नेपाली कांग्रेसले १५ विषय अघि सार्दै बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपाको एकल सरकारलाई निन्द्राबाट ब्युँझन आग्रह गरेको छ।
प्रवक्ता देवराज चालीसेले आज केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनजीविकासँग जोडिएका विषयहरूमा सरकारको उपस्थिति कमजोर रहेको र छोटो समयमै सरकारप्रति नागरिकको विश्वास खस्किँदो रहेको भन्दै निन्द्राबाट ब्युँझन भनेका हुन्।
‘खाना पकाउने ग्यास अभाव छ, खेतीपातीको मुख्य सिजनमा किसानले मल पाएका छैनन्, मूल्यवृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारप्रति नागरिकको विश्वास खस्किँदो छ, सरकारलाई निन्द्राबाट ब्युँझन आग्रह गर्दछौं।’
यस्ता विषयहरू प्रतिनिधि विषय मात्र रहेको भन्दै उनले यसबारे कांग्रेसले विभिन्न मिति र समयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएको पनि बताए।
‘सबै तथ्यहरूले एउटै सत्य देखाउँछ, सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहितामा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ र सरकारका कमजोरीले सरकारप्रति जनविश्वास निरन्तर खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘जनताले नारा होइन, परिणाम खोजेका छन्। आश्वासन होइन, कार्यान्वयन खोजेका छन्। सरकारले राजनीतिक स्टण्टवाट आफ्नो बचाउ गर्ने होइन, पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिताबाट जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। अन्यथा इतिहासले यस सरकारलाई समस्या लम्ब्याएर राजनीतिक लाभ खोज्ने असफल सरकारका रूपमा लेख्नेछ।’
यस्ता छन् कांग्रेसले उठाएका १५ विषय-
१.सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्ज घटना: सरकारी संयमता र जवाफदेहिताको अभाव
सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्जमा भएको दुःखद घटना र त्यसपछिको तनावपूर्ण परिस्थिति गम्भीर चिन्ताको विषय हो। पछिल्लो समय देशको विभिन्न स्थानमा देखिएको सरकारी सुरक्षा प्रणालीको कमजोरी र अनभिज्ञताले नागरिक सुरक्षालाई थप असुरक्षित वनाएको छ।
सुनसरी, लाहानको घटनामा राज्य संयमित र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन सकेन। नागरिक सम्मुख राज्यको उपस्थिति वन्दुकको गोली, लाठि र दमनमा भेटिनु उदेकलाग्दो स्थिति हो। सरकारका व्यक्तिहरू फेसवुकमा सिमित हुनु र निजी सहयोगिलाई घटनास्थलमा पठाउनुले नै सरकारको मनोदशा प्रकट भएको छ।
राष्ट्रमा आईपरेको संकट सरकार र दल विशेषको नभई सवैको साझा दायीत्व हो र सामाजिक सद्भाव, भाईचारा सम्वन्धले नै राष्ट्रिय एकता वलियो वनाउछ।विविधतामा एकता, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव नै नेपालीको शक्ति हो भन्ने सन्देश दिन हामिले दल भन्दा माथि देश र जनता हो भन्ने भावना प्रदर्शित गर्यौ र पार्टीको सम्पुर्ण शक्ति शान्ति र सद्भावका लागि परीचालित गर्यौं। घटनामा मृत्यु भएका परिवारको सूरक्षा र संरक्षण, घाइते भएकाको नि:शुल्क उपचार र तोडफोड एवम् आगजनीबाट क्षति भएकाो सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्तिको व्यबस्था तत्काल हुनुपर्दछ।
नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ, यो घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिन गर्न हाल सरकारले वनाएको समिति सरकारका कमजोरी लुकाउने समितिमा सिमित हुने संशय विद्यमान छ।
