सरकारले विद्यार्थीहरूको वैधानिक प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको भूमिकालाई बेवास्ता गरेर विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको भन्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले जारी गरेको 'विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३' प्रति आपत्ति जनाउँदै विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष दिपकराज जोशी र पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष विष्णु पोखरेलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका छन्।
उनीहरूले विश्वविद्यालयको नीति निर्माणमा विद्यार्थीहरूको वैधानिक प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूलाई पन्छाउने र स्पष्ट मापदण्डबिना विश्वविद्यालय सभा कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको बताएका छन्।
विज्ञप्ति अनुसार अध्यादेशले सरकार परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको पदावधि अनिश्चित बनाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले विश्वविद्यालयहरूलाई अस्थिर र राजनीतिक प्रभावमा पार्ने खतरा बढाएको छ।
साथै, नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः राजनीतिक बन्ने संकेत देखिएको र कार्यकारी परिषद तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाका अधिकार कटौती गरी सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाइएको छ।
विज्ञप्तिमा पदाधिकारी तथा सेवा आयोगका अध्यक्षलाई हटाउने अधिकार समेत त्रिवि सभाबाट खोसिएको भन्दै यसले विश्वविद्यालयमा थप राजनीतिकरण बढाउने र प्राज्ञिक शून्यता निम्त्याउने चेतावनी दिइएको छ।
कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न विद्यार्थीहरूले पटक–पटक माग गर्दै आए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा अध्यादेश ल्याइएको भन्दै दीर्घकालीन रूपमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्ववियुले उक्त अध्यादेश तत्काल पुनर्विचार गरी सच्याउन सरकारसँग माग गर्दै विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यास जोगाउन सबै पक्षसँग व्यापक संवाद गर्न आग्रह गरेको छ।
-1746009348.jpg)
