गएको शनिबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश बोकेर पार्टी सचिव शेरधन राई विराटनगर आइपुग्दा उनको जिम्मेवारी स्पष्ट थियो।
जसरी भए पनि कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदबाट हटाउने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी उनलाई ओलीले सुम्पेका थिए।
उनलाई ओलीले दिएको ‘टिओआर’ प्रष्ट थियो, सकेसम्म कार्कीलाई राजीनामाका लागि तयार पार्ने, नभए एमाले प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट हटाएर उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई दल नेता घोषणा गर्दै सरकारको नेतृत्वमा प्रयाउने वातावरण बनाउने।
ओलीले सुम्पेको यही मिसन पूरा गर्न विराटनगर आएका शेरधनले भनेका पनि थिए ‘म प्रदेश इन्चार्ज हुँ। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउँछु।’
चार दिनपछि गुण्डुस्थित ओली निवासमा भएको छलफलले भने बिल्कुलै फरक निष्कर्ष निकाल्यो।
मुख्यमन्त्री परिवर्तनको योजनाबाट ओली ब्याक भए। ओली ब्याक भएको घटनालाई उनी निकट नेताहरूले ओलीकै शर्त मान्ने गरी सहमति भएको भन्दै प्रचार गरे।
‘अध्यक्षले चाहेका बेला पद छाड्ने प्रतिबद्धतासहित हिक्मत कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिने सहमति जुटेको,’ ओली निकटहरूको दाबी थियो।
एमाले नेताहरूका अनुसार आफ्नो अडानबाट हम्मेसी पछि नहट्ने स्वभावका लागि चिनिएका ओली कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने सम्झौतामा पुग्नुको कारण एमाले कोशी संसदीय दलको गणित हो।
आफ्नै गृहप्रदेश कोशीमा ओलीले अपेक्षा गरे अनुसार पार्टीका सांसदहरूको समर्थन जुटाउन सकेनन्।
ओली निकट एक नेताका अनुसार प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई विराटनगर आउनुअघि अध्यक्ष ओलीलाई कम्तीमा ३१ जना प्रदेश सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयार हुने विश्वास दिलाइएको थियो।
प्रदेशमा सांसदहरू सँगको छलफल अघि बढ्दै जाँदा त्यो दाबी व्यवहारमा अनुवाद भएन।
मेन्याङ्बोको पक्षमा खुलेर उभिने सांसदको संख्या १५ नाघ्न नसकेको उनी पक्षकै एक प्रदेश सांसदले बताए। यद्यपि स्रोतका अनुसार यो संख्या १८ पुग्ने स्थितिमा थियो।
मन्त्रीहरू चिन्तन पाठक र इन्द्रमणि पराजुली खुलेर ओलीको योजनाका पक्षमा लागेका थिए। हस्ताक्षर भने गरिसकेका थिएनन्।
राज्यमन्त्री उमाकान्त गौतमले भने अहिले हस्ताक्षर नगर्ने, बरू राजीनामा दिएर सहयोग गर्न सक्ने वचन दिएका थिए।
‘४० सदस्यीय दलभित्र सामान्य बहुमत पनि नपुग्ने अवस्था भयो। हिक्मतजीहरूले दल विधानमा छेडखानी गरेर दुई तिहाइ चाहिने बनाएका छन्,’ ओली निकट एक सांसदले भने, ‘सामान्य बहुमतसम्म पुगेको भए पेलपाल हुन्थ्यो। त्यो नै पुगेन।’
‘कोशीका बहुमत सांसद मुख्यमन्त्री परिवर्तनको पक्षमा देखिएनन्,’ ती सांसदले थपे, ‘जसका कारण अन्ततः अध्यक्षज्यू पनि तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा रहनुभएन।’
आफ्नै सांसदहरूले आफ्नो योजनामा साथ नदिँदा जिद्दी गरिरहनु ओलीकै लागि पनि घातक हुनसक्थ्यो।