त्यसैले; सरकारी समिति होईन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र विश्वसनीय उच्च स्तरीय न्यायीक आयोग वन्नु पर्दछ। यो मागलाई गंभिरतापूर्वक लिइयोस्।
२.भदौ २३-२४ को आन्दोलन सम्वन्धमा, सर्व स्विकार्य आयोगको अभाव: सरकारको नैतिक असफलता
भदौ २३-२४ को घटनाको सम्वन्धमा गौरीवहादुर आयोगको प्रतिवेदन अस्पष्ट, अपूर्ण र अधुरो रहेको वारे यस पूर्व नै हामीले हाम्रो दृ्ष्टिकोण सार्वजानिक गरेका हौ। यस घटना लाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत आफ्नो प्रतिवेदन दिईसकेकोमा यसवारे सरकारको मौनता रहस्यपूर्ण छ। सरकारले सबै पक्षले स्वीकार गर्ने उच्च स्तरीय स्वतन्त्र आयोग निर्माण गर्न किन सकेन? यो सरकारको यो नैतिक असफलता हो।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सरकारमै रहेका केही व्यक्तिको भूमिकाबारे थप अनुसन्धान गर्न र केहीको कानुनी प्रक्रिया अघि वढाउन सिफारिस गरेको परिप्रेक्षमा आरोपित व्यक्तिहरू नै सरकारमा रही गरिने अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ भन्नु हास्स्यास्पद हुन्छ। सरकारको यो व्यवहार आलोचित छ, सन्देहपूर्ण छ। सरकारले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। पीडितलाई न्याय, २३-२४ को घटनामा संलग्न दोषीलाई जवाफदेहिता र कार्वाही र निर्दोषलाई सम्मान हुने वातावरण हुनु पर्दछ।
३. विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरूद्दको हरकत : सरकारको सर्वसत्तावादी अभ्यास
नेपाली कांग्रेसका सभापति लगायत विभिन्न संचार क्षेत्रसंग सम्वन्धित व्यक्ति वा कार्यालयलाई लक्षित गरि गृह मन्त्रालय कै संरक्षण र निर्देशनमा अपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूवाट सवारी साधन प्रयोग गरी निगरानी राख्ने, त्रास सिर्जना गर्ने जस्ता निन्दनीय कार्य भयो।
राज्यकै प्रत्यक्ष सग्लनता पुष्टि हुने यस किसिमको कार्य संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो।
राज्यको दायीत्व नागरिकलाई सुरक्षा दिनु हो, डर र दवाव दिनु होईन। लोकतन्त्रमा सत्ताको आडमा विपक्षी नेतृ्त्वलाई तर्साउने, आलोचकलाई आतंकित वनाउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई राज्यशक्तिको वुटले कुल्चने कार्य खेदजनक छ र सर्वथा अस्विकार्य छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायीत्व हो। लोकतन्त्र त्रास वाट होईन स्वतन्त्रतावाट खदिलो हुन्छ। उत्तरदायीत्व र विधिको शासनले मात्र यो व्यवस्था सुदृढ हुन्छ । प्रश्न सोध्ने जेनजी अगुवा युवामाथिको आक्रमण र गिरफ्तारी निन्दनीय छ। माइतीघर मण्डलाबाट गिरफ्तार गरिएका ३ जना जेनजी अभियन्ता ७ दिनदेखि हिरासतमा रहेको जानकारी आएको छ। प्रश्न सोधेकै आधारमा पक्राउ गर्ने प्रवृति सरकारले अन्त्य गरोस्।
के सरकार प्रश्न सोध्ने मिडिया र नागरिकलाई प्रश्नहीन बनाउन खोज्दै छ? के सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संचार-माध्यमलाई उल्टै सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउनु चाहन्छ? संविधानको सीमा, प्रश्नको घेरा र जवाफदेहीताको जिम्मेवारीबोध सरकारमा रहेका बाहेकलाई लागु हुने हो ?
