोषणा गरिसकेको छ।
परिषदका तीन जना सदस्यकै सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक आयोगहरूका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको स्रोत बताउँछ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले वैशाख ८ गते गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको उक्त अधिवेशन वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषदकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट स्थगित गरिएको थियो।
त्यति बेला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले तयारी अपुग भएकाले अधिवेशन स्थगित गरिएको बताएकी थिइन्।
'बजेट अधिवेशनका लागि तयारी नपुगेका कारण संसद अधिवेशन स्थगित गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। त्यसै अनुसार राष्ट्रपतिज्यूले संसद अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो,' उनको भनाइ थियो।
यसबाहेक सरकारका केही मन्त्रीले पनि संसदलाई 'बिजनेस' नभएकाले अधिवेशन स्थगित गरिएको बताएका थिए।
यसरी एक साताअघि मात्र तयारी नपुगेको भन्दै संसद अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले यही मौकामा संसदीय प्रक्रिया छल्दै पाँचवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो।
रोचक कुरा त, सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदा तीन वटा निर्णय मात्र सुनाएका थिए, जसमा अध्यादेश सिफारिस गरिएको विषय परेको थिएन।
नियमित अधिवेशन छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा मर्यादित नभएको बताएका छन्।
'सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि फेरि सरकारको सिफारिसमा संसद अधिवेशन स्थगित गरिएको पायौं, एकातिर बोलाइसकेको संसद अधिवेशन स्थगन गर्ने अर्कोतिर अध्यादेश ल्याउने कुरा मर्यादित कदम होइन,' प्रवक्ता चालिसेले भने।
-1746009348.jpg)
