नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अनुसन्धानमा आधारित, समसामयिक तथा युवा पुस्ताको ज्ञान, सीप र विशेषज्ञतासँग जोड्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको ‘परराष्ट्र मन्त्रालय समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसीप कार्यक्रम–२०२६’ सम्पन्न भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आइएफए)ले सञ्चालन गरेको आठ साताको कार्यक्रममा नेपालभित्र तथा विदेशमा रहेका युवा नेपाली पेसाकर्मी, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित प्राथमिकताका विषयमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्ने अवसर प्रदान गरिएको थियो।
असारदेखि सञ्चालन भएको कार्यक्रममा नीति तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा रुचि राख्ने १० जना फेलो र १० जना इन्टर्न सहभागी थिए। कार्यक्रम स्वेच्छिक आधारमा सञ्चालन गरिएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशमा अध्ययन तथा पेसागत क्षेत्रमा सक्रिय नेपाली युवासँग रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव र अन्तरराष्ट्रिय सञ्जाललाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावनालाई कार्यक्रमको आधार बनाइएको बताए।
मन्त्रालयले युवा नेपाली पेसाकर्मी तथा अनुसन्धानकर्तासँग संरचित साझेदारी निर्माण गर्ने नीति लिएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममार्फत सहभागी युवाले मन्त्रालयका प्राथमिकताका क्षेत्रमा भइरहेको नीतिगत कामलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएका थिए।
समर फेलोसिप तथा इन्टर्नसीप कार्यक्रमलाई मुख्यतः ज्ञान, साझेदारी र सञ्जाल गरी तीन आधारमा विकास गरिएको थियो।
ज्ञानतर्फ नेपालको आगामी परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावित गर्ने विषयमा स्वतन्त्र तथा विश्लेषणमा आधारित अनुसन्धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
सहभागीले आफ्नो शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसन्धान सीप तथा क्षेत्रगत विशेषज्ञताको प्रयोग गरेका थिए।
साझेदारीतर्फ सरकार र नेपालका विषयमा अनुसन्धान तथा पेसागत रूपमा संलग्न समुदायबीच कार्यगत सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।
सहभागीले मन्त्रीस्तरीय तहमा परराष्ट्र नीति कसरी निर्माण तथा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने बुझ्ने अवसर पाए भने मन्त्रालयले विश्वव्यापी अभ्यासबाट आएका नयाँ दृष्टिकोण र ज्ञान प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
त्यस्तै, सञ्जाल निर्माणलाई कार्यक्रमको दीर्घकालीन पक्षका रूपमा लिइएको थियो।
कार्यक्रम पूरा गरेका सहभागीलाई मन्त्रालयको काम बुझेका र भविष्यमा योगदान गर्नसक्ने पेसाकर्मीको समुदायसँग जोडिने व्यवस्था गरिएको थियो। भविष्यमा उनीहरूलाई सल्लाहकार, समीक्षक वा सहकार्यकर्ताका रूपमा उपयोग गर्न सकिने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