हामी चाहन्छौ सरकारले यो अपराधिक कृयाकलाप विरूद्द निश्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानविन गरि सत्य सार्वजनिक गर्ने साहस देखाओस र आफु संग्लन भएको छैन भने पुष्टि गरोस।
४.राहदानी खरिद प्रकरण: सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न
देशको सार्वभौम पहिचान र राष्ट्रिय सुरक्षासंग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील राहदानी विषयमा सरकारका हरेक निर्णय प्रकृया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र कानून सम्मत हुनु पर्दछ ।
सार्वजनिक जानकारीमा आए अनुसार राहदानी छपाईमा प्रति राहदानी एउटा कम्पनिको प्रस्तावित मूल्य करिव ८.६१ अमेरिकी डलर र अर्को कम्पनीको करिव ९.९३ डलर रहेको भन्ने छ। कम मूल्यको प्रस्ताव विवादमा पर्नु र खरिद प्रकृयामै प्रश्न उठ्नुले सरकारको नियत र निर्णय प्रकृयामाथि स्वभाविक शंका उत्पन्न गरेको छ । यो संगै प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारहरू र फ्रान्सेली कम्पनी विचको सम्वन्धवारे उठेका प्रश्न, सरकार र जर्मन कम्पनी विचको विवादको वास्तविक कारणमा सरकारको आधिकारिक धारणा अझै स्पष्ट गरिएको छैन । यो विषयमा सरकारले तथ्य सहित स्पष्ट जवाफ दिनु पर्दछ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको प्रकरण, र सरकारी संयन्त्रवाट आएका फरक फरक सन्देशले संस्थागत समन्वय र राज्यको विश्वसनियतामाथि गंभिर प्रश्न उठाएको छ । जनतासंग सरकारी निर्णय प्रकृयाको पारदर्शिता र राज्यको जवाफदेहिताको माग गर्ने अधिकार रहन्छ।
हाम्रो संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संस्थालाई संवैधानिक र शक्तिशाली निकायको रुपमा परिकल्पना गरेको छ। यसको मर्म हो अख्तियारले सरकार र सवै माथि निर्धक्कसंग छानविन गर्न सकोस, चाहे प्रधानमन्त्री हुन वा पूर्व, कसैको छायाँ नपरोस, प्रभाव र दवाव नहोस्। यसका लागि कानून संशोधन गर्नुपर्छ गरौ, थप निष्पक्ष र सक्षम हुने उपाय खोजौं, सत्ता र शक्तिको छायाँबाट मुक्त गरौं भनेर नै हामीले विगतमा अख्तियारको कानूनमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थियौं। तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पदाधिकारीलाई कार्यपालिकाको प्रमुखको कार्यालयमा राखी बन्दक बनाएको र धम्काएको कार्य सामान्य विषय होइन। यो विषयले केही गम्भिर प्रश्न उठाएको छ। संचारमाध्यकमा आएका जतिपनि घटनाक्रम छन त्यसमा सत्यता छैन भने सरकार सत्य के हो किन भन्दैन, सत्यता छ भने त्यसको जिम्मा किन लिदैन? यस विषयमा सरकारले सत्य लुकाउने होईन, सत्य तथ्य सार्वजानिक गरोस।
५.प्रतिनिधिसभा नियमावली: संविधानको मर्म विपरित: संसदहरूलाई कानून भन्दा माथि राख्ने प्रयास
जवरजस्ति रूपमा हालै पारित गरिएको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ मा संविधानको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर केही विषयहरू राखिएको छ।“प्रस्तावनामा नै बाधा अड्काउन फुकाउन सक्ने व्यबस्था” प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रतिनिधि सभा सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानूनको रूपमा रही विशेष कानून सरह लागु हुनेछ भन्ने विषय र संविधान संशोधन प्रक्रियामा राखिएको प्रावधान संविधान विपरित छ, आपत्तिजनक छ।
यो नियमावली सामान्य कानून नभई यसले संसदलाई फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन र अन्य प्रचलित कानूनभन्दा माथि राखेको छ । कानून सवैका लागि समान हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यताको विरूद्द नियमावलीलाई सुपर कानून वनाउने यो प्रयास सम्पूर्ण रूपमा निन्दायोग्य छ। सांसदहरू आफ्ना लागि आफ्नो अनुकुलको कानून वनाएर आफुलाई कानून भन्दा माथि उभ्याउन खोज्नु लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्दान्तको प्रतिकुल कार्य हो। नेपाली काग्रेस यसलाई अस्विकार गर्दछ। यस विषय सम्मानित अदालतमा समेत विचारधिन रहेको छ।
६.सम्पत्तिको स्रोत र भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्वाही सम्वन्धमा : सरकारको दोहोरो मापदण्ड
भ्रष्टाचार विरूद्दको शून्य सहनशीलता वारे सरकार नारामा सिमित रहेको छ।आफ्नै मन्त्री, आफ्नै उच्च राजनीतिक पदाधिकारी र प्रभावशाली व्यक्तिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा स्रोतवारे उठेका सार्वजनिक प्रश्नहरूको उत्तर आजसम्म आएको छैन। यस्ता नैतिक प्रश्नवाट भाग्ने र अनुसन्धान नगर्ने प्रवृत्तिले अविश्वास जन्माउँछ। के अनुसन्धानको यो र्याडरवाट रास्वपाका मन्त्री कार्यकर्ता वा समर्थकलाई उन्मुक्ति मिलेको हो?
