सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका र थुनामा रहेकाहरूको मुद्दा फिर्ताको तयारी गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन समिति गठन भएको जानकारी समितिमा दिएको हो।
गृहमन्त्री सुधन गुरूङले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०६३, दफा ८ अनुसार काम भइरहेको समितिमा जानकारी दिएका हुन्।
'यो सरकार गठन र हाम्रो स्ट्याटसमा जेनजी आन्दोलन गरेर सहिद भएका र घाइतेको योगदान छ,' गृहमन्त्री गुरूङले सेतोपाटीसँग भने, 'अहिले पनि आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण निर्दोष भाइबहिनीहरू थुनामा हुनुहुन्छ।'
उनले जघन्य अपराधका विषय बाहेक अन्य मुद्दामा छुट दिने तयारी भइरहेको बताए।
बैठकमा कानुन मन्त्री सोविता गौतमले जेनजी युवा र सरकारबीच २०८२ साल मंसिर २५ गते भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार अघि बढ्न लागेको बताइन्।
उनले जेनजी आन्दोलन जनआन्दोलन भएको र त्यो सम्झौता विस्तृत शान्ति सम्झौता जस्तै राजनीतिक दस्तावेज भएको तर्क गरिन्।
'राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्वपछि भएको राजनीतिक सहमतिलाई दुई पक्षको कागजी सम्झौता हो भनेर राज्यका संस्थाहरूले हेर्न थाले, र 'भएको थियो, आन्दोलन थियो, थुमथुम्याइयो, सकियो' भनेर त्यसरी त्यहाँबाट पन्छिने खालको नियत यदि भयो भनेदेखि त्यो आन्दोलन र त्यो आन्दोलनमा सहभागी भएका मानिसहरूको असन्तुष्टि समाप्त हुँदैन,' मन्त्री गौतमले भनिन्, 'जेनजी' आन्दोलन बारेमा तपाईं-हाम्रा आ-आफ्ना बुझाइहरू छन्, त्यो आफू-आफूसँग राखौँ। तर तत्कालीन समय जुन अवस्थाबाट हामी गुज्रियौँ, त्यो अवस्थालाई चाहिँ शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउनको लागि 'जेनजी' र नेपाल सरकारबीच जुन सम्झौता भयो, त्यो सम्झौतालाई एउटा राजनीतिक सम्झौताको रूपमा ग्रहण गरेर समाजलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा लैजान भूमिका खेलौँ।'
उनले जेनजी आन्दोलनको बेलाको परिस्थिति सम्झन समेत सबैलाई आग्रह गरिन्। साथै संविधान समेत खतरामा परेको बेला परिस्थिति सम्हाल्नेहरूलाई सम्मान गर्न आग्रह गरिन्।
'जहाँसम्म मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी समिति बनेको छ, मुद्दा फिर्ताभन्दा पनि त्यो समितिले अध्ययन गर्छ। त्यो समितिले साँच्चिकै एउटा 'जेनजी' आन्दोलनमा उपस्थित भएको, सिसिटिभी देखिएको मात्रै साथीलाई मुद्दा लागेको छ कि? अथवा 'जेनजी' आन्दोलनको फाइदा उठाएर गलत काम गरिराखेका मान्छेहरू पनि थिए, उनीहरूलाई मुद्दा लागेको छ, यो छुट्टिन्छ,' गौतले भनिन्, 'जेनजी' आन्दोलनमा देखिएकै कारणले, जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारणले गर्दाखेरी मुद्दा चलेर आजको दिनमा कारागारमा बसिरहनुपरेको हाम्रो युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पक्कै पनि मीठो लागिरहेको छैन। जेनजी आन्दोलन एउटा जनआन्दोलन थियो भनेर सरकारले स्वीकारिसकेपछि यसलाई राजनीतिक सम्झौताको रूपमा तपाईं-हामी सबैले स्वीकारेर यसलाई सहजीकरण गरेर जानु हाम्रो दायित्व हुन्छ।'
समिति बैठकमा रास्वपाका सांसदहरूले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा लगाइएको र युवाहरू थुनामा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद अपसना बानुले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएका युवा थुनामा परेको घटना पन्छाउँदा आफूलाई एन्जाइटी नै भएको बताइन्।
'जेनजी आन्दोलनबाट म मात्रै सांसद बनेको होइन होला, मेरो मात्रै काँधमा मात्रै यो जिम्मेवारी छैन होला। अन्य साथीहरू पनि सांसद बन्नुभएको छ। तर जहिले मलाई नै कल फरवार्ड गरिन्छ। सांसदहरूले 'उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ यो मुद्दा, उहाँलाई भन्नुहोस्' भनेर भन्नुहुन्छ,' बानुले भनिन्, 'म यो कुराले एन्जाइटीमा परेको छु। मैले धेरै दिनसम्म ब्रेक लिनुपरेको छ। मलाई मानसिक तनाव धेरै बढेको थियो। म कसैसँग बोल्ने स्थितिमा थिइनँ। युवाहरूलाई निकाल्न नसक्नुमा मलाई यत्तिकै मन दुखिरहेको छ। कति जनाको 'तिम्रो दिदीले हेर्छन् नि त्यो केस, गएर तिम्रो दिदीलाई भन्देऊ' भन्ने खालको पनि प्रतिक्रिया आउँदो रहेछ। म साह्रै निराश भएको छु।'
समिति बैठकमा रास्वपाकै मनिष खनालले पनि भविष्यमा दु:ख नपाउने गरी जेनजी युवाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराए।
'मुद्दा फिर्ता लिँदा भोलि पुनरावेदन हुनसक्छ। सर्वोच्चले व्याख्या गर्न सक्छ,' खनालले भने, 'भविष्यमा के हुन्छ विचार गरेर परिपक्व निर्णय गरौँ।'
सांसद रचना खतिवडा क्षेत्रीले पनि जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण २७ जना विभिन्न कसूरमा जेलमा रहेको बताइन्।
'कुन कुन कसूरमा राख्नुभएको छ। छिटो बाहिर ल्याउनुपर्यो', खतिवडाले माग गरिन्।
समिति बैठकमा गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले समितिले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै सरकारले मुद्दा फिर्ता लगायतका विषयमा निर्णय गर्न सक्ने बताए।
-1786693512.jpg)
