गत साता पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरेको सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रचलित कानुन विपरीत ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई दलको सदस्यता वितरण गरेको पाइएको छ।
पार्टीका निवर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन अनुसार रास्वपाले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका ३५ हजार २५७ जनालाई सदस्यता वितरण गरेको हो।
यो रास्वपाको कुल पार्टी सदस्य संख्याको ६.७ प्रतिशत हुन आउँछ।
विगतमा अन्य राजनीतिक दलमाथि बालबालिकालाई सदस्यता बाँडेर 'झोले कार्यकर्ता' बनाएको आरोप लगाउँदै आएको रास्वपाले यस्ता राजनीतिक विकृति हटाउने नारा दिए पनि व्यवहारमा उतार्न नसकेको पार्टी सदस्यता सम्बन्धी यो तथ्यांकले देखाउँछ।
रास्वपाले १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएर कानुनको समेत धज्जी उडाएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन र राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाएका छन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ उपदफा २ मा '१८ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिक मात्र राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य हुने' व्यवस्था छ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ उपदफा ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेको छ।
'कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन,' उक्त ऐनमा भनिएको छ।
नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई आफ्नो हकहितका लागि संघ-संगठन खोल्ने र आबद्ध हुने अधिकार दिए पनि 'राजनीतिक दल' मा आबद्ध हुन सक्ने भनेर स्पष्ट लेखेको छैन।
यति मात्र होइन, नेपालमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई चुनावमा मतदान गर्न रोक लगाइएको छ। यस्तो अवस्थामा रास्वपाले भने उनीहरूलाई सदस्यता नै बाँडेको छ। मतदान गर्न कानुनले अयोग्य भनेको उमेर समूहलाई पार्टीको सदस्य बनाउनु कानुनसँग ठाडै बाझिन्छ।
पार्टीको यो सदस्यता वितरण कार्य उसैको सरकारले गरेको एउटा निर्णयसँग पनि बाझिएको छ।
विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्न हुँदैन भनेर विश्वविद्यालयमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको गतिविधिमा रोक लगाएको सरकारकै पार्टीले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई भने पार्टी सदस्यता वितरण गर्नु विरोधाभाषपूर्ण छ।
'बालबालिकाको हितविपरीतको कार्य'
महिला तथा बालअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ बालबालिकालाई दलको सदस्यता दिनु कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबले गलत भएको बताउँछिन्।
'हाम्रो कानुनले बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाउन रोक लगाएको छ,' अधिवक्ता श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भनिन्, '१८ वर्षमुनिका बालबालिका आफ्नो र वरपरका गतिविधिबारे आफै परिपक्व निर्णय गर्न सक्षम भइसकेका हुँदैनन्। उनीहरूको विचार र विश्लेषण गर्ने क्षमता विकास नभइसकेकाले नै संरक्षकको निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको हो।'
यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई राजनीतिक दलमा आबद्ध गराउनु उनीहरूको हित विपरीत रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।
संसदमा प्रतिपक्षको विरोध
रास्वपाले कानुन विपरीत १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्य बनाएको विषय आइतबारको संसद बैठकमा समेत उठेको छ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले यसमा कडा विरोध जनाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउँचाले रास्वपाले १८ वर्ष मुनिका ३५ हजार २ सय ५७ जनालाई पार्टी सदस्य बनाएको उल्लेख गर्दै भनिन्, 'औपचारिक रूपमा नै घोषणा गरिएको यो तथ्यांकमा कांग्रेसको ध्यानाकर्षण भएको छ।'
'यस्तो कार्य गरे ८० हजार रूपैयाँ जरिवाना र ३ वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ,' उनले अगाडि भनिन्, 'के रास्वपालाई यो व्यवस्था लागू नहुने हो? कि रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ?
विद्यार्थीले राजनीति गर्न हुँदैन भनेर स्ववियुसहित विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने तयारी गरेको सरकारले 'आफ्नो दलमा भने बालबालिकालाई सदस्य बनाएको' टिप्पणी पनि उनले गरिन्।
'कलिला विद्यार्थीलाई आफ्नो पार्टीको झोला बोकाउन मिल्छ कि मिल्दैन?' उनले प्रश्न गरिन्।
कांग्रेसले शनिबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि दलले बालबालिकालाई सदस्यता दिन नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
कांग्रेसको बालअधिकार सम्बन्धी उपसमितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र बालबालिका सम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न कम्तिमा १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको 'संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि' तथा बालअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी स्थापित सिद्धान्तहरूले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक तथा दलीय स्वार्थ र दुरूपयोगबाट सर्वथा मुक्त राख्दै उनीहरूको नैसर्गिक बाल्यकाल, संरक्षण र सुरक्षित शिक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गर्न निर्देशित गरेका छन्।'
कांग्रेसले अगाडि भनेको छ, 'यी कानुन र अभिसन्धिहरुको पालना एवं रक्षा गर्नु सत्ता र प्रतिपक्ष सबैको साझा दायित्व र साझा जिम्मेवारी हो। त्यस विपरीत कुनै पनि दलले बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउँदा देशभित्र सम्बन्धित दलको अनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल देशकै छविलाई गम्भीर असर पुग्छ भन्ने गहिरो हेक्का राख्न जरुरी छ। प्रधानमन्त्री आबद्ध रहेको दलको सदस्यता विवरणमा संविधान, कानुन र बालबालिका सम्बन्धी अभिसन्धि विपरीत देखिएको कर्म दुःखद मात्रै छैन, आपत्तिजनक र लज्जास्पद पनि छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक जबाफसँगै कानुन कार्यान्वयनमा उहाँको तदारूकताको अपेक्षा गर्दछ।'
रास्वपा के भन्छ?
हामीले यसबारे रास्वपाको संगठन विभागका निवर्तमान सचिव शंकर श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौं।
उनले १८ वर्ष मुनिका सदस्य रहेको देखिनु प्राविधिक त्रुटि मात्र भएको बताए।
बालबालिकालाई दलको सदस्यता वितरण गर्ने नीति रास्वपाको नभएको उनको भनाइ छ।
किन बालबालिकालाई दलको सदस्य बनाएको भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'अनलाइन फारम भर्दा कतिपय अंग्रेजीमा मिति राखिएको छ। त्यसलाई नेपालीमा उमेर उल्था गर्दा थोरै कम देखिएको भएर त्यस्तो भएको हो।'
'हामीले नागरिकता प्रमाणपत्र नभई सदस्यता दिने गरेका छैनौं,' उनले भने, 'बालबालिकालाई दलको सदस्य बनाउने हाम्रो नीति पनि छैन। अरू दलले जस्तो हामीले बाल संगठन समेत बनाएका छैनौं।'
-ink-1782037589.jpeg)
