सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको र महाअभियोगको समेत धम्की दिएको भन्दै सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले निर्देशन दिएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) ले यही साउन ८ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र महाअभियोगको धम्की दिइएको रिपोर्ट प्राप्त गरेको बताएको थियो।
यसबारे संसदीय समितिमा बुधबार भएको छलफलपछि यी तीन मानवअधिकार संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन दिइएको हो।
यी संस्थाहरूले आफ्नो संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको 'क्रेडिबल रिपोर्ट' उपलब्ध गराउन समेत संसदीय समितिले महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई दबाब दिइएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्ति अनुसार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई उक्त दबाब आएको भनिएको छ।
'तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू पदमा बहालै रहेको अवस्थामा शर्मालाई गरिएको नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासको विचलन हुन पुगेको छ। मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरीहरू भए पनि ती उजुरीहरूको कुनै अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरिकनै संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नियुक्ति अनुमोदन गरेको थियो,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू मल्ल, रेग्मी र फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र उनीहरूले राजीनामा दिन अस्वीकार गरे महाअभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय रिपोर्टहरू प्राप्त गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यी आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएकोबारे भने जानकारी नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
आएइसिजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले नेपालको न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाउन नहुने धारणा समेत दिएका छन्।
'न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशीला हो र मानवअधिकार संरक्षणका लागि अपरिहार्य रक्षा कवच हो,' उनले भने, 'नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन।'
