विशेष महाधिवेशनपछि नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा भएका दुई निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका ५ जना न्यायाधीश संलग्न रहे।
यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दियो।
अब कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा फेरि सुनुवाइ हुँदा यी पाँचै न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले कुनै पनि मुद्दामा यसअघि फैसला गरिसकेका र पुनरावेदनको निस्सा (अनुमति) दिने निर्णय गरेका न्यायाधीशले त्यो मुद्दा फेरि हेर्न नमिल्ने बताए।
उनका अनुसार, न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ उपदफा ६ ले पुनरवलोकन हुने मुद्दा यसअघि फैसला दिएका र पुनरवलोकनको अनुमति दिएका न्यायाधीश बाहेकको इजलासमा पेसी तोक्न भनेको छ।
कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशनले चुनेको नयाँ नेतृत्वलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चमा चुनौती दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले देउवा पक्षको रिट खारेज गरेसँगै विशेष महाधिवेशनले आधिकारिकता पाएको थियो।
उक्त फैसला चित्त नबुझेको भन्दै देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्काले पुनरवलोकनको निवेदन दिएका थिए।
उजुरीमा असन्तुष्ट पक्षको कुरा नसुनी वा स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई आयोगले गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको उनीहरूको तर्क थियो।
उक्त तर्कलाई मनासिब देखेर बिहीबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले कांग्रेस विवादमा पुनरवलोकन गर्ने अनुमति दिएको हो।
-1778668160.jpg)