कोशीमा अहिले कार्की नेतृत्वमा रहेको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको हो। यो धारा अनुसार बनेको सरकारको भविष्य प्रदेश सभाबाट निर्धारण गर्न खोज्दा त्यहाँ कसैलाई पनि दलीय ह्वीप नलाग्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
संविधानको यो व्यवस्थाकै आडमा ओलीका लामो समयदेखिका विश्वासपात्र कार्कीले उनको योजनाविरूद्ध उभिने हिम्मत देखाएका थिए।
सोमबार विराटगरस्थित पार्टी कार्यालयमा भएको बैठकपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यो संकेत प्रष्ट दिएका थिए।
‘म एमाले संसदीय दलको नेता हुँ, मुख्यमन्त्री पनि हुँ,’ उनले भनेका थिए ‘तर, म दलको नेता भएकाले मात्रै मुख्यमन्त्री बनेको होइन। बहुमत सांसदले समर्थन दिएर बनेको हुँ। यो सरकार आफ्नै ढंगले अघि बढ्छ।’
यद्यपि उनको हिम्मतको अर्को मुख्य कारण पार्टीभित्रको अहिलेको अवस्था पनि हो।
पार्टी सचिवालयका बहुमत सदस्य यो प्रकरणमा हिक्मतका पक्षमा थिए। त्यसैले सचिवालयको निर्णय चाहिने नत्र ओलीको निर्देशनका भरमा मात्रै राजीनामा नगर्ने अडानमा उनी थिए। यही बुझेका ओलीले प्रदेशको विषय सचिवालयमार्फत टुंगो लगाउन चाहेकै थिएनन्।
मुख्यमन्त्री कार्की पक्षका अनुसार एमाले संसदीय दलमा मात्रै होइन, सिंगो प्रदेश सभा भित्रको गणित पनि कार्कीकै पक्षमा थियो।
यो कुराबारे ओली जानकार थिए।
‘प्रदेशसभा एमाले संसदीय दल मात्रै होइन, अन्य दलहरूसमेत मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिएको अवस्था थियो,’ कार्की निकट सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘त्यसले मुख्यमन्त्रीको तर्क स्थापित गर्यो। उहाँको निरन्तरता भयो।’
ओली निकट नेताहरूका अनुसार यो अवस्था देखिएपछि ओलीले तत्कालका लागि रणनीति फेरेका थिए।
बुधबार गुण्डुस्थित निवासमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई तत्काल नहटाई सरकारको नेतृत्वमै निरन्तरता दिने, तर ‘अध्यक्षले आवश्यक ठानेका बेला पद छाड्ने प्रतिबद्धता लिने’ सहमति भएको नेताहरूले दाबी गरेका छन्।
एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाका अनुसार सोही समझदारीका आधारमा अहिलेको विवाद अस्थायी रूपमा टुंगिएको हो।
‘अध्यक्षले पद छाड्नू भनेका बेला छाड्ने गरी अहिलेलाई हिक्मतजीकै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘मुख्यमन्त्री स्वयंले पनि अध्यक्षले भनेका बेला मान्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ।’
यससँगै केही सातादेखि अध्यक्ष ओलीले अघि बढाइरहेको मुख्यमन्त्री परिवर्तनको योजना तत्कालका लागि रोकिएको छ। एमालेभित्रै पर्याप्त समर्थन नजुटेपछि ओली सम्झौताको बाटोमा आउन बाध्य भएको नेताहरूले बताएका छन्।
यद्यपि लागेपछि लागिरहने स्वभावका कारण अध्यक्ष ओलीले फेरि कहिले र कसरी आफ्नो योजना कार्यान्वयनको प्रयास अघि बढाउँछन् भन्ने प्रश्न भने एमालेभित्र कायम छ। मुख्यमन्त्री निकट स्रोतहरूले भने बागमतीमा किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने मिसन पूरा भएपछि ओलीले कोशीमा फेरि ‘हान्नसक्ने’ अनुमान गरेका छन्।
‘प्रदेशलाई लगातार अस्थिर तुल्याउने गरी खेल हुँदा सफल हुने अवस्था देखिन्न,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, स्वभाव अनुसार ओली चुप लागेर बस्छन् जस्तो लाग्दैन।’
