नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २३ बुँदे 'काठमाडौं घोषणापत्र २०८३' जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
सम्मेलनले संविधान संशोधन, राज्यका संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पार्टीको विधान परिमार्जन लगायतका मागहरू अघि सारेको छ।
महासंघका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न सम्मेलनको उद्घाटन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गरेका थिए।
सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रमा नेपालको कुल जनसंख्याको ३५.४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य र पार्टी दुवैले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको माग
घोषणापत्रमार्फत संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम बागमती र गण्डकी प्रदेशले झैं अन्य प्रदेशले पनि बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न माग गरिएको छ। यस्तै, संविधानको धारा ५६ (५) अनुसार अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिको विकासका लागि 'स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र' अविलम्ब निर्माण गर्न सम्मेलनले जोडदार माग गरेको छ।
घोषणापत्रमा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारमा प्रदेशहरूको पुनःसंरचना गर्न र संघीयतालाई बलियो बनाउन संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, जनसंख्याका आधारमा सबै तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको ठहर छ।
पार्टी विधानमा सुधारको प्रस्ताव
कांग्रेसको विधानमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका लागि वडादेखि केन्द्रसम्म जनसंख्याको बनोटका आधारमा पदहरूको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ। विशेषगरी, पार्टीको केन्द्रदेखि वडा तहसम्म एक उपाध्यक्ष र एक महामन्त्री आदिवासी जनजाति समुदायबाट हुनुपर्ने र १ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका अल्पसंख्यकबाट एक सह-महामन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न घोषणापत्रमा भनिएको छ।
पहिचान र अधिकारका सवाल
सम्मेलनले प्रदेशहरूको नामकरण गर्दा बहु-पहिचान झल्कने गरी पुनः नामकरण गर्न र आदिवासी जनजातिको समग्र विकासका लागि छुट्टै 'आदिवासी जनजाति मन्त्रालय' स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। यस्तै, ठूला विकास आयोजनाहरू निर्माण गर्दा प्रभावित आदिवासी समुदायको 'पूर्व सुसूचित सहमति' अनिवार्य लिनुपर्ने र विस्थापित हुनेहरूलाई एकीकृत बस्तीमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
ऐतिहासिक व्यक्तित्व र संस्कृतिको सम्मान
घोषणापत्रमा आधुनिक नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्याउने वीर योद्धाहरू लखन थापा मगर, बंशु गुरुङ, श्रीजंगा थेबे, गंगालाल श्रेष्ठ लगायतका शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गरिएको छ। साथै, विभिन्न चाडपर्वहरू जस्तैः ल्होसार, माघी, उधौली-उभौलीमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको महासन्धि नं. १६९ र युएनड्रिपको मर्म अनुसार आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथिको अग्राधिकारलाई संवैधानिक रूपमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
सम्मेलनले छुटेका र पहिचान नपाएका विभिन्न जातजातिहरूलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा समावेश गर्न र यसअघिको सूचीमा रहेका तर लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समूहमा वर्गीकरण नगरिएकालाई पुनरावलोकन गर्न विशेष अध्ययनको मागसमेत गरेको छ।