हामीले वारम्वार उठाईरहेको माग सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको स्रोत जाचवुझ गरियोस भन्ने रहेको छ। तर सरकारद्वारा गठित आयोगको कार्य क्षेत्रमा वर्तमान पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिईएको छ र यो न्यायसंगत छैन।
सुशासनको पहिलो सर्त भनेकै कानून सवैका लागि समान हुनु हो । कानुन विपक्षीका लागि कठोर र सत्तापक्षका लागि राजनीतिक सुविधा वन्नु हुदैन। सरकार कानूनी समानता र न्यायको वाटो छाड्दैछ र चयनात्मक कानुन प्रयोग गरिरहेको छ। अख्तियार स्वयं राजनितिक दवावमा छ। कतिपय विवादित र वहु चर्चित मुद्दालाई कमजोर वनाउन देखिएको सरकारी सग्लनता र नैतिक मौनता अचम्मलाग्दो छ। अदालती निर्णय र निर्णय पछि दिईएको पुरस्कारहरू सामान्य हुन् कि योजनावद्द हून ? सरकार उपर नैतिक प्रश्न उठेको छ, जवाफ दिनु पर्दछ। यस्ता चयनात्मक न्याय को अभ्यासले कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठाउँछ, यसको तत्काल अन्त्य होस।
७.सरकारको सुशासन : नियुक्तिमा दलीयकरण र राजनीतिक छॅाया
रास्वपाको सरकार माथि संसदलाई वेवास्ता गर्ने, कानून निर्माणको सार्वभौम प्रकृयालाई कमजोरी देखाउदै अध्यादेशवाट शासन चलाउने र राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावमा प्रयोग गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
यो आरोप मात्र होईन यथार्थ हो र संसदीय प्रकृया प्रतिको सरकारको प्रतिवद्दता वारे प्रश्न खडा गरेको छ।
यसैगरी सरकारी नियुक्ति र निर्णयहरूमा पारदर्शिता छैन, स्पष्ट मापदण्डको अभाव देखिएको छ। सरकारी नियुक्तिहरू योग्यताको आधारमा नभई पक्षधरताको आधारमा गरिएको प्रतिस्पर्धाहरूको गुनासो छ। सत्ता परिवर्तनसंगै नियुक्ति र निर्णयहरू फेरीरहने प्रवृत्तिले सस्थागत स्थायीत्वलाई कमजोर वनाएको छ। यस्ता कार्यले प्रशासनिक निरन्तरता र निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दछ।
अत: सरकारका यस सम्वन्धि निर्णयहरू राजनीतिक प्रभाववाट माथि उठेर योग्यता, निश्पक्षता, पारदर्शिता र सस्थागत स्थायीत्वमा आधारित छन् कि छैनन भन्ने विषय नै हाम्रो सरोकारको विषय हो र यसवारे सरकारको धारणा के हो ? स्पष्ट गरियोस।
८. कूटनीतिक अभ्यासमा देखिएको अपरिपक्वता र कमजोरी
विकल्प नदिई विदेशस्थित दुतावासहरू हटाउनु, लामो समय खाली राखिनु वा आवश्यक अवैतनिक काउन्सुलर सेवा समेत हटाउनु कुटनितिक दृष्टिले अस्वस्थ संकेत हो । यसले सम्वन्धित देशसंगको सम्वन्धलाई कमजोर पार्ने मात्र होईन विदेशमा रहेका नागरिकहरूको सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ ।
त्यसै गरी, छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू प्रति अस्वाभाविक टिप्पणी गर्नु स्वस्थ विदेश नीतिको अभ्यास होईन। देशको कुटनीतिक व्यवहार, भावनात्मक प्रतिकृया वा उक्साहटमा आधारित नभई राष्ट्रको दिर्घकालीन हित र पारस्परिक हितको सन्तुलित सम्वन्धमा आधारित हुनु पर्दछ ।
