निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३' जारी गरेसँगै उक्त ट्रेड युनियन खारेज भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्।
'वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थाले के नतिजा दियो भन्ने सबैसामु छर्लंग छ,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र, निष्पक्षता, तटस्थता, व्यावसायिकता, जबाफदेहिता जस्ता विषयको सुनिश्चितता ट्रेड युनियन राखेर सम्भव हुँदैन।'
ट्रेड युनियन खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरण गर्ने मन्त्री रावलको भनाइ छ।
ट्रेड युनियन खारेजीले कोही पनि विचलित हुन नपर्ने पनि उनले बताएकी छन्।
'यसको खारेजीबाट कोही विचलित हुन जरूरी छैन। सबै कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षा कानुनले सुरक्षित गरेको छ र त्यसको कार्यान्वयन हामी दृढतापूर्वक गर्नेछौं,' उनले भनिन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थियो। कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक तृतीय श्रेणी वा त्योभन्दा मुनिका कार्मचारी ट्रेड युनियनमा सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो।
केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो।
मन्त्रालयले हालै ल्याएको 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' को मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था छ।
उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
कुनै पनि निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
-1746009348.jpg)
