प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सम्पत्ति छानबिन आयोगको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन्।
असार २६ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सम्पत्ति विवरण पेस गर्न कसैलाई बाध्य नपार्न आदेश दिएका हुन्।
उक्त आदेशसँगै कानुनी व्याख्याको प्रश्न भएको बताउँदै इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो।
यसरी पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भइसकेको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च प्रशासनलाई टिप्पणी आदेश उठाउन लगाएर संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले यसको निर्णय केही दिन अघि नै भएको बताए।
उनले प्रधानन्यायाधीश शर्माले संविधानको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्णय गरेको बताए।
संविधानको धारा १३७ उपधारा (३) मा सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सकिने उल्लेख छ।
यही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए।
यसरी विचाराधीन मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले भने आश्चर्यजनक रहेको बताएको छ।
‘खुला इजलास समक्ष विचाराधीन मुद्दा पेशीका दिन बहस छलफलद्वारा कुन इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउने परम्परा र अभ्यास रही आएकोमा टिप्पणी आदेशको माध्यमबाट राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सार्नु आश्चर्यजनक रहेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै, परम्परा विपरित संवैधानिक इजलासमा पठाउने र इजलासमा चयनका आधारमा मुद्दा तोक्ने न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता प्रतिकूल भएको एशोसिएशनले बताएको छ।
‘न्यायपालिका संविधानबादको रक्षक हो। यो नियन्त्रित र निर्देशित हुन सक्दैन। संवैधानिक इजलासको छनौटपूर्ण गठन र तोक आदेशद्वारा विचाराधिन मुद्दा तोक्ने कार्यले नियन्त्रित न्यायपालिकाको खतरा महसुस भएकाले यस्ता विषय तत्काल सच्याउन नेपाल बार एशोसिएशन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष ध्यानकर्षण गराउँदछ,’ बारले भनेको छ।
