सरकारले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सक्ने कानुन बनाउने भएको छ।
स्वदेशमै बसेर डिजिटल माध्यमबाट विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने प्रचलन बढ्दै गएका बेला सरकारले यसलाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा २०८३ सालको नीति तथा कार्यक्रममा गरेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छन्।