नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीभित्र प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाउने विषयमा पार्टीभित्र भइरहेको कसरतलाई लक्षित गर्दै उनले निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र संस्थागत हुनुपर्ने बताएका हुन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले कर्णाली प्रदेशको उदाहरण दिँदै प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको संकेत गरेका हुन्।
उनले नेकपाकाल (२०७४–२०७७) मा प्रदेश सभामा एमालेका वरिष्ठ नेताहरू हुँदाहुँदै पनि कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई छाडिएको स्मरण गरेका छन्।
त्यसपछि कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीबीच पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरिए पनि एमाले बहुमत पुर्याउने भूमिकामै सीमित रहेको उनको भनाइ छ।
भट्टराईले पछिल्लो पटक एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेले लिनुपर्ने र वरिष्ठ नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरूले पार्टी सचिवालय बैठकमै जोड दिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले कँडेलको नेतृत्वमा कर्णाली सरकारको छवि सकारात्मक बनेको, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र सुशासनका क्षेत्रमा राम्रो काम भएको भन्ने आम बुझाइ रहेको दाबी गर्दै यस्तो अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
‘यामलाल कँडेल र कर्णालीको पार्टीलाई नै सजाय गर्नुपर्ने खण्ड किन पर्यो?’ भट्टराईले लेखेका छन्।
कोशी प्रदेशको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले बाँकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री यथावत रहने तर हिक्मत कार्कीलाई हटाउने विषयमा मात्रै पार्टीभित्र विवाद सिर्जना गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘यदि नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक नै थियो भने त्यसका स्पष्ट कारण र तर्क प्रस्तुत गरेर पार्टीको केन्द्रीय निकाय, सम्बन्धित प्रदेश कमिटी र संसदीय दलमा छलफल गरी संस्थागत निर्णय गर्नुपर्थ्यो। कसैलाई बनाउनु परे पनि उचित कारण र तर्कसहित पार्टीको केन्द्रीय निकाय, सम्बन्धित प्रदेशको पार्टी कमिटी र संसदीय दलमा छलफल गरेर टुंग्याउने सुल्टो बाटो किन नहिँडेको होला?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।
नेतृत्वका बाध्यता भए त्यसलाई आफूहरूले पनि बुझ्ने उल्लेख गर्दै उनले यस्तो विषय समझदारी र पारदर्शी ढंगले टुंग्याउन सकिने बताएका छन्। भट्टराईले पार्टीभित्र ‘साटसुट, ठोकठाक र शक्तिको भाषा’ प्रयोग भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
एउटाका लागि एउटा मापदण्ड र अरूका लागि फरक–फरक मापदण्ड अपनाइएको भन्दै उनले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको विषयलाई अनावश्यक रूपमा गिजोलिएको टिप्पणी गरेका छन्।
