नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पदबाट राजीनामा दिएर मुद्दा चलाउने बाटो खुला गर्नुपर्ने बताएका छन्।
भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाका बेला सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्दा बालेन र सुधनले यसको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अगुवाइ र प्रचारप्रसारसमेत गरेको भन्दै एमाले महासचिव पोखरेलले सुनसरी घटनाका सन्दर्भमा अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका हुन्।
‘यदि सुरक्षा निकायले गरेको बल प्रयोगको जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि अभियोग लगाउने सरकारले आफ्नो समयमा भएको घटनामा सुरक्षा निकायलाई दण्डित गर्ने आफूचाहिँ उन्मुक्तिको सुविधा पाउन सक्दैन,’ दाङमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पोखरेलले भने, ‘त्यसअर्थमा या त अहिलेका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भन्नुपर्यो- कानुनले सुरक्षा निकायलाई बल प्रयोग गर्ने व्यवस्था दिएको रहेछ, यसमा हामी त्यसबेला बुझेका रहेनछौं भनेर माफी माग्नुपर्यो नभए पदबाट राजीनामा दिएर मुद्दा चलाउने बाटो खोलिदिनुपर्यो। शासनमा दोहोरो मापदण्ड त हुँदैन।’
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले कार्की आयोग प्रतिवेदन अध्ययनसमेत नगरी प्रतिशोधका आधारमा त्यसबेला ओलीलाई पक्राउ गरी १३ दिन हिरासत राखे पनि केही प्रमाण फेला नपारेर मुद्दा दर्तासमेत नगरेको दाबी पोखरेलको छ।
‘प्रधानमन्त्रीको पहिलो स्टेप नै प्रतिशोधात्मक थियो। सफल शासले यस्तो गर्दैनन्, अध्ययन गर्छन् र परिपक्व निर्णय गर्छन्, कमजोरी गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्दै पक्राउ गरेर २५ दिन हिरासत राखे, प्रमाण जुटाउन नसकेर साधारण तारेखमा छाडे। सरकार कति कमजोर र प्रतिशोधी छ भन्ने यो उदाहरण हो।’
उनले सुनसरी घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिन्छन् कि लिँदैनन् भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्।
‘सुनसरी घटनाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिन्छन् कि लिँदैनन्, अहिलेसम्म ४ जना मरिसके। उनीहरूका विरूद्ध अब मुद्दा दर्ता हुन्छ कि हुन्न, उनीहरू हिरासत बस्न तयार छन् कि छैनन्, कानुन सबैलाई बराबर हो,’ उनले भने।
