प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरूङले समितिको कार्यशैली अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा पछिल्लो कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्।
स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था र समस्याका बारेमा छलफल गर्न आयोजित बैठकमा बोल्दै उनले समितिका निर्णयहरू अपरिपक्व हुँदै गएको र यसले समितिको गरिमामा आँच पुर्याएको टिप्पणी गरिन्।
सांसद गुरूङले समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको विषयमा आपत्ति जनाइन्।
ती संस्थाहरू नेपाल सरकार मातहत नभएको र समितिलाई प्रत्यक्ष जवाफदेही समेत नहुने जिकिर गरिन्।
उनले अर्थ समितिले पनि त्यसै गरी विश्व बैंक वा आइएमएफलाई बोलाउन सक्ने भन्दै समितिको संवैधानिक हैसियत र महत्वलाई ख्याल गर्न आग्रह गरिन्।
कुनै व्यक्तिको निवेदनका आधारमा हतारमा एजेण्डा तय गर्ने परिपाटी गलत रहेको उल्लेख गर्दै सांसद गुरूङले एजेण्डा तय गर्दा सभापति र कर्मचारीले मात्र नभई सिंगो समितिले निर्णय गर्नुपर्ने माग गरिन्।
उनले भनिन्, ‘समितिले बोलाउँदा उनीहरू किन आउँछन्? आज उनीहरू नआउँदा समितिलाई नै लज्जित बनाएको छ। यसले भोलिका दिनमा गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ। संसदीय समितिको मूल काम सरकारमाथि निगरानी राख्नु हो। अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूको टिप्पणी आएमा त्यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणा के छ र सरकार स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति कत्तिको प्रतिबद्ध छ भनेर सरकारसँग जबाफ खोज्ने हो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग होइन।’
सांसद गुरूङले समितिलाई कुनै पनि आवेग, सतही निवेदन वा अपरिपक्व निर्णयबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
समितिका सभापतिको भूमिका कतिपय सन्दर्भमा सरकारको प्रवक्ता जस्तो देखिएको भन्दै उनले समितिको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न ध्यानाकर्षण गराइन्।
संसदीय निगरानीको विश्वसनीयता परिणामले मात्र नभई प्रक्रियाले पनि निर्धारण गर्ने उनको तर्क छ।
सोही अवसरमा उनले सरकारले १६६ वटा विधेयक ल्याउने तयारी गरेकोमा स्वागत गर्दै ती विधेयकहरू संविधानसँग नबाझिने गरी पर्याप्त तयारीका साथ ल्याउन कानून मन्त्रीलाई सुझाव दिइन्। –न्युज एजेन्सी नेपाल