परराष्ट्र नीतिको पहिलो आधार राष्ट्रको हित हो। राष्ट्रको अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो तर देशकै संवेदनशिल स्थानमा सरकार प्रमुखले वोल्दा संयम र पकिपक्कता प्रदर्शित गर्नु पर्दछ। देशको हित विपरित सिमा सम्वन्धमा सरकार प्रमुखवाट आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनु क्षमायोग्य विषय थिएन। काहा वोल्ने के वोल्ने हेक्का समेत नराख्ने प्रवृतिले सरकारले आफ्नो वजन र हैसियत गुमाईरहेको हुन्छ।
सरकारले दूत वा प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने प्रोटोकल, पारदर्शिता र जवाफदेहिताप्रति यो सरकारमा देखिएको कमजोरी वा लापरवाही चिन्ताजनक छ।
यो विषय कुनै एक दल वा समूहसँग मात्र सम्बन्धित नभई समग्र राष्ट्रको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। त्यसैले हाम्रो आग्रहपूर्ण चेतावनी छ, सरकारले विदेश नीति संचालनमा साझा नीति अपनाई सस्थागत प्रकृया र राष्ट्रको दिर्घकालीन हितलाई अनिवार्य रूपमा प्राथमिकता राखि विदेश नीति अख्तियार गरोस ।
९.गृहमन्त्री सम्वन्धी विवाद : राजनीतिक वचाऊ कि सत्यको खोजी
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति माथि गम्भिर प्रश्न उठेपछि त्यसमा निश्पक्ष , सर्व स्विकार्य र स्वतन्त्र अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । तर यो सरकारका गृहमन्त्री उपर लागेको संगीन अभियोगमा कथित सरकारी अनुसन्धान प्रक्रिया नै विवादमा पर्नु, निश्पक्ष नदेखिनु तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र हतारमा पुनः जिम्मेवारी दिनुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्ने प्रसस्त ठाऊ दिएको छ ।
कसुरजन्य आर्थिक आरोप मात्र होईन मानव अधिकार आयोगले समेत भाद्र २३/२४ को घटनामा आरोपित गरेका व्यक्ति लाई सरकारले आफ्नै संयन्त्रवाट आफु अनुकुल आयोग वनाएर आफैले चोख्याउने कार्य गर्नु ले यो सरकारको निर्लज्जता प्रमाणित भएको छ । यसवाट सरकार प्रति जनविश्वास क्षतिग्रस्त भएको छ । अत: यसवारे सरकारको जवाफदेहिताको माग गर्दै सरकारले आफ्नो नियतमा स्वच्छता देखाओस र व्यवहारमा कमजोरी सुधार गरोस भन्ने आग्रह गर्दछौ ।
१०.सुकुम्बासी समस्या: आश्वासन तर कार्यान्वयनमा शून्यता
सरकारले सुकुम्वासीलाई नागरिकको रूपमा व्यवहार गरेको छैन। सकुम्वासी समस्या मात्र होईन यो वाध्यकारी अवस्था पनि हो । यस सम्वन्धमा चुनाव अघि लालपुर्जाको सपना वाड्ने, चुनाव पछि आयोगको नाममा समय काट्ने र समस्या चर्किएपछि डोजर लगाउने शैलीले सरकार नागरिकको समस्याप्रति अनुत्तरदायी देखिन्छ । अस्थाई आयोग, अस्थाई परिचय पत्र र अस्थायी आश्वासनले स्थायी समाधान दिदैन । भूमिहीन अझै भूमिहीन छन्, सार्वजनिक जग्गा सुरक्षित छैन र सरकार भाषणमै सिमित रहेको छ। सार्वजानिक सम्पत्ति जोगाउदै वास्तविक सुकुम्वासीलाई न्याय दिन नसक्ने सरकारको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठि नै रहन्छ । जनताले अव आयोग होईन परिणाम खोजिरहेको छन् तसर्थ सरकारले यो समस्याको स्थायी समाधान गर्न आवश्यक प्रवन्ध
