संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले समाज कल्याण ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम परियोजना सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाको सूक्ष्म मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ र नियमावली, २०४९ को व्यवस्थाअनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
समितिले परियोजना सम्झौता (प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट) बमोजिम तोकिएका उद्देश्य र कार्यहरू पूरा भए–नभएको विषयमा नियमित एवं प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
यसैगरी, समितिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसदको विधायकी अधिकारका सम्बन्धमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिष्ट (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले २०८३ साउन ८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिले नेपालको विधि निर्माणको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको ठहर गर्दै समितिले ती संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण लिन निर्देशन दिएको हो।
समितिले ती संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने स्पष्टीकरण र सोको जानकारी समितिलाई गराउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकमा बोल्दै सभापति बाँस्कोटाले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनेगरी जारी गरिने अभिव्यक्तिहरूप्रति समिति गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन्। –न्युज एजेन्सी नेपाल