मिलाओस । प्रतिपक्षको नाताले समस्याको समाधानमा हाम्रो साथ र सहयोग रहने कुरा हामि दोहर्याउन चाहन्छौ ।
११.आतंकित निजी क्षेत्र : प्रमाणविना छापा र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव
राज्यको अर्थतन्त्रले मन्दी, कमजोर लगानी र वढ्दो वेरोजगारी जस्ता समस्याहरूसंग संघर्ष गरिरहेको यो अवस्थामा समेत सरकार निजि क्षेत्र विरूद्द उत्रीएको देखिन्छ। प्रमाण विना निजि क्षेत्रमा छापा मार्ने, व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्ने मात्र होईन स्वंय सरकारका मन्त्रीहरू कानून हातमा लिई व्यवसायीको हात खुट्टा भाच्ने, थुन्ने, कोच्ने जस्ता अमर्यादित र अशोभनिय व्यवहार प्रदर्शित गर्दै आएका छन् । सरकारको यो व्यवहार र नीतिगत अनिश्चितताले निजि क्षेत्रको मनोवल खस्केको मात्र होईन, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी घट्ने जोखिम वढाएको छ। यसवाट भएका व्यवसाय पलायन हुने, व्यवसाय विस्तार घट्न गई मुकको राजश्व र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर समेत पुग्न जान्छ।
लोकतान्त्रिक राज्यमा कर छली, तस्करी वा वित्तीय अपराधमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार सरकारसंग हुन्छ नै, तर यो कानुनी प्रक्रिया र पर्याप्त प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ। प्रमाणबिना निजी व्यवसायमा छापा मार्ने वा सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउने प्रवृत्तिले समग्र आर्थिक वातावरणमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्दछ। यसले व्यवसायीको प्रतिष्ठा, वनेको वजार , ग्राहकको विश्वासमा समेत दिर्घकालीन क्षति पुग्दछ ।
हाम्रो आग्रह छ, सरकारले पहिले थुन्ने पछि सुन्ने शैली वन्द गरोस, मदमत्त रूपमा सरकारी शक्तिको दुरूपयोग गर्ने कार्य वन्द गरोस र कानूनको मर्यादित प्रयोग गरोस र निजि क्षेत्र संग विश्वासको वातावरण वनाओस ।
१२. किसानको आशॅु : निन्द्रामा सरकार
खेतीपातीको मुख्य समयमा आएर देशैभरका किसानहरू मल नपाएर कालाबजारी र अभावको मार झेलिरहेका छन्, । अर्कोतर्फ गोदाममा रहेको मल समेत किसानले खेतमा मल हाल्न नपाउने यो गम्भीर प्रशासनिक लाचारी र कुव्यवस्थापन हो। सरकारको नीतिगत कमजोरी, व्यवस्थापकीय असफलता र उदासीनताको मूल्य किसानले व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ। यो सरकारको शासकिय असफलता हो, किसानमाथिको घोर उपेक्षा हो। भोली आउन सक्ने खाध्ध संकटलाई सरकारी प्रोत्साहन हो।
देशभित्र मलको अभाव छ, भएकोमा कालो वजारी छ। नेपाली किसान मल किन्न सिमावर्ती क्षेत्रमा जान वाध्य वनाईन्छ, सिमामा कुटिन्छन्, थुनिन्छन् तर सरकार न त देखिरहेको छ, न सुनिरहेको छ।
यस विषयमा सरकारलाई निन्द्रावाट व्युझन आग्रह गर्दछौ, मलखादको उचित प्रवन्ध मिलाओस्, पारदर्शी वितरण गरोस, र दिर्घकालीन रूपमा आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गरोस र भविश्यमा स्वदेशमै मल उत्पादन हुन सक्ने योजना वनाओस।
१३. LPG ग्यासको संकट बढ्दो महङ्गी विषय
आयल निगममा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरण गर्ने कार्य अन्य वस्तुको व्यापार भन्दा फरक छ। cross border trade भएकोले त्यति सहज भने छैन। यसको गाम्भीर्यतालाइ नवुझिकन अमेरिका-इरान युद्दको समयमा विश्वमा नै LPG उत्पादन ५०% कटौती हॅुदा उत्पन्न संकट समाधानका आधारमा पूर्वानुमान गरेर निगमले व्यबस्थापन किन गर्न सकेन? यस्तो संकट किन आयो, खोजी गर्ने कि नगर्ने? सरकारले तत्काल विश्वशनीय जवाफ दियोस् र तुरुन्त ग्यासको वितरण सहज गरोस्। साथै उपभोग्य र अत्यावश्यक सेवा र वस्तुमा भएको महङ्गीको नियमन गर्न सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याओस्।
१४.शिक्षा, शिक्षक र विद्यार्थीका मुद्दा: सरकारको अपरिपक्कता
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूले फास्ट ट्र्याक (Fast Track) मा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने नाममा हतारमा नतिजा प्रकाशित गर्दा गम्भीर र व्यापक त्रुटिहरू देखिएका कारण सयौँ निर्दोष विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यप्रति अन्योलमा परी आन्दोलन गर्न बाध्य भए। राजनीतिक नियुक्ति हटाउने नाममा अध्यादेश ल्याएर अर्को राजनीतिक नियुक्तिको प्रपञ्चले गर्दा विश्श्वविद्यालयका कामहरू समेत प्रभावित भए। शिक्षकका मुद्दालाई संवोधन गर्ने दिशामा सरकार उदासिन हुँदा शिक्षकहरू अर्को आन्दोलनको तयारीमा छन। यसरी सरकारको एकपछि अर्को अपरिपक्व निर्णय र गतिविधिले शिक्षक, विद्यार्थी मारमा परेका छन भने सिङगो शिक्षा प्रणाली नै अस्तव्यस्त भएको छ। सरकारले यो संवेदनशीलतालाई ध्यान दियोस र समस्या समाधानमा तदारुकता देखाओस्।
१५. जनताका समस्या संवोधनमा सरकारको उदासिनता र जवाफदेहीता
जनताका समस्या र मागप्रति पहिला वेवास्ता गर्ने, त्यसपछि विभिन्न माध्यमबाट त्यसलाई दवाउन खोज्ने, आन्दोलन बढ्दै गएपछि हतार हतार तत्कालका लागि सम्झौता गर्ने आवाजलाई कमजोर बनाउने त्यतर त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन हुने र जवाफदेही नहुने सरकारको जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, यो खतरनाक छ र आपत्तिजनक छ।
पछिल्ला दिनहरूमा आन्दोलनरत विभिन्न समुह र समुदाय, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, लघुवित्त, मिटरव्याज पिडित, सहकारी वचतकर्ता, नर्स लगायतका विभिन्न क्षेत्र र पक्षसंग सरकारले सम्झौता गरेको छ ति सम्झौताप्रति सरकार जवाफदेही बनोस र कार्यान्वयमा इमान्दारिता प्रदर्शन गरोस। जनआवाजलाई अल्मलाउने अस्त्रका रुपमा सम्झौतालाई नबनाउन, सम्झौता गर्नुमात्र सरकारको सफलता होइन कार्यान्वयन गर्नु जिम्मेवारी हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गर्दछ।
